जनकपुरधाम। परराष्ट्र नीतिमा नेपालको एउटा बलियो जग हो ‘पञ्चशीलको सिद्धान्त’। त्यसकै आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको नेपाल र पछिल्लो समय ‘नेवरहूड फर्स्ट’ को नीति अंगालिरहेको भारतबीच आपसी विश्वासको खाडल भने झन गहिरिन थालेको छ।

कतिपय अवस्थामा दुई देशका राजनीतिज्ञबीच समझदारीको समस्या रहन्छ भने कुनै समय कर्मचारीतन्त्रकै तहमा सम्बन्ध बल्झिरहेको हुन्छ।

भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकर नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुने सन्दर्भ छ। दुवै देशको सहमतिमा तय भएको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुने भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँगको प्रतिनिधि मण्डलसमक्ष नेपाल पक्षले राख्ने विषयका बारेमा भएको तयारी महत्वपूर्ण रहन्छ।

यस्ता बैठकहरुबाट नेपाल–भरत सम्बन्धका नयाँ आयामलाई अघि बढाउँदै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई समय र युग सुहाउँदो रुपमा पुर्नव्याख्या गरिने अवसरका रुपमा समेत नेपालले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। सन् १९४७ जुन १३ मा नेपालका तर्फबाट भारतसँग कुटनीतिज्ञ सम्बन्ध स्थापित गरेको देखिन्छ।

नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा दुई देशबीच भएका सन्धि, सम्झौता, व्यापार तथा आर्थिक समझदारीसहितका विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र स्रोत बताउँछ।

यो पटकको दुई देशबीचको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा खासगरी भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्नेसम्बन्धी सम्झौताका विषयमा ठोस निर्णय लिन सक्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यही विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको भारत भ्रमणका दौरान दुवै देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको संयुक्त निर्णय स्मरणीय हुनेछ।

यहीँनेर पुग्दा नेपाल–भरत सम्बन्धलाई अलिकति फर्केर पनि हेर्न जरुरी छ।

कतिपय कुटनीतिज्ञ नेपाल र भारतको सम्बन्ध ‘सम-निकटता’का आधारमा करिब करिब स्थिर अवस्थामा रहेको बताउँछन्। सन् १९५० देखि १९५१ को नेपाल–भरत दुई देशबीच विशेष सम्बन्ध रहेको अवस्था पनि थियो। त्यो अवधि भनेको नेपालमा प्रजातन्त्रको सुरुवाती चरण थियो। तर सन् १९५५ देखि १९६० सम्म दुवै देशबीच सन्तुलनको नीतिबाट सम्बन्ध अघि बढेको अवस्था पनि थियो।

भारतका राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसादको नेपाल भ्रमण र नेपालका प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य अनि राजा महेन्द्रको भारत भ्रमणले ‘सन्तुलनको नीति’ मार्गमा हिँड्न खोजेको पनि बिर्सनुहुँदैन। भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरुले सन् १९५९ मा गरेको नेपाल भ्रमण र संसदमा गरेको सम्बोधनलाई महत्वपूर्ण कडीका रुपमा लिइएको थियो।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाले सन् १९६० मा गरेको भारत भ्रमणपछि दुई देशबीचको परराष्ट्र सम्बन्ध ‘सम-मित्रता’मार्फत अघि बढाउने प्रयास भएको थियो। तर सन् २०१५ मा संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने सेरोफेरोबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा बदलावको अवस्था आएको हो।

नाकावन्दी र त्यसपछिका दुवै देशतिरबाट जारी भएका नयाँ नक्सालगायतका घटनाक्रमले दुवै देशबीचको सम्बन्धमा आँच आएकै हो। त्यसअघि र पछिका कुटनीतिक नोटका प्रसङ्गहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो।

दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विभिन्न समयमा तत्कालीन समयको आवश्यकताका आधारमा पनि अद्यावधिक गरिनुपर्ने आवाज बेखाबखत उठिरहेका हुन्छन्। जस्तो कि सन् १९८७ मा गठन भएको संयन्त्र संयुक्त आयोगका बैठकहरू निरन्तर अघि बढिरहन नसक्नु पनि एउटा बिडम्वना हो।

सन् १९८८ मा त्यस्तो बैठक बस्यो, त्यसपछि सन् १९९१ र सन् १९९४ सम्म चल्यो तर त्यसयता सन् २०१४ जुलाईसम्म आएर बस्दा धेरै लामो कुटनीतिक रिक्ततालाई देखाउँछ।

यसपटकको बैठकमा दुवै देशका प्रवुद्ध व्यक्तिहरूको समूह अर्थात इपिजीले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने वातावरण तयार पार्नसक्ने विषयमा पनि विशेष छलफल गर्न सक्नुपर्ने चुनौती नेपाली पक्षलाई छ।

वि.सं. २०७२ साल फागुन ७ गते इपिजीको गठन भएको थियो। उक्त समूहमा नेपाल र भारतका तर्फबाट गरी ८ जना सदस्यहरू थिए। साथै १ हजार ८ सय ८० किमिको दुई देशबीचको सीमामा रहेका समस्यालगायत दुई देशबीचका अन्य सहमति, सम्झौता र सन्धिका विषयमा अपडेट गर्ने वातावरण बनाउनसक्ने चुनौती पनि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका अगाडि देखिन्छन्। सँगसँगै भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटाको विषय पनि उठाउनुपर्ने महत्वपूर्ण मुद्दा रहेको देखिन्छ।

दुई देशबीचको यसखाले मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठक पछिल्लो पटक माघ २ गते २०७७ सालमा भारतको नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो। उतिबेला पनि भारतीय पक्षको नेतृत्व जयशंकरले नै गरेका थिए भने नेपालतर्फको नेतृत्व तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गरेका थिए।

बैठकमा नेपाल–भारत सीमा विवादलाई टुंग्याउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। बैठकमा नेपाली पक्षले १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धि पुनरावलोकन, नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने र भारतले नेपाललाई हवाई प्रवेशद्वार उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत विषय राखेको थियो।

सन् १९९१ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि भएको प्रयास थियो। यता नेपालमा २०७७ कात्तिक ४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको नीतिमा गौतमबुद्ध र पृथ्वीनारायण शाहका विचारलाई परम्परागत अविच्छिन्नताका रूपमा समेटेर अघि बढ्ने नीतिसमेत लिएको छ।

उता भारतको ‘नेहरु डक्ट्रिन’बाट सुरु भएको परराष्ट्र नीति गुजराल ‘डक्ट्रिन’ हुँदै मोदीको ‘नेवरहूड फर्स्ट’ नीतिसम्म आइपुगेको छ। यद्यपि दुई देशबीचका सम्बन्धहरूमा भारतीय ‘ब्युरोक्र्याट्स’ हावी भइरहने प्रचलन छ। ‘हिमालय सेक्युरिटी फ्रन्टायर’ नेहरुको नीतिको एउटा आधार थियो।

यता नेपालतर्फ सन् १९७६ मा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर विपी कोइराला नेपाल फर्कनुपर्ने मुख्य विषय सिक्किम विलयको सन्दर्भले भारतको तत्कालीन नेपाल नीतिलाई संकेत गरेको थियो भन्ने बिर्सन सकिँदैन।

यी र यस्ता धेरै विषय नेपाल-भारत सम्बन्धका विभिन्न आयाम, उतार चढाव र संघर्षका रुप हुन्। र पनि ‘मित्र बदल्न सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिँदैन’ भन्ने उक्तिलाई विश्वास गरेर दुई देशबीच विश्वासको वातावरण तयार गरी समस्या समाधानका उपाय खोजिनुपर्छ।