काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले सरकारविरुद्ध अदालत जाने तयारी थालेको छ।

विशेष स्रोतकाअनुसार परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नवीकरण प्रक्रिया रोकेपछि संघले अदालत जाने तयारी गरेको हो।

एनआरएनए आधिकारिक रुपमा सन् २०१३ अक्टोबरमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको थियो। हरेक १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। गत १५ अक्टोबरमा १० वर्ष पूरा भइसकेको छ।

नवनिर्वाचित कार्यसमितिले तिहार अघिनै नवीकरणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिइसकेको छ। तर, परराष्ट्रमन्त्रीको दबाबमा फाइल रोकिएको बताइएको छ।

‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नवीकरणका लागि निवेदन दिएको हो। तर, एक दिनमै सकिने काम अहिलेसम्म भएको छैन। बिनाकारण फाइल रोकिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘परराष्ट्रका कर्मचारीले माथिको निर्देशन भनि काम रोकेका छन्।’

गत महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा उपविजेता बनेका कतारका राजेन्द्र कुमार शर्मा (आरके)लगायत पराजित केही उम्मेदवारहरूले चुनावमा धाँधली भएको बाहना देखाउँदै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री समक्ष निर्वाचन प्रक्रिया रद्द गर्न माग गरेका थिए।

त्यसपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सीआइबीलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए। सिआइबीले तयार पारेको रिपोर्ट अहिलेसम्म सार्वजानिक गरिएको छैन।

नवीकरण प्रक्रिया रोकिएपछि निर्वाचित कार्यसमिति अदालतको साहरा लिन लागेको हो। यस विषयमा संघले वकीलहरूलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ।

संघका एक उच्च पदाधिकारीले भने आफूहरू सरकारविरुद्ध अदालत जान नचाहेको बताए।

‘नवीकरण रोकिएको सत्य हो। छिट्टै नविकरण हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं। आफ्नै सरकारसँग मुद्दा लड्ने हाम्रो चाहाना होइन,’ उनले भने।