काठमाडौं। बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ दोषी ठहर भएका छन्।

विशेष अदालतले भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङलाई २ वर्ष कैद र ८० लाख जरिवानाको सजाय सुनाएको हो।

बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला सुनाएको हो। फैसलामा बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने ६५ जनाको जग्गा जफत हुने उल्लेख छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले आज फैसला सुनाएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकामध्ये ६५ जनासँग जग्गा जफत गर्न माग गरेको थियो ।

विशेषले अख्तियारको मागदाबीअनुसार नै उक्त जग्गा जफत हुने फैसला सुनाएको छ ।

गुरुङले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई पनि सरकारी जग्गा बेचेका थिए।

सरकारी जग्गा विवादास्पद ढंगले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि एनआरएनएका तत्कालीन केही पदाधिकारीले जबर्र्जस्ती खरीद गरेका थिए।

एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेको सक्रियतामा उक्त सरकारी जग्गा खरीद गरिएको थियो।

भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक गुरुङ र संघका तत्कालीन अध्यक्ष घलेबीचको पारिवारिक सम्बन्धले जग्गा खरिद गरिएको थियो।

विशेषको अदालतको फैसला अनुसार जग्गा अहिले रहेको मुख्यालय सरकारको हुने छ। यो विरुद्ध सर्वोच्च जाने र जगाा खरिदकर्ता विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेर क्षतिपूर्ति लिने अधिकार भने एनआरएनएसँग रहने छ।

बालुवाटार जग्गामा डा‍. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहित मीनबहादुर गुरुङसमेत जोडिएको थिए। जग्गामा कन्भिन्स गराउने काम गुरुङले गरेका थिए।

एनआरएनएले बालुवाटारको ४८ आना जग्गा २६ लाख ५० हजारका दरले जम्मा १२ करोड ७२ लाखमा खरिद गरिएको थियो।