काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष एवम् वैदेशिक रोजगार तथा कल्याणकारी विभागका प्रमुख डा. बद्री केसीले गैरआवासीय नेपाली संघले २०१३ देखि विदेशमा रहेका नेपालीको सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न खोजे पनि पूर्णरुपमा सफल हुन नसकेको बताएका छन्।

१० औं महाधिवेशनमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै डा. केसीले विदेशमा लामो समय काम गरेर स्वदेश फर्किदा रित्तो हात फर्कनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नको लागि लागि आफूहरुले सामाजिक सुरक्षाको पहल गरिरहेको बताए।

संघको आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षका प्रत्यासी समेत रहेका डा. केसीले सरकारको चाहना भए तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सकिने ताए । सरकारको पहल हुन नसक्दा पेन्सन फण्डमा छुट्टाउनैपर्ने २० प्रतिशत रकम खेर गइरहेकाले सरकारले यथासिघ्र विदेशमा रहेका श्रमिकलाई समेट्नुपर्ने माग गरे।

८ खर्ब रेमिट्यान्सको २० प्रतिशत गुम्दा वर्षेनी १ खर्ब ६० अर्ब उतै छुटेको उनको भनाइ छ।

डा. केसीले श्रम स्वीकृति लिएका र नलिएका भन्दै राज्यले श्रमिकलाई विभेद गरेको बताए्। ‘एकपटक श्रमस्वीकृति लिइसकेकालाई राज्यले विभेद गर्न मिल्दैन’, उनले भने,‘यसै कारण हजारौं श्रमिक राज्यको सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्।’

इन्टरनेशनल पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था भइसकेकाले विदेशबाट पैसा ल्याउन समस्या नहुने उनले बताए।

संघले आफैं पैसा हालेर अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धार गरेको जानकारी गराए। कोभिडको बेलामा साढे २ लाख श्रमिकलाई सहयोग गरिएको उनको भनाइ छ।

उनले २ हजारलाई टिकटको व्यवस्था गरिएको, सामान्य घटनामा जेल परेका ३ सय जनालाई छुटाएर ल्याइएको उनले जानकारी दिए।

सरकार चुप लागेर बसेको भन्दै श्रमिकको हित र उद्धारका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा ७ अर्ब रकम फसेको भन्दै नीति तुरुन्त परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।

कोभिडको बेला सरकारले आउन रोकेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। ‘राज्यले हामीलाई मर्नुहोस् कि बाँच्नुहोस् भन्यो’ उनले भने, ‘मान्छे अफ्ठारो परेका बेला सम्झिने घर हो ।’

कोभिडको बेला राज्यले तथ्यांक राख्न नसकिरहेको बेला गैरआवासीय नेपाली संघले तथ्यांक राखेको स्मरण गर्दै सरकारले उक्त तथ्यांक आत्मसात गरेको बताए।

कोभिडको बेला ५ सय जनाले ज्यान गुमाएको र १ लाख बढी सक्रमित भएको संझिए । ५० देशमा कमिटी बनाएर अलपत्र श्रमिकको उद्धार गरिएको उनको भनाइ छ । २८ हजारलाई उद्धार गरेर ल्याइएको उनले स्मरण गरे ।