काठमाडौं। सन् २०१३ देखि ०१७ सम्म गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नेतृत्वमा थिए– शेष घले। उनले दुई कार्यकाल एनआरएनएको काँध थामे।

घले नेतृत्वमा हुँदा राम्रा काम नभएका होइनन्, उनले अनेकौँ परापकारी काम गरेर चर्चा  पनि  बटुलेका छन्।

उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यालयबाटै एनआरएनए हाँकिरहेका उनलाई संघको आफ्नै कार्यालय बनाउने रहर थियो। यो रहर उनको मात्र होइन एनआरएनएका तत्कालीन पदाधिकारी र सबै गैरआवासीय नेपालीको थियो। र, आवश्यक पनि थियो।

त्यतिखेर भवन बनाउन जग्गा खरिद गर्नुपर्ने थियो। जग्गा किन्न घलेले तत्कालीन उपाध्यक्ष भवन भट्टको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाए। समितिमा संघका तत्कालीन अमेरिका क्षेत्रीय संयोजक सोनाम लामा, त्यतिबेलाका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक राजेश राणा, भवनका भाइ शिशिर भट्ट र सुरेश चित्रकार थिए।

भवन निर्माण समिति अन्तर्गतको जग्गा खरिद उपसमितिले काठमाडौंको १०–१५ ठाउँमा जग्गा हेरेको र त्यीमध्ये बालुवाटारस्थित सभामुखको सरकारी निवास पछाडिको भीआइपी मार्गमा रहेको ४८ आना (३ रोपनी) उपयुक्त हुने सुझावसहित अध्यक्ष घलेलाई प्रतिवेदन बुझायो।

समितिले उक्त जग्गा सिफारिस गर्नुका विशेषताहरू थिए– चारपाटे मिलेको, कमर्सियल भ्यालु बोकेको, जनताबाट पनि पायक पर्ने अति सेन्टरमा भएको, एरियाको हिसाबले चलन चल्ती भन्दा सुपथ मूल्य, सुरक्षित एरिया, फराकिलो बाटो र भविष्यमा बेच्न चाहेपनि तुरुन्त नाफा गरेर बिक्रि गर्न सकिने भ्यालु भएको।

यही प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा तत्कालनीन अध्यक्ष घलेले ललिता निवासको ४८ आना जग्गा २६ लाख ५० हजारका दरले जम्मा १२ करोड ७२ लाखमा खरिद गरेको देखिन्छ।

१० मार्च २०१५ र १५ मार्च २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय र कार्यालय पदाधिकारी समितिको बैठकले अनुमोदन गरेपछि मात्र जग्गा खरिद गरिएको कागजातले देखाउँछ।

यो सहमतिमा तत्कालीन अध्यक्ष घलेसहित उपाध्यक्षहरू भट्ट, टीबी कार्की, महासचिव कुमार पन्त, सचिव रन्जु थापा वाग्ले, कोषाध्यक्ष डा. बद्री केसी र प्रवक्ता मन केसीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

जान्दाजान्दै जबरजस्ती किनिएको थियो

यो जग्गा खरिद गर्ने विषयमा संघभित्र त्यत्तिबेला मतभेद समेत भएको थियो। जग्गा विवादित हो भन्ने विषयमा सबै जानकार थिए।

सरकारी जग्गा विवादास्पद ढंगले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि जबर्र्जस्ती खरीद गरिएको आरोप एनआरएनएको तत्कालीन नेतृत्वमाथि छ।

अध्यक्ष घले जसरी भएपनि जग्गा खरिद गर्न चाहान्थे। तर, त्योबेला कोषाध्यक्ष रहेका डा. केसी विवादित जग्गा खरिद गर्न नहुने पक्षमा थिए। उनले फरक मत राखेका थिए। घले र केसीबीच दुरी बढ्नुको प्रमुख कारण नै यही भएको बताउँछन् त्योबेलाका एक सदस्य।

यो जग्गा खरिदमा घले निकटकै व्यक्तिहरूकोे जोडबल थियो। खरिद समितिको संयोेजक भट्ट भएपनि समितिका सदस्य लामाको जोडबलमा यो जग्गा खरिद गरिएको थियो। लामालगायत घले निकटका विश्वासपात्र श्याम तामाङको जोडबलमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिद गरिएको बताइन्छ।

तामाङले भने काठमाडौंका कैयौं ठाउँमा जग्गा हेरिएको र बालुवाटरको जग्गा नै उपयुक्त लागेकाले खरिद गरिएको बताउँछन्।

‘यो जग्गा खरिदको विषयमा एक जनालाई मात्र दोष देखाएर अरु उम्किन मिल्दैन। समिति बनाएर नै जग्गा हेर्ने काम भएको थियो। थुप्रै जग्गा हेरिसकेपछि वालुवाटारको जग्गा खरिद गरिएको हो,’ उनले प्रवास खबरसँग भने, ‘त्यतिखेर सबैको सहमति जुटाएर खरिद गरिएको हो। त्योबेलाको कार्यसमितिले किनेको हो, एक जनालाई मात्र आरोप लगाउन मिल्दैन।’

जग्गा खरिदका लागि सरकारी निकायले पनि एनआरएनएलाई सहयोग गरेको उनले बताए। ‘परराष्ट्र, भूमिसुधारले सहयोग गरेका थिए। कर समेत मिनाहा गरेका थिए। सबै प्रक्रिया पुर्‍याएइको थियो। जबरजस्ती किनेको भन्न मिल्दैन,’ उनले भने।

