मीनबहादुरको भर पर्दा एनआरएनएले ललिता निवासमा डुबायो २९ करोड (प्रमाणसहित)

२०८० फागुन ९ गते १३:४३

काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को तत्कालीन नेतृत्व व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको विश्वासमा पर्दा विदेशका नेपालीले गास काटेर पठाएको २९ करोड रुपैयाँ डुबेको छ।

संघका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेले नेपालमा कहलिएका व्यवसायी भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुरको सल्लाहलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्दा ललिता निवासमा २९ करोडभन्दा बढी रकम डुबेको हो।

एनआरएनएलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोड्ने मुख्य पात्र नै मीनबहादुर हुन्। जोसँग घलेको घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। मीनबहादुरले नै घलेलाई सो जग्गा विवादित नभएको विश्वास दिलाएर किनाएका थिए। उनले जग्गाको विषयमा भविष्यमा केही विवाद आए आफूले जिम्मा लिने भन्दै घलेलाई विश्वासमा पारेका थिए।

एनआरएनएको भवन ०७१ फागुन २५ गते शिलन्यास गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भवनको शिलान्यास गर्दै जग बसालेका थिए। जबकि एनआरएनले ०७२ जेठ १४ गते मात्रै जग्गा किनेको प्रमाणले देखाउँछ। मीनबहादुरकै विश्वासमा घलेले जग्गा नकिनी भवनको शिलन्यास गराएको देखिन्छ।

यो जग्गा खरिदमा जोडिएका अर्का मुख्य पात्र हुन्,–सोनाम लामा। लामालाई घलेले जग्गा खरिद समिति सदस्यको जिम्मा दिएका थिए। तत्कालीन उपाध्यक्ष भवन भट्टलाई समितिको संयोजक बनाइएपनि लामा नै चल्तापुर्जा थिए। लामाले पनि घलेलाई जग्गा खरिद गर्न जोडबल गरेका थिए।

सरकारी जग्गा विवादास्पद ढंगले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि मीनबहादुरको विश्वासमा परेर भवन बनाउन सुरु गरिएको थियो।

जफत भए पैसा फिर्ता गर्ने सम्झौता, छैन हस्ताक्षर

पछि विवाद आएपछि सरकारी निकायबाटै जग्गा रोक्का गरिएको थियो। जग्गा रोक्का भएपछि मीनबहादुरलाई गुहारिएको थियो। मीनबहादुरले त्यत्तिबेला पनि सबैतिर आफूले मिलाएको बताउँदै नआत्तिन आग्रह गरेका थिए।

निर्माणको काम सुरु भएर जग्गा रोकेपछि संघले सर्वाेच्च गुहारेको थियो। सर्वाेच्चले ‘पछि प्रमाणित भइ जग्गा कानून बमोजिम जफत हुने ठहरिएको अवस्थामा सो स्थानमा निर्मित संरचना समेत स्वतः जफत हुने गरी हालको लागि भवन निर्माणमा रोक नलगाउनु’ भनि आदेश दिएको थियो। सर्वाेच्चको आदेशसँगै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

त्योबेला मीनबहादुरले भविष्यमा समस्या आए ‘जग्गा तथा निर्माण समेत प्रचलित बजार मुल्यमा फिर्ता खरिद गर्ने’ भनेका थिए। यसका लागि सम्झौतापत्र समेत तयार गरिएको थियो। प्रवास खबरले उक्त सम्झौता पत्रको ढाँचा प्राप्त गरेको छ।

यो प्रस्ताव लिएर लामा गएको बताइन्छ। यस विषयमा तत्कालीन महासचिव तथा जग्गा खरिद समितिका सदस्य कुमार पन्त समेत जानकार रहेको स्रोत बताउँछ।

तर, रोचक के छ भने सम्झौतापत्र तयार गरिएपनि त्यहाँ हस्ताक्षर भने कसैको छैन। ‘केही गरी जग्गा सरकारी भयो भने जग्गा र त्यसमा बनेको घरको पैसा दिने सहमति भएको थियो। पेपर पनि बनेको हो। को–को साक्षी बस्ने सबै थियो। अन्तिममा त्यो पेपरमा साइन भएन। त्यो रहस्यमय छ,’ जानकार स्रोतले भन्यो।

हेर्नुस् सम्झौता