काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले संघमाथि अन्याय हुँदा पार्टीका नेताहरू मौन बसेको गुनासो गरेका छन्।

चन्द्रागिरीमा संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष डा. केसीले निर्वाचित कार्यसमितिमाथि अन्याय भएको गुनासो गरेका हुन्।

उक्त कार्यक्रममा संघले विभिन्न राजनीतिक दललका नेताहरूलाई बोलाएर पछिल्ला घटनाक्रमका बारेमा जानकारी गराएको थियो।

नेताहरूसँग अध्यक्ष केसीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर वैधानिक रुपमा सम्पन्न भएको महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएपनि नेपाल सरकारले समानान्तर गतिविधिलाई प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाउँदै असन्तुष्टि जनाएका थिए।

यसविषयमा राजनीतिक दलका नेताहरू र सांसदहरू आवाज नउठाउएको दुखेसो उनले पोखे। अघिल्लो पटक पनि सत्ताधारी दलले आफूहरूलाई दुःख दिएको उनले बताए।

‘अघिल्लो पटक समयमा चुनाव हुन नदिन परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्यो। हामी अदालत जान बाध्य भयौं। अदालतले गलत छ भनिसकेपछि एउटा व्यक्ति जिताउन चुनाव हुन नसक्ने प्रयत्न भइरह्यो। त्यसपछि संस्था फुट्न नदिन कम्प्रमाइज गर्‍यौँ। तीन जना अध्यक्ष भयौं,’ उनले भने।

देशमा जुनसुकै राजनीतिक पार्टीको सरकार भएपनि गैरआवासीय नेपाली संघ गैरराजनीतिक अभियान रहेको उनको भनाइ छ।

एनआरएनएको इतिहासमा सबैभन्दा बढी प्रोफेसनल र सचेतना अपनाएर आफूहरूले निर्वाचन गरेको केसीले दाबी गरे।

उनले निर्वाचनअघिसम्म सबैले सहमति गरेर मतदात गराए पनि नतिजा पक्षमा नआउँदा विभिन्न आरोप लगाइएको बताए।

‘अनलाइन भोटिङका लागि भेरो कम्पनी छान्यौं। अष्ट्रेलियाको संसदको मतदान गराउने कम्पनी हो। संसारका धेरै देशमा चुनाव गर्दा केही समस्या थिएन। तीनै जना उम्मेदवार मिलेर चुनावमा गयौं। चुनावमा मतदान भयो । तर, नतिजा आएपछि उपाध्यक्षको त्रुटि देखियो।त्यसलाई आधा घण्टामै भेरोले क्लियर गर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर यसैलाई निहुँ बनाएर प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई गलत भ्रममा पारियो। सडकबाट समानान्तर कमिटी घोषणा गर्ने, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग फोटो खिचाएर प्रचार गर्ने, विभाजनको बिउ रोप्ने काम भयो।’

बिनाकारण परराष्ट्रले नवीकरण प्रक्रिया रोकेपछि आफूहरू अदालतको ढोकामा पुग्न बाध्य भएको उनले बताए।

‘संस्था नवीकरणमा पनि परराष्ट्रले सहयोग गरेन। नवीकरण रोक्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। अहिले नवीकरणका लागि फेरि अदालत जानुपर्‍यो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो विषयमा दलहरुले पनि अग्रसरता लिनुपर्छ। यो विषयमा किन दलहरु बोलेनन्, संसदमा किन उठेन ? म, दलका नेताहरुलाई सोध्न चाहन्छु?’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद शंकर भण्डारी, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल, नेकपा एमाले सचेतक महेश बर्तौला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झा र गणेश पराजुली, नेकपा समाजबादीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, नेकपा माओवादीका सांसद माधब सापकोटा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधान, संविधानसभा सदस्यहरु खिमलाल देवकोटा (माओवादी), राधेश्याम अधिकारी (नेपाली कांग्रेस), नेकपा समाजबादीकी सचिव तथा पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाक्रीले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सबैले मान्नुपर्ने बताएका थिए।

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि गैरआवासीय नेपालीलाई विभाजनमा ल्याउन नहुने उनीहरूको तर्क थियो। निर्वाचित कार्यसमितिलाई परेको मर्काको विषयमा पार्टी र सदनमा उठाउने सबै नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाए।
‍

संघले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिए पछिका अप्ठ्यारा, विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकार, परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि विधेयक लगायतका विषयमा नेताहरुको ध्यानार्कषण समेत गराएको थियो।