काठमाडौं। नेपालमा नयाँ सत्ता समीकरणको निर्माणपछि गत अक्टोबरदेखि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा भइरहेकाे विवाद टुंगिने संकेत देखिएका छन्।

सत्ता फेरबदल भएसँगै निर्वाचित नेतृत्वलाई स्वीकार्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ।

गएको चुनावमा पराजित भएका उम्मेदवारहरूले समानान्तर कमिटी बनाएसँगै एनआरएनएभित्र विवाद चर्किएको थियो।

चुनावमा माओवादी केन्द्र निकटका उम्मेदवार कतारका राजेन्द्र कुमार शर्मा र कांग्रेसको तर्फबाट आधिकारिक उम्मेदवार बनेका जापानका महेश श्रेष्ठ पराजित भएका थिए।

शर्मा र श्रेष्ठलाई हराउँदै एमालेको समर्थनमा उम्मेदवार उठेका रसियाका डा. बद्री केसीले नेतृत्वमा बाजी मारेका थिए।

उनले कांग्रेसी टीममा नअटाएका उम्मेदवारलाई पनि आफूसँगै लिएर चुनाव जितेका थिए। तर, उनीमाथि धाँधली गरेर चुनाव जितेको आरोप लगाउँदै शर्मा र श्रेष्ठले बेग्लै कार्यसमिति बनाएका थिए।

चुनाव हारिसकेपछि बनेको माओवादी, कांग्रेसबीचको एनआरएनए गठबन्धनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलगायतले  समर्थन गरेका थिए।

परराष्ट्रले नवीकरण समेत रोकेपछि डा. केसीले अदालत गुहारेका थिए। उच्च अदालत पाटनले एक महिनाभित्र नवीकरण गर्न आदेश दिइसकेको छ।

यसअघि डा. केसी नेतृत्वको निर्वाचित टीमलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री साउदले भेट समेत दिएका थिएनन्। जबकी, पराजित समूहका उम्मेदवारहरूलाई पटक–पटक औपचारिक भेट दिइएको थियो।

सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रधानमन्त्री दाहाल दबावमा परेका छन्।

अहिले सरकारमा रहेका एमाले, समाजवादी, रास्वपा, जसपालगायतका पार्टी एनआरएनएमा हस्तक्षेप गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

यसअघि केसी नेतृत्वमाथिको सरकारी हस्तक्षेपविरुद्ध एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चर्काे आलोचना र विरोध गर्दै आएका थिए।

केहीदिन अघि चन्द्रागिरीमा भएको एनआरएनएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र पाण्डे र रामकुमारी झाँक्रीले प्रजातान्त्रिक विधिलाई मान्नुपर्ने बताउँदै आफूहरूले चुनाव जितेको टीमलाई आधिकारिक मान्ने बताएका थिए।

यस्तै, रास्वपाका नेता मनिष झाले पनि निर्वाचित टीमलाई स्वीकार्नुको विकल्प नभएको बताउँदै एनआरएनएको अभियान जोगाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्दता जनाएका थिए।

माओवादी केन्द्रभित्र पनि जर्नादन शर्माबाहेकका नेताहरू चुनावको परिणामलाई स्वीकार्नु पर्ने पक्षमा छन्।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, माधव सापकोटालगायतका नेता एनआरएनएको निर्वाचित नेतृत्वलाई मान्नु पर्नेमा अडिग छन्।

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ र डा. केसीबीच भेटवार्ता

एनआरएनएका अध्यक्ष डा. केसीले नवनियुक्त उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटघाट गरेका छन्।

शुक्रबार मन्त्रीनिवासमा भएको भेटमा  संघको अभियान तथा संस्थागत विकासमा भएका प्रगति र समस्याका बारेमा जानकारी गराएको डा. केसीको भनाइ छ।

‘मन्त्री ज्यू सकरात्मक हुनुहुन्छ। हिजोको भेट अनौपचारिक थियो। केहीदिन भित्र हामीले मन्त्रालयमा औपचारिक भेटघाट गर्दैछौँ,’ डा. केसीले भने, ‘सरकारसँग विगतका दिनहरूमा जस्तै सहकार्य गर्दै अघि बढ्छौं। सरकारसँग मिलेर काम गर्छाैं।’

मन्त्री श्रेष्ठले गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालको लागि गरेको योगदानको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा मिलेर काम गर्न मन्त्रालय सहयोगी हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

रआवासीय नेपालीहरूका लागि नेपालको समृद्धिमा योगदानका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेको र संघको अभियानको बारेमा आफू पूर्ण जानकार रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो।

श्रेष्ठले एनआरएनएसँग मिलेर काम गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए।

एनआरएनएको निर्वाचनका विषयमा यसअघि सरकार आफैले गठन गरेको छानबीन समितिको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। सरकार फेरबदल भएसँगै छानबीन समितिले बुझाएको रिपोर्टकाे पनि कुनै अर्थ नहुने एक नेताकाे भनाइ छ।

‘सरकार नै अर्काे भयो। अब छानबीन भन्ने त्यस्तै हो। यो गठबन्धनलाई अरु धेरै कुराकाे चुनौती छ। एनआरएनएको विषयमा अल्झिने फुर्सद छैन। अब विवाद सबै सकियो भनेर बुझ्नुहोस्,’ उनले भने।