काठमाडौं। अघिल्लो अधिवेशनका बेला बाँडिएका एनआरएनए(गैर आवासीय नेपाली संघ)का नेताहरू अन्तत: सहमतिको एउटै बिन्दुमा आइपुगेका छन्।

यो सहमतिअनुसार आगामी अक्टोबरमा हुने एनआरएनएको ११औं महाधिवेशनमा दुवै पक्ष एउटै थलोमा हुनेछन्। दशौं महाधिवेशनका बेला विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि शेष घलेले विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष बनाएर छुट्टै एनआरएएन घोषणा गरेका थिए। संस्थापन पक्षले भने कुल आचार्य, रविना थापा र डा. बद्री केसीलाई ६-६ महिना कार्यकाल हुनेगरी अध्यक्ष बनाएको थियो।

अब आगामी महाधिवेशनमा भने दुवै पक्षले एउटै थलोमा सहभागिता जनाउनेछन्। यो सहमतिपत्रमा एनआरएनएका अध्यक्ष बद्री केसी, अर्को पक्षका अध्यक्ष विनोद कुँवर, उपाध्यक्ष जानकी गुरुङ र केसी पक्षका उपाध्यक्ष डीबी क्षेत्री तथा आरके शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्।

दशौं महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुन नसकेको स्विकार गर्दै दुवै पक्षले आगामी अधिवेशन सहमति, सहकार्य र एकताको अधिवेशन बनाउन दुवै पक्षले संकल्प पनि गरेका छन्।

यस्तो छ सहमतिपत्र :

गैर आवासीय नेपाली संघको १० औं महाधिबेशन एकताको महाधिवेशन हुन नसकेको यथार्थलाई दुवै पक्षले स्वीकार गर्दै संघलाई सवैको अपनत्व रहने गरी एक साझा संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउन संघको ११ औं महाधिवेशन आगामी अक्टोबर महिनामा सम्पन्न गर्ने संकल्प गर्दै सहमति, सहकार्य र एकताका लागि देहाय अनुसारको सहमति गरिएको छ।

१. दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने, उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ।

२. एघारौं महाधिवेशन र निर्वाचनमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नको लागि निम्नानुसार व्यवस्था गर्ने

२.१. विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने दुवै पक्षका आइसिसीका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्यहरू, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्य र एनसिसिका वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्ष लगायतका व्यक्तिहरू तथा विधानको प्राथमिकताको आधारमा छनौट हुने आइसिसी र एनसिसिका पदाधिकारी, सदस्य तथा अन्यलाई विधानमा व्यवस्था गरिए अनुसारको प्राथमिकताका आधारमा महाअधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने।

२.२. दुवै पक्षका एनसिसि र आइसिसीका पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, परिषद् सदस्यको संयुक्तरुपमा अभिलेखीकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा प्रमाणीकरण मानार्थ गर्ने। ११औं महाधिवेशन पछि दुवै पक्षका आइसिसी र एनसिसिका बिभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीहरु हैसियत पूर्व पदाधिकारी सरह हुनेछ।

२.३. दुवै पक्षका सदस्यहरूलाई वर्तमान एमआइएस प्रणाली अनुसार सदस्यता बन्ने व्यवस्था गर्ने। सदस्यता आवेदन बन्द भएका एनसिसिहरुमा अभिलेखीकरण मागी जुन ३० सम्म सदस्यता प्रमाणित गर्ने अवसर प्रदान गर्ने। अन्य एनसिसिहरुले सदस्यता आवेदन दिने अधिकतम समय उपलब्ध गराउने। यस सहमति हुनु पूर्व भएका दुवै पक्षका सदस्यहरूलाई एमआइएस प्रणाली फेसिएल भेरिफिकेसन प्रयोग गरी एनसिसिले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अव मापदण्ड पूरा गरी रजिस्टर गर्ने।

२.४. परराष्ट्र मन्त्रालयको परामर्शमा अनलाइन मार्फत विशेष साधारणसभाको आयोजना गरी बुँदा नं. २.१ देखि २. ३ लाई भविष्यमा नजिर नरहने गरी वैधानिकरण गर्ने।

३. निर्वाचनमा देखिएका समस्याहरुलाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक उच्च स्तरीय विधान संशोधन समितिको गठन गर्ने उक्त समितिलाई ११ औं महाअधिवेशनको बन्द सत्रले अनुमोदन गरी तत्पश्चात सम्पन्न हुने साधारणसभामा विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नेछ।

४. नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय र संघको विरुद्धमा अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैर आवसीय नेपाली संघसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका अन्य गतिविधिहरू, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने।

पुनश्चः (क) यो सहमतिले अक्टोबरमा हुने ११औं महाधिवेशन र निर्वाचनलाई बाधा पर्ने छैन

(ख) आउँदो महाधिवेशन र निर्वाचन कार्यतालिका सहमतिका आधारमा निर्धारण गरिनेछ।

(ग) संस्थागत हितका लागि थातीरहेका विषयहरू आपसी संवाद र सहकार्यबाट टुङाईनेछ। ३. ३० जुन २०२३ भित्र काठमाडौँमा परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा सहमतिलाई अन्तिम रूप दिइनेछ।

(ङ) दशौ महाधिवेशनमा पारित दुवै पक्षका विद्यानका भावनाