काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आसन्न निर्वाचनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको ठाडाे हस्तक्षेंपविरूद्ध आफूहरू एक ठिक्का भएर कानूनी लडाईं लड्ने अध्यक्ष कुमार पन्तले बताएका छन्।

एनआरएनएको निर्वाचन यसअघि पनि रोकेर परराष्ट्रले नाङ्गो नाच नाचेको थियो। तर,पनि आपसी सहमति जुटाएर यही १५ डिसेम्बरमा निर्वाचन गर्ने घोषणा संघले गरेको थियो।

यसअघि २३ अक्टुबरमा एनआरएनएको निर्वाचन घोषित गरिएको थियो। तर, मतदाता छनोटमा विवाद भएको भन्दै परराष्ट्रले चुनाव रोक्न आदेश दिएको थियो। परराष्ट्रसँगको सहमतिपछि संघले १५ डिसेम्बरको नयाँ समय तय गरेको अवस्थामा संघको कार्यसमिति नै अवैधानिक भएको भन्दै ठाडो हस्तक्षेंप गरेको हो।

परराष्ट्रले सोमबार संघलाई पत्र पठाउँदै अध्यक्ष कुमार पन्तको कार्यकाल १८ डिसेम्बरमा सकिएको र अब संघको सबै अधिकार संरक्षक परिषद्मा निहित हुने भन्दै नाङ्गो नाच नाचेको हो।

हाल संघको संरक्षक परिषद्मा पूर्वअध्यक्ष शेष घले छन्। रोचक कुरा कार्यसमितिको सबै सदस्यको कार्यकाल पूरा भइसकेको जनाउ दिएको परराष्ट्रले सोही कार्यसमितिले बनाएको संरक्षक परिषद्लाई कानूनी अधिकार सुम्पिनु आफैमा हास्यास्पद देखिएको छ।

‘परराष्ट्रको हस्तक्षेंपविरूद्ध अब हामी एकजुट भएर सशक्त प्रतिवाद गर्छौं। परराष्ट्रले आफ्नो सिमा नाघ्यो। अब हामी तोकिएको मितिमा चुनाव गरेर देखाउँछौं, अध्यक्ष कुमार पन्तले टेलिफोन कुराकानीमा प्रवास खबरसँग भने।

शेख घले सम्मिलित संरक्षक परिषद् गत अक्टुबर १८ मै निस्क्रिय भइसकेको छ। विधानको परिच्छेद ६ को उपधारा–१६ अनुसार संरक्षक परिषद्को कार्यकाल २ वर्षको लागि मात्र हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। कार्यसमितिको हकमा भने विशेष परिस्थितिमा कार्यकाल ६ महिना लम्बाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ। सोही अनुसार १८ अक्टुबरमा अध्यक्ष कुमार पन्तको २ वर्षको कार्यकाल पूरा भएपछि थप ६ महिनाका लागि थपिएको थियो भने शेष घले संरक्षक रहेको संरक्षक परिषद् निस्क्रिय भएको थियो।

तर, परराष्ट्रले गैरकानूनी रूपमा कुमार पन्तको कार्यकाल सकिएको र उनले यसअवधिमा चुनाव गर्न नसकेको भन्दै उल्टै शेष घले सम्मिलित संरक्षक परिषद्लाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ।

‘यो कानूनी राज्यको पनि उपहास हो। परराष्ट्रले आफ्नो गरिमा गुमाएको छ। हामी यो अन्यायपूर्ण निर्णयविरूद्ध एक ठिक्का भएर लड्न तयार छौं,’ संघका सचिव गौरीराज जोशीले भने।

यस्तै, एनआरएनएका सल्लाहकार टिबी कार्कीले परराष्ट्रको पत्रलाई बदनियतपूर्ण भनेका छन्। उनले संस्थाको अस्तित्व समाप्त पार्ने नियतअनुरुप परराष्ट्रले हस्तक्षेंप गरेको बताएका छन्।