एनआरएनएको जग्गा खरिद समितिका तत्कालिन सदस्य लामालाई ललिता निवासको जग्गा विवादित रहेको प्रमाणसहित कानून व्यवसायी तथा जग्गा विवादबारे जानकार युवराज कोइरालाले पटक–पटक जग्गा नकिन्नको लागि आग्रह गरेका थिए।

‘मैले पटक पटक एनआरएन अफिसमा गएर जग्गा सरकारी हो। विवादमा छ भनेर प्रमाणसहित देखाएको थिएँ। त्यसबेला मेरो कुरै सुनिएन,’ कोइराला भन्छन्–‘सोनाम लामाले त एनआरएनले जे पनि गर्न सक्छ भनेर उल्टै मलाई थर्काएका थिए।’

ललिता निवासको जग्गा विवादबारे सरकारी निकाय तथा अख्तियारमा आँखा खोल्ने अभियानकर्ता हुन्, कोइराला।

समिति बनाइए पनि जग्गा किन्ने क्रममा लामा र भट्ट चल्तापूर्जा थिए। अझ, त्यसमा पनि लामा नै निर्णायक थिए। आफ्ना विश्वासपात्र लामाकै योजनाअनुसार घलेले विवादास्पद जग्गा किन्ने निर्णय गरेको आरोप छ। भट्टले जग्गा खरिद प्रक्रियामा आफूहरूको दोष नभएको भू–माफियाले फसाएको भन्दै बचाउ गर्दै आएका छन्।

घलेलाई मीनबहादुरले गराएका थिए ‘कन्भिन्स’

ललिता निवास जग्गामा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहित भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङकाे समेत संग्लनता थियो।

एनआरएनएलाई सरकारी जग्गा भिराउने मुख्य पात्र हुन्, मीनबहादुर। घलेलाई ‘कन्भिन्स’ गराउने काम मीनबहादुरले गरेका थिए। गुरुङले सबैतिर आफूले मिलाएको बताउँदै जग्गामा कुनै विवाद नआउने भनेर घलेलाई विश्वासमा पारेका थिए।

मीनबहादुर र घलेबीच पारिवारिक सम्बन्ध थियो। मीनबहादुरले भनेपछि घलेले अरुको कुरा सुनेन्। घले–गुरूङ कनेक्सनका कारण एनआरएनले भू–माफिया ढकाल सुवेदी र उनीहरूका श्रीमती र छोराका नाममा विभिन्न कित्ताकाट भएका जग्गा जोडेर ४८ रोपनी किनेको थियो।

बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने ६५ जनाको जग्गा जफत हुने फैसला सुनाएको छ।

विशेष अदालतको निर्णयसँगै एनआरएनएले ३ रोपनी जग्गा र त्यसमा बनेको भवनको स्वामित्व गुमाएको छ। विदेशमा पसिना बगाइरहेका नेपालीहरूबाट चन्दा मागेर एनआरएनएले भवन बनाएको थियो। यद्यपि, अदालतले जोसँग किनेको हो, उसँग देवानी दायित्वसरह असुरउपरको बाटो भने दिएको छ।

यो जग्गा खरिद प्रक्रियामा भूमिका खेल्ने मुख्य पात्रहरुमध्ये घले अहिले कोरियाका विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष बनाएर आफ्नै एनआरएनए चलाइरहेका छन् भने लामाले ‘युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (युएनडीओ) नामको अर्कै संस्था दर्ता गराएका छन्।

भट्ट ओशो सन्यासी भएका छन्। भट्टको एनआरएनए अभियानमा कुनै साइनो छैन भन्दा फरक नपर्ला!

यस्तै, तत्कालीन समयमा महासचिवको भूमिकामा रहेका कुमार पन्त पनि एनआरएनएको एक कार्यकाल नेतृत्व हाँकेर विदा भइसकेका छन्। पन्तले पनि नेतृत्वमा रहँदा जग्गा प्रकरणमा आफूहरू भू–माफियाको चँगुलमा परेर डुबेको बताउँथे। पूर्वअध्यक्ष पन्त अहिले एनआरएनए अभियानमा गुमनाम जस्तै छन्।

जग्गा खरिद गर्दाताका कोषाध्यक्षको भूमिकामा रहेका डा. केसी अहिलो संघको नेतृत्वमा छन्। संघले विशेष अदालतको फैसलासँगै सर्वोच्च जाने जनाएको छ।

करोडौं मुल्य खर्चिएर ठड्याइएको आफ्नो मुख्यालय जोगाउने मुख्य जिम्मेवारी उनै केसीको काँधमा आइलागेको छ। र, उनी विशेष अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने तयारीमा छन्।

संघको तर्फबाट प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै विशेष अदालतको निर्णय र त्यसको प्रभावबारे सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम निराकरणको लागि अपील गर्ने जानकारी गराएका छन्।

अपीलपछि आउने सर्वोच्च अदालतको निर्णय संघलाई पनि मान्य हुने र त्यतिबेलासम्म भोगाधिकार हक र स्वामित्व संघमै निहीत रहने उनको भनाइ छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

एनआरएनए मुख्यालय रहेको जग्गा जफत हुने

सरकारी जग्गामा ठडिएको मुख्यालय जोगाउन एनआरएनएले सर्वाेच्च गुहार्ने