मस्कट। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसीले अब ‘एनआरएनए’ मन्त्रालय चाहिने बताएका छन्।

ओमनमा बुधबार सुरु भएको आठौं मध्यपूर्व सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले देशको विकास र समृद्धिमा पुर्‍याएको योगदानलाई सरकारले साँघुरो बनाएको भन्दै अब छुट्टै मन्त्रालय बनाएर एनआरएएनका हकअधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘अब एउटा सहसचिवको मातहतमा मन्त्रालयको एउटा टेबुलमा होइन, हाम्रो योगदानको कदर गर्नका लागि अब हामीलाई एउटा एनआरएनए मन्त्रालय चाहिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि पैसा छैन भनेर हामीले पीर गर्नुपर्दैन। त्यो पैसा हामीले नै पसिना बगाएर जुटाइदिन्छौं।’

उनले लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपालीले उठाउँदै आएका नागरिकता, सामाजिक सुरक्षालायतका विभिन्न मुद्दाहरूको सम्बोधन हुँदै गइरहेको भन्दै अब कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान दिन पनि सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई अपिल गरे।

‘अब हाम्रो नोटमात्रै होइन, भोटको अधिकार पनि दिनुस्’, केसीले भने, ‘यो अधिकार हामीले पायौं भनेमात्रै नेपालीले पसिना बगाएको ७५ प्रतिशत पैसा नेपाल आउन सक्छ। र, नेपाललाई समृद्ध बनाउन त्यसले झन योगदान गर्नसक्छ।’

उनले मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्स नै देशको आर्थिक मेरुदण्ड भएको भन्दै श्रमिकको सम्मान  गर्न पनि सरकारलाई अपिल गरे।

दुई दिनसम्म चल्ने यो सम्मेलनको उद्घाटन बुधबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले गरेका हुन्।

‘अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा, सम्मानित वैदेशिक रोजगार रेमिट्यान्सको सही लगानी राष्ट्र निर्माणको आधार’ भन्ने मूल नारा तय गरेको यो भेलाले दुई दिनसम्म वैदेशिक रोजगार र श्रमिकका हकहितका बारेमा छलफल हुनेछ। त्यस्तै भेलामा आगामी अधिवेशनलाई एकता र सद्भावको अधिवेशन बनाउनेबारेमा पनि गम्भिर छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ।

यो भेलाका लागि मध्यपूर्वका यूएई, कतार, इराक, ओमन, कुवेत, बहराइन तथा साउदीलगायतका एनआरएनएर प्रतिनिधि तथा विश्वभरि रहेका एनआरएनए पदाधिकारीहरू पनि मस्कट आइपुगेका छन्। भेलामा सांसद रघुवीर महासेठ तथा सरकारी कर्मचारीहरू पनि नेपालबाट आएका छन्।