काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले दायर गरेको रिटमा परमादेश दिएको छ।

बुधवार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले परराष्ट्र मन्त्रालयले अनैकौं बाहानाबाजी बनाएर अड्काएको एनआरएनएको नवीकरण रोक्नुपर्ने कारण नभएको देखाउँदै संघको पक्षमा फैसला सुनाएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नवीकरण प्रक्रिया रोकेपछि संघका अध्यक्ष बद्री केसी नेतृत्वले उच्च अदालत पाटनमा अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

अदालत निकट स्रोतका अनुसार आदेश पूर्ण आइनसकेको भएपनि संघको पक्षमा फैसला भएको हो।

परराष्ट्रविरुद्ध एनआरएनएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश