काठमाडौं। सांसदहरूले काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहको कामको प्रशंसा गरेका छन्।

स्थानीय सकारको कामको प्रशंसा गर्दै संघ सरकारले किन नगरेको भनेर सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन्।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा आइतबार केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल थियो।

छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री र सचिव सहभागी थिए। स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव अमेरिका भ्रमणमा रहेकाले उक्त मन्त्रालयको कार्यवाहक जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जवाफ दिन उपस्थित थिए।

छलफलको विषय थियो, न्याम्स र वीर अस्पताललाई अलग गरेर छुट्टै संरचना बनाउने। दुबैलाई अलग गरेर स्वायत्त बनाउने प्रस्तावसहित सरकारले संशोधन गर्न खोजेको छ।

संशोधनमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद जीवन परियारले न्याम्सबाट वीर अलग गर्न उपयुक्त हुने तर त्यसका लागि केही शर्तहरू निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।

त्यसपछि उनले संघ सरकारमातहत रहेका सरकारी अस्पताल किन प्रभावकारी बन्न सकेनन् भनी प्रश्न उठाए।

‘काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले गरिब निमुखालाई निशुल्क उपचार दिन्छु, पालिकाबाट सिफारिस गरेर ल्याउनु भन्छ, यति बेड खाली छ भन्छ। केन्द्रीय सरकार के हेरेर बसेको छ, यत्रो राज्य सञ्चालनकर्ता भएर किन सक्दैन ?’ कार्यवाहक स्वास्थमन्त्री लामिछानेलाई सोधे। उनले यसका लागि छुट्टै नीति बनाएर गरिब निमुखालाई सर्वसुलभ उपचार दिनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारी अस्पतालमा  कालोबजारी मौलाएको, गरिबले उपचार नपाएर आत्महत्या गरेको, खर्च नतिरी भाग्नुपरेको अवस्था सुनाउँदै रिजल्ट देखिनेगरी अनुगमन गर्न माग गरे।

सरकारले निजी अस्पताललाई त नीतिअनुसार सीमित प्रतिशत निशुल्क उपचारका लागि बाध्य बनाउनुपर्नेमा  सरकारी नै भद्रगोल भएको बताए। ‘अस्पतालले टास्नुपर्यो यति निशुल्क, यति पैसा लाग्ने भनेर,‘ उनले भने, ‘संविधानमा निशुल्क स्वास्थ्य लेख्यौं तर कार्यान्वयन भएन।’

सरकारी अस्पताललाई राज्यको नियमनमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सांसद परियारले अन्तिममा भने, ‘न्याम्स र वीर अलग राखौं। न्याम्सलाई ५ वर्ष तोकेर अर्को अस्पताल नबन्दासम्म जोडेर जानुपर्छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार गर्न, गरिब निमुखाको आशाको केन्द्र बनाउन अनुरोध गरे।

कार्यवाहक स्वास्थ मन्त्री लामिछानेले वीर अस्पताल मुलुकको केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रणालीमा महत्त्व अस्पताल भएकाले सेवा अब्बल बनाउन छुट्टै निकायमा रूपमा सञ्चालन गर्न खोजिएको बताए। स्वास्थ्य प्रणाली जनमुखी बनाउने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ।