काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्त र कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल बीच गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ संशोधन २०७७ सम्बन्धमा छलफल भएको छ । कानून आयोगका अध्यक्ष पौडेलले संघका पदाधिकारीले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ को संशोधनका लागि खेलेको भूमिका र त्यसको परिर्माजनमा आयोगसंग गरेको समन्वय र सहकार्यको लागि कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन् ।

अध्यक्ष पौडेलले संघले जनवरी २०२० मा आयोगलाई पेश गरेको सुझाव मध्य अधिकांश ऐनमा समावेश भएको जानकारी गराए । केहि सुझावहरु बिषयगत जटिलताका कारण अन्तर मन्त्रालय सहमति हुन नसकिएकोले सम्बोधन हुन नसकेको बताए। अध्यक्ष पौडेलले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धि ऐनको मस्यौदा आयोगले तयार नपारेको र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बिषय भन्दा पनि अन्य बिषयहरुका कारण केहि ढिलाई भएको बताए ।

उनले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ (२०७७ को संशोधन सहित) मा मन्त्रीपरिषद र संसदमा हुने छलफल र संशोधनमा संघले आफ्ना सुझावहरु राख्न सक्ने भएकोले अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याउन उपयुक्त नहुने राय व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा संघका अध्यक्ष पन्तले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ (२०७७ को संशोधन सहित) तयार पार्न आयोगले निभाएको भूमिका र संघसंग गरेको समन्वय र सहकार्यको लागि कृतज्ञता प्रकट गर्दै संघले अघि सारेको धेरै जसो बुंदा समावेश गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे । अध्यक्ष पन्तले गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ (२०७७ को संशोधन सहित) गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐन जारी भएपछि ल्याउँदा उपयुक्त तथा व्यवहारीक हुने सुझाव दिए ।

उक्त भेटमा संघका संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने, उपाध्यक्ष डा. बद्री के सी, सोनाम लामा र रविना थापा, खगेन्द्र जी.सी, श्रोत व्यक्ति सरोज दहाल र संघका कार्यकारी निर्देशक सहभागि थिए । साथै आयोगको तर्फबाट सचिव सहित अन्य पदाधिकारी सहभागि भएका थिए ।