काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ काे वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो सुझाव पेश गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा संघको तर्फबाट अध्यक्ष डा‍. बद्री केसीले गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानीहरुलाई सुनिश्चित गर्न र समृद्ध नेपालको अभियानमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई समेत सहभागी गराउनका लागि आगामी वर्षकाे वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा पेश गरिएका विषयहरु पनि समेट्न आग्रह गरेका छन्।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन, मताधिकार, लगानी प्रवर्दन लगायतका विषयहरुलाई समेट्न भनिएको छ।

संघले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ग्रहण गरेका ब्यक्तिहरुलाई यसै आर्थिक वर्षबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था सहितको कानूनी प्रावधानमा समेट्न, यसै आर्थिक वर्षदेखि विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई मतदान अधिकारको व्यवस्था यसै आर्थिक वर्षदेखि मिलाउन, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता बाहकहरुलाई अध्यागमनमा सहज ब्यवस्थापनका लागि यसै आर्थिक बर्षबाट कानुनी सुधार गर्न र व्रिटिश गोरखा सैनिकहरुको समान हक तथा अन्य अधिकारका विषयहरुलाई कुटनीतिक माध्यमबाट समाधानका लागि उचित पहल गरी बेलायती सेनाबाट अवकास प्राप्त गोर्खाहरु र निजका सन्ततिका लागि वंशजको नेपाली नागरिकता कायमै रहने ब्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुनी ब्यवस्था मिलाउन सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको छ।

यस्तै, नेपालमा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशिलता तथा पूर्वाधार विकासस“गै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी तथा ज्ञान, सीप र प्रविधि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत बाधा अड्चन संशोधन गर्न, गैरआवासीय नेपाली ऐनमा रहेको लगानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा समायोजन गराई सहजीकरण गर्न यसै आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्न, धितोपत्र ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई समेत नेपालको धितोपत्र विनिमय बजारमा प्रवेश गराउन र नेपाली सरह लगानी गर्ने वातावरण नीतिगत सुधार  गर्न संघले आग्रह गरेकाे छ।

साथै, नेपाली धितोपत्र बोर्डले जारी गर्ने शेयर (आइपिओ) मा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको कोटालाई अझ फराकिलो बनाई स्वरोजगारमा रहेका तथा श्रम स्वीकृति नलिएका सम्पूर्ण एनआरएनलाई समेत समेट्न समेत आग्रह गरिएको छ।

धितोपत्रको कारोवार विधि लगायत नीति निर्देशन निर्माण तथा संशोधन गरी यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन, एनआरएन नेपाल डेभलपमेण्ट फण्ड लिमिटेडलाई पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्न नेपाल सरकारको समन्वयमा लगानी क्षेत्र पहिचान गरि लगानीको दायरा फराकिलो बनाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न भनिएको  ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणलाई वैधानिक रुपमा बैकिङ च्यानलमार्फत ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विप्रेषण पठाउने नेपाली श्रमिकलाई उनीहरुले पठाएको विप्रेषणमा २ प्रतिशतका दरले थप अनुदान नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न भनिएको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघको संयन्त्रलाई सदुपयोग गरी विभिन्न स्थानमा पर्यटन तथा नेपाली उत्पादनको प्रवर्धनात्मक तथा प्रचारात्मक कार्यक्रम आयोजनाका लागि समन्वयको व्यवस्था गर्न, विदेशबाट नेपाल फर्किएका गैरआवासीय नेपालीहरुको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक रोजगार, व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुलभ ऋण, तथा समग्र पुर्नएकीकरणको योजना यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन गर्न , उत्पादन र बजार सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नका लागि साना तथा मझौला उद्योगहरूको लागि क्षमता विकास र नीतिगत वातावरणको व्यवस्था गर्न, प्रतिस्पर्धी बजारको माग अनुसार गुणस्तर सुनिश्चितता र प्याकेजिङका साथ निर्यातका लागि उत्पादनहरूको एकीकृत सङ्कलन केन्द्रको व्यवस्था गर्न, सोही केन्द्रबाट नेपालमै फ्युमिगेशन गर्ने र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउने नीतिलाई अघि बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र आपूर्तिको सेवाको साथ, लागत घटाउने र स्थानीय साना आपूर्तिकर्ताहरूको संलग्नताको साथ विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा गोदामहरू व्यवस्था गर्न, नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा एक सुलभ यातायात मोडालिटीको प्रावधानसहित वस्तु निर्यातका लागि हवाई क्षेत्रलाई सहज बनाउन र नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनलाई अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारका संयन्त्रलाई थप परिष्कृत बनाई डिजिटल प्रविधि अपनाउने लगायतका विषयमा संघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

यसैगरी दोश्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई अध्ययन, रोजगारी, खेलकुद तथा अन्य माध्यमबाट नेपालस“ग आबद्ध गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न, गैरआवासीय नेपालीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको मुलुकहरुमा यसै आर्थिक वर्षदेखि नेपाली दूतावास तथा कुटनीतिक नियोग स्थापना गर्न ,हाल विदेशबाट नेपाल पढ्न आउने नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (पिएनओ) विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्नको लागि टुरिष्ट भिसामा आउन पर्ने बाध्यता भएकोमा उनीहरुलाई विद्यार्थी भिसाको प्रावधानका साथै नेपाली विद्यार्थी सरह पाउने सुविधाको यसै आर्थिक वर्षबाट व्यवस्था गर्न ,नेपाली मुलका विदेशी नागरिकहरुलाई स्वदेश भित्र हवाई यात्रा गर्दा विदेशी नागरिक सरह व्यवहार गर्ने भएको हुनाले उनीहरुलाई नेपाली नागरिक सरहको हवाई यात्राको सुविधा प्रदान गर्न यसै वर्ष सुरु गर्ने लगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सरकारस“ग आग्रह गरिएको छ।

छलफलका क्रममा उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, सचिव टीका गुरुङलगायत पनि उपस्थित थिए ।