बीबीसी । रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कतिपय गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा आफूहरूले पाउने अधिकार खुम्चिएको चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरेको सर्वोच्चको ठहरपछि रवि लामिछानेले शुक्रवार गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी प्रमुखको पद गुमाएका थिए।

अदालतको फैसलापछि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सागर सुबेदीले उक्त सङ्घको फेसबुक पेजमा ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ हुने ढोका बन्द गर्ने प्रयास भएको भन्दै आफू दुखित भएको उल्लेख गरेका छन्।

उनीजस्तै धेरै गैरआवासीय नेपालीले आफूहरूलाई नेपालमा आइपर्नसक्ने झमेलाबारे सामाजिक सञ्जालमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

विशेष गरी गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा खरिद गरेका जग्गा जमिन वा अचल सम्पत्तिमा आफ्नो अधिकारबारे धेरैको चासो र प्रश्न छ।

कसलाई अफ्ठेरो पर्न सक्छ ?

गृह मन्त्रालयका एक जना अधिकारी र कानुनका जानकारहरू भने सर्वोच्चको फैसलाले उनीहरूलाई कुनै फरक नपर्ने दाबी गर्छन्।

‘यो फैसला गैरआवासीय नेपालीसँग जोडिएको विषय होइन। तर, विदेशी पासपोर्ट र नेपाली नागरिकता दुवै लिएर व्यापार व्यवसाय, जग्गा खरिदबिक्री गरिरहेकाहरूलाई चाहिँ असर गर्छ,’ लामिछानेका वकिल समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले भने।

‘विदेशी राहदानी लिएका तर समानान्तर रूपमा नेपाली पासपोर्ट वा नागरिकताबाट काम गरिरहेकालाई मात्रै असर गर्ने हो। नेपालकै पासपोर्ट प्रयोग गरिरहेका गैरआवासीय नेपालीलाई यसले फरक पार्दैन,’ पोखरेलले भने।

जापान, जर्मनी र अन्य कतिपय युरोपेली देशहरूको नागरिकता लिन त्यसअघि नागरिकता लिएको देशको नागरिकता त्याग गरेको हुनुपर्ने नियम छ।

त्यस्ता देशमा नागरिकता लिनेले नेपालको नागरिकता त्याग गरेर मात्रै अर्को देशको नागरिकता लिने गरेको गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डाक्टर हेमराज शर्माले बताए।

तर, यूके, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूको नागरिकता लिन अर्को देशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन।

दोहोरो नागरिकता लिन पाइने यस्ता देशहरूको नागरिकता लिएका सबैले नगरेपनि कतिपय गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपाल आउँदा नेपालको नागरिकता पनि प्रयोग गर्ने गरेको शर्मा स्विकार्छन्।

‘अर्को देशको नागरिकता लिएको थाहा हुने प्रणाली छैन’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमरणी पोखरेल अर्को देशको नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुने भए पनि त्यसको अभिलेख नहुने भएकाले दुरुपयोग भए नभएको निगरानी कठिन भएको बताउँछन्।

‘कसैले उजुरी नगरेसम्म नेपाली नागरिकहरूले अर्को देशमा नागरिकता लिए वा नलिएको कुरा थाहा हुँदैन र त्यसको रेकर्ड पनि कतै हुँदैन,’ उनले भने।

‘यसलाई हाम्रोमा व्यक्ति स्वयंको कर्तव्य मानिएको छ। अर्को देशको नागरिकता लिइसकेपछि उसले नेपाली नागरिकता पुन प्रयोगमा ल्याउँदैन भन्ने विश्वास राज्यले गर्छ। भोलि समस्या पर्न सक्छ भनेर आफैँले विचार गर्नुपर्ने विषय हो यो।’

रवि लामिछाने प्रकरणमा पनि उनले खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने, उम्मेदवारी दिने लगायतका अन्य सरकारी काम गर्दा राज्यले निगरानी नगरेको भन्दै कतिपयले राज्य संयन्त्रको आलोचना गरेका छन्।

तर, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल नेपालको कानुनी संरचनाले नै उजुरी नपरेसम्म यस्तो विषयमा निगरानी गर्ने अधिकार ती संयन्त्रहरूलाई नदिएको बताउँछन्।

‘राज्यले किन हेरेन भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ छन्। तर, हाम्रा नेपालीले विदेशमा कहाँ गएर नागरिकता लिएका छन् भनेर हेर्ने प्रणाली हाम्रोमा छैन,’ उनले भने।

रवि लामिछाने अमेरिकी राहदानीमा नेपालमा बसोबास गरिरहेको विषयमा प्रश्न उठेपछि उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिए। तर, अर्को देशको नागरिकता लिएपछि स्वतः खारेज भएको नेपाली नागरिकता पुन प्राप्त गर्न ‘प्रक्रिया पूरा नगरेको’ सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

लामिछानेले नेपालको नागरिकता पुन प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको विषयमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।

‘नागरिकता प्रयोग गर्नेहरू समस्यामा पर्न सक्छन्’

रवि लामिछाने गृहमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारी र प्रतिनिधिहरूले भेटेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका थिए।

पहिलो देशको नागरिकता त्याग्नु नपर्ने देशमा नागरिकता लिइसकेका कतिपय गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा आउँदा नेपालको पनि नागरिकता प्रयोग गर्ने गरेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घकै प्रतिनिधिहरू पनि स्वीकार गर्छन्।

‘कतिपयले कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटका कारण पनि गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रको सट्टा आफूसँग भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्छन्। नेपालमा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रबाट घरजग्गाको कारोबार गर्नुपर्दा झन्झट हुने गरेका कारण पनि नागरिकता प्रयोग गर्ने हुन्छन्,’ शर्माले भने।

अधिवक्ता पोखरेल पनि कतिपय नेपालीले विदेशको नागरिकता लिएर पनि नेपालको नागरिकता बुझाउनुपर्ने नियम नभएका कारण अनुकूलता अनुसार नेपाली नागरिकता पनि प्रयोग गरिरहेको हुनसक्ने बताउँछन्।

‘अब विदेशमा बस्नेले नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर जग्गा जमिन किनबेच गरिरहेको छ भने उनीहरूलाई अफ्ठेरो पर्न सक्छ। यो कुरालाई फैसलाले थप प्रस्ट गरेको छ,’ उनले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्राध्यापन समेत गर्दै आएका अधिवक्ता प्रविन सुवेदीले पनि ट्विटरमा सर्वोच्चको फैसलाले कतिपय गैरआवासीय नेपालीलाई असर गर्न सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन्।

अहिलेको मुलुकी संहितामा विदेशी राहदानी लिइसकेका नेपालीहरूले जुनसुकै समयमा पनि आफ्नो पैतृक सम्पत्तिबाट अंश लिन पाउने व्यवस्था छ। तर, ‘अपुताली’ पैतृक सम्पत्ति चाहिँ तीन वर्षभित्र नलिए स्वतः नेपाल सरकारको हुने भनिएको छ।