परराष्ट्रद्वारा एनआरएनएको नवीकरण, नियमित बाहेकका कामकारवाही गर्न रोक
काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवीकरण गरेको छ।
सन् २०१३ परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संघको हरेक १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
सन् २०२३ मै नवीकरण गर्नुपर्ने भएपनि परराष्ट्र मन्त्रालयले संघभित्र विवाद रहेको कारण देखाउँदै नवीकरण रोकेको थियो।
त्यसविरुद्ध ११ औं महाधिवेशनमा डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा निर्वाचित भएको टीम उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा लिएर पुगेको थियो। उच्चले नवीकरण गर्न आदेश दिएको थियो।
यस्तै, परराष्ट्रले सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि संघको सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।
परराष्ट्रले संघको नवीकरण गरेर सचिवालयबाट हुने नियमित प्रशासनिक बाहेकका कामकारवाही गर्न रोक्न पत्रचार गरेको हो।
परराष्ट्रले संघको सचिवालयलाई दुई वटा पत्र पठाएर नवीरकण र सर्वाेच्चको आदेशबारे जानकारी गराएको हो।
सर्वाेच्चले संघको कुमार पन्त नेतृत्वपछि बनेका सबै समितिलाई अमान्य रहेको ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चले १५ जनवरी २०२२ मा भएको संघको ८१ औं आइसीसी बैठकले पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा गठन गरेको ७ सदस्यीय उच्च स्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन निर्देशन दिएकाे थियो।
उच्च स्तरीय समितिमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, संरक्षकहरू देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र त्तकालीन अध्यक्ष कुमार पन्त सदस्य थिए।
यस्तै, उक्त समितिमा विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुंवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा अर्को समितिका अध्यक्षत्रय कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्न समेत निर्देशन दिएकाे थियाे।
परराष्ट्रयले सर्वाेच्चको आदेशबारेमा घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई बोधार्थ गराएर जानकारी गराएको छ।
