काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद दशौं महाधिवेशनमै फर्किएको छ।

सर्वोच्च अदालतले संघका नाममा गठन भएका सबै समिति गैरकानुनी रहेको ठहर गर्दै अबको ६ महिनाभित्र एकता महाधिवशेन गराउन ७ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

सर्वाेच्चले १५ जनवरी २०२२ मा भएकाे संघको ८१ औं आइसीसी बैठकले पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा गठन गरेको ७ सदस्यीय उच्च स्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन निर्देशन हाे।

उच्च स्तरीय समितिमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, संरक्षकहरू देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र त्तकालीन अध्यक्ष कुमार पन्त सदस्य थिए।

यस्तै, उक्त समितिमा विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुंवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा अर्को समितिका अध्यक्षत्रय कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्न समेत निर्देशन दिएकाे छ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको ७ बुँदे निर्देशनः

१. संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको मिति ०७८।१०।०१ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई यथावत् कायम राख्ने,

२. उक्त उच्च स्तरीय समितिले समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिना भित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्ने गराउने,

३‍‍‍. समितिको संयोजकले कुनै कारण देखाइ समितिमा बस्न असमर्थता जनाएमा संघको अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको मिति ०७८।१०।०१ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको समितिमा रहेको नामावली मध्ये क्रमानुसार दोस्रो व्यक्तिले बैठकको संयोजक भई काम गर्ने,

४. समितिले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र कुनै विषयमा मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णयक मत दिन सक्ने,

५. अन्य कार्यविधि समितिले आफै निर्धारण गर्ने,

६. यो समितिले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्ने कुरामा यो इजलासले विश्वास लिएको छ ।