कोभिड–१९ नामधारी कोरोना भाइरसले के सम्म गरेन ! कहर नै निम्त्यायो । कुनै देशलाई यसले छाडेन । संसारलाई नै यसले प्रभावित बनायाे। स्वभाविक थियो, नेपालमै रहेका हुन वा विदेशमा नङ्ग्रा खियाइरहेका नेपाली पनि यसको मारमा पिल्सिए । विदेशमा दुई पैसा कमाउला र नेपाल फर्किएर परिवारसँग रमाउला भन्ने सपनाको डोको बोकेर परदेशिएका नेपाली कोरोनाको चपेटामा परे । विशेषगरी नेपाली श्रमिकको ठूलो उपस्थिती रहेको खाडीमुलुक तथा मलेसियामा उनीहरुले नै सबैभन्दा ठूलो मार सहे।

चलिरहेका कम्पनी, होटल, उद्योग तथा कलकारखाना कोरोना भाइरसका कारण धरमराउन थाले । केही बन्द भए,केही आँशिक चल्न थाले । कोही जागिरबाट निकालिए, कोही बेतलबी बस्न बाध्य भए । कसैलाई कोरोनाले गाँज्यो । कतिपय नेपाली एकाएक भोको पेट सडकमै पुगे । न गोजीमा दाम छ न त दुई छाक पेट भर्ने आधार नै । इन्तु न चिन्तुको स्थितीमा पुगेपछि मानिसले के गर्छ ? खाडी तथा मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकले पनि त्यही गरे । दाम कमाउने सपना तत्कालका लागि उनीहरुले हापिसकेका थिए । भन्छन नि,‘ज्यान रहे न परिवार रहन्छ ।’

आफ्नो ज्यान बचाउन सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामार्फत गुहार माग्न थाले । तत्कालका लागि खाने बस्ने सुविधा र घर फिर्ति उनीहरुको चाहना थियो । उनीहरुले सबैभन्दा पहिले मुख ताक्ने भनेको आफ्नो सरकार नै थियो । तर, सिंहदरबार टाढा थियो । उसले सुनेन । नजिकैको दूतावासले सुन्छ कि भनेर उनीहरु त्यहाँ पनि पुगे।

धेरै नेपालीले सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामार्फत गुहार माग्न थाले । समस्यामा परेपछि पीडितले सरकारको मुख हेरेर बसे । कतिपय त दूतावासकै गेटमा पुगेर आफ्नो व्यथा सुनाए, हारगुहार गरे । तर,सीमित स्रोतसाधन लिएर बसेको र समस्या परेको बेला समन्वय कला देखाउन नसक्ने दूतावास आफै निरिह देखिन्थ्यो । झ्याल ढोका बन्द गर्ने, पीडितको फोन नउठाउने । दूतावास एक्लैले गर्न सक्ने पनि केही थिएन । नेपाली श्रमिकको उद्धारमा सरकार उदासीनमात्र बनेन,स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीका लागि ‘नो इन्ट्री’को बोर्ड लगाइदियो । यस्तो पनि हुन्छ ? तर, भयो । नेपालीले नेपाल फर्किन पाएनन् । कोरोना भाइरस नेपालमै पनि थियो । तर, विदेशबाट भाइरस भित्रिने जोखिम उच्च रहेको भन्दै सरकारले महिनौँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प बनायो । आफै खर्च जुटाएर भएपनि घर फर्किन खोज्नेहरुलाई समस्याको लौरौले हान्यो । उद्धारको आशा राख्ने नेपालीको लर्को विदेशका सडकमा झनै बढ्न थाल्यो।

विदेशमा उद्धारको आशामा रहेको नेपाली श्रमिकले आकाशतिर फर्किएर ‘भगवान’ पुकारा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प थिएन । तर, समस्याको समाधान यसले दिदैनथ्यो।

ठिक यही मोडमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मैदानमा ओर्लियो । अभिभावकको भूमिका खेल्न कम्मर कसेर लाग्यो । संघले तुरुन्तै स्वंयसेवक खटायो । उद्धार र राहत वितरणको काम सुरु गर्यो । संस्थाको साथ सहयोग चाहिने बेला यही हो भन्दै ५० देशमा एकैपटक २५ सय स्वंयसेवक परिचालन गर्यो । तर, परिस्थिती कस्तो थियो भने ठिक यही बेला संघका अधिकाशं अभियन्ता कोभिड संक्रमणबाट आफै पीडित थिए । व्यवसाय चौपट थियो । तर, पनि नेपालीलाई समस्या पर्दा टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था थिएन । कोभिडका लागि संघ भित्रैबाट छुट्टै १२ करोडको कोष समेत खडा गरियो । संघ अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार तथा कल्याणकारी विभागमार्फत राहत तथा उद्वार कामहरुलाई तीव्रता दिइयो । जसको संयोजन उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले गरे।

समस्याको पहाड अग्लो थियो । स्रोतसाधन न्यून अनि त्यसमाथि सरकारी उद्धार प्रक्रियामा झन्झटिलो थियो । चाहेर पनि उद्धार गर्न सकस थियो । यही विन्दुमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन समुह (आइओएम) को साथ लिएर संघले उद्धार प्रक्रियालाई व्यापक बनायो । खाडी तथा मलेसियामा संघले आफूलाई केन्द्रित गर्यो । संघलाई आइएलओ र आइओएमजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले विश्वास गर्नु आफैमा उपलब्धिमुलक र ऐतहासिक थियो।

