सन् २०१३ देखी संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको तर कतिपय महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएर पनि पारित हुन सकेको थिएन,गैरआवासीय नेपाली संघको विधान । गत महाधिवेशनमा निर्वाचनको कारण विधान नै प्रस्तुत हुन सकेन । तर, यस पटक भर्चुअल रुपमा जनवरी २३ र २४ मा आयोजना भएको संघको ऐतिहासिक एकता विशेष महाधिवेसनबाट विधान संशोधन भएको छ।

कतिपय कुराहरुमा मत–मतान्तर नभएका होइनन् । तर, संस्थाको सर्वोच्चता र ऐतिहासिक विरासतलाई कायम राख्दै विगतका नमिठा परिघटनाबाट पाठ सिक्दै भावी पुस्तालाई सु–संस्कृत तथा स्वच्छ आप्रवासी समाज हस्तान्तरण गर्ने प्रयासको छनक यो विशेष महाधिवेशनले दिएको छ।

३१ अक्टोबर २०२० मा गठित विधान संशोधन समितिले यसपटक करिव एक सय दिनमा ३१ वटा भर्चुअल बैठकमा १ सय ७५ घण्टा १३ सय ब्यक्तिसँग सुझाव संकलन गरयो । ४२ वटा (राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ) एनसीसीबाट लिखित सुझाव आए । यो तहमा विधानलाई छलफलमा लगिएको सायदै पहिलो पटक होला ।

यसैले विधानमा भएका संशोधनले आगामी दिनमा संघलाई अझ मजबुत बनाउँदै लाने आधार मिलेको छ । एक पटक विधानमा भएका संशोधनलाई हेरौँ । जस्तै,

–गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषदको महाधिवेशन जुलाइ महिनाभित्र गरि सक्नुपर्ने । ६५ प्रतिशत एनसीसीमा काम गरी सकेका वा एनसीसीको तर्फबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गरिसकेकाहरुबाट डेलिगेट्स निर्वाचन पूर्व नै छानिनु पर्ने । २५ प्रतिशत एनसीसीको निर्वाचनमै निर्वाचित हुनुपर्ने,१० प्रतिशत युवा,महिला,दोस्रो पुस्ता,विज्ञ–पेशागत वा विशेष योगदान दिएकाहरुबाट कार्यसमितिको सिफारिस निर्वाचित अध्यक्षले मनोनयन गर्ने ।

–महाधिवेशन प्रतिनिधि (डेलिगेट्स)को नामावली १५ अगष्टसम्म केन्द्रमा बुझाई सक्नुपर्ने ।

–एक थप युवासहित जम्मा ६ जना उपाध्यक्ष रहने,एक महिला सहित ४ सचिव,दुई सह–कोषाध्यक्षमध्य एक महिला अनिवार्य,सबै क्षेत्रमा महिला तथा युवा उपसंयोजक थपिने ।

–केन्द्रको पूर्व अध्यक्षको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय निर्वाचन अनुगमन समिति निर्माण गरिने । विधान समिति,लेखा समिति,अनुशासन समिति,निर्वाचन समितिको थप ब्याख्या ।

–क्षेत्रीय समितिको निर्माण जसमा क्षेत्री संयोजक–उपसंयोजकहरु क्षेत्रीय महिला संयोजका–उपसंयोजक,क्षेत्रीय युवा संयोजक–उपसंयोजक,त्यस क्षेत्रका आसीसी सदस्यहरु,एनसीसी अध्यक्षहरु र उहाँहरुबाटै सदस्य–सचिव मनोनयन हुने । एनसीसी महासचिव आमन्त्रित सहभागी।

–पेशागत तथा शैक्षिक समन्वय इकाई गठन,जसबाट पेशागत तथा विज्ञहरुको सहभागिताको ग्यारेण्टी।

–तथ्याकं ब्यवस्थापन प्रणालीमा एनसीसीहरु जान अनिवार्य,अनलाइन माध्यमबाट निर्वाचन गर्न सक्ने प्रावधान।

–संघका अध्यक्षले विश्वभरबाट २५ प्रतिनिधि थप्न सक्ने प्रावधान । केन्द्रमा अन्य मनोनयनमा(प्रवक्ता–आइसीसी सदस्यहरु समेत) अध्यक्षलाई अधिकार प्रत्यायोजन । सदस्यता शुल्क आइसीसीबाट निर्धारण । निःशुल्क सदस्यताका लागि बाटो खुल्ला ।

यसरी संशोधन भएको विधानले एनआरएनएका भावना अनुरुप निर्वाचनमा देखिएका कमिकमजोरीलाई हटाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । महिला,युवा,दोस्रो पुस्ता तथा पेशागत–विज्ञहरुलाई मात्रात्मक रुपमा मुल प्रवाहमा ल्याउने प्रयास गरेको छ । एनसीसीहरुमा सदस्यता शुल्क तथा केन्द्रमा डेलिगेट्सको शुल्कमा देखिएको ब्यथितीलाई सम्बोधन गर्न सैद्घान्तिक सहमति दिएको छ ।

संस्थाको रुपान्तरण र विगतमा देखिएका कमिकमजोरी र विसङ्गती हटाउने मुख्य उदेश्यले विधान संशोधन गरिएको हो । यो कसैको हारजीतभन्दा माथि उठेर गरिएको विशेष सहमति थियो । यसैले पनि संशोधित विधान संघका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।

(लण्डन निवासी सिम्खडा गैरआवासीय नेपाली संघको विधान संशोधन सुझाव समितिका उपसंयोजक तथा आइसीसी सदस्य हुन ।)