जब संघ र यी दुई एजेन्सी एक जुट भए तब राहत तथा उद्धार कार्यक्रममार्फत विदेशी भूमिमा अँध्यारो मुख लगाएर बसेका हजारौँ नेपाली लाभान्वित हुन थाले । १५ हजारबढी नेपालीले श्रमिकले राहत पाए । उद्धार भयो । दुई सयभन्दा बढीले आंशिकरुपमा हवाई टिकट पाउन सके । तीन सय भन्दा बढीलाई पीसीआरको सहयोग उपलब्ध भयो । २८ सय भन्दा बढीले खाना तथा बस्ने सुविधा पाए। ९ सय ८० भन्दा नेपाली श्रमिक जो विदेशी भूमीबाट काठमाडौंसम्म ल्याइएका थिए, उनीहरुलाई आ–आफ्नो घरसम्म जानका लागि यातायात खर्च तथा खानाको ब्यवस्था गरियो।

सेप्टेम्बर,२०२० बाट अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको सहयोगमा शुरु भएको यो मानविय कार्य मे २०२१ सम्म संचालन हुने छ। अर्थात राहत तथा उद्धारको यो श्रुंखला अझै जारी छ।

तर, बिडम्बना यसरी शुरु भएको राहत तथा उद्धार कार्यमाथि नै अमानविय ढङ्गले राजनीति गर्न थालिएकोमा त्यसको आलोचना हुन थालेको छ । संघको यूएई र साउदीमाथि अनियमितताको आरोप लाग्यो । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै अनियमितताको बात लगाउन थालिएपछि छानविन समिति गठन भएको हो । संघभित्रैका केही ब्यक्तिको दवावपछि समिति गठन गरिएको हो । यसरी समिति गठन हुनु भनेको अनियमितता भएकै हो भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिदैन। यदि अनियमितता प्रमाणित भएमा दोषी उपर कार्वाही गर्न संघ पछि पर्नुहुदैन।

खासमा संघका केही बाध्यता थिए । मध्यपूर्वका केही देशमा त्यहाँको कानूनी प्रावधानका कारण आइएलओजस्तो संस्थासँग समन्वय गरेर कार्यक्रम चलाउन सहज थिएन । त्यही बाध्यताकाबीच संघले केन्द्रबाटै कार्यक्रम चलायो । संघका केही स्थानीय पदाधिकारीबाहेक सार्वजनिक रुपमा आइएलओसँगको समन्वयलाई गोप्य राखियो । यदि यसो नगरिएको भए,उद्धार र राहत कार्य सम्भव नै थिएन । के यसो गर्नु उचित हुन्थ्यो ? नेपाली श्रमिकलाई राहत दिन र उद्धार गर्ने कुरा के पहिलो प्राथमिकता होइन ? एक दुई ब्यक्तिको ब्यक्तिगत स्वार्थ ठूलो कि हजारौं नेपालीलाई सकुशल घर फर्काउने कार्य महत्वपूर्ण ? प्रश्न त उठ्छ नै।

के कसैले सोचेको छ ? अझै पनि विदेशमा राहत तथा उद्धारको पर्खाइमा धेरै नेपाली छन् । जस्तो अहिले यूएईमा अलपत्र १२ नेपाली उद्धारको प्रक्रिया नै प्रभावित हुन पुगेको छ । संघको यो मानवीय कार्यमा अमानविय ढङ्गले जसरी राजनीति शुरु गरियो त्यसले उद्धार प्रभावित हुन पुग्यो । यो एउटा दृष्टान्तमात्र हो । अबका दिनमा विदेशमा उद्धार र राहतको पर्खाइमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई संघभित्र कृत्रिम रुपमा फैलाएको यो भ्रमले प्रभावित पार्न सक्छ।

संघको आगामी निर्वाचन अक्टोबरमा हुदैछ । यो उद्धार तथा राहतमाथि राजनीति शुरु भएको बुझ्न सकिन्छ । तर प्रश्न उठ्छ, हामी नेपाली किन यस्तो मानविय कार्यमा समेत अमानविय ढङ्गले राजनीति गरिरहेका छौ ? निर्वाचन आ–आफ्नो ठाउँमा छ भने मानवीय कार्यको स्थान त्योभन्दा माथि । छानविन समितिको रिपोर्ट नआउदै आफ्नै कोणबाट घोटालाको ठहर गर्नुको पछाडि संघको आगामी निर्वाचनमा एकले अर्कालाई छिर्के हान्ने दाउँ नै हो।

यसरी राजनीति गर्दा संघलाई विश्वास गरेर आएका आइएलओ र आइओएम जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले हामी नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो बन्ला ? समस्या फेरि पनि आउन सक्छ । विदेशी भूमिमा भएका नेपाली फेरि पनि समस्यामा पर्न सक्छन । उनीहरुको जोखिम जिन्दगी कहिल्यै नटुङ्गिने कथा न हो। तर, आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय संघसस्थाले संघलाई कसरी पत्याउने ? किन पत्याउने ? यसरी संघसँगै आवद्व जिम्मेवार ब्यक्तिहरुले आफ्नो क्षणिक स्वार्थ पुर्याउन खोज्दा त्यसले समग्र संस्थामाथि नै कसरी असर गर्छ भन्ने सामान्य भाती पुर्याउन नसकेको देखिन्छ।

घर डढाएर खरानी बोकेर हिँडने हो भने बेग्लै कुरा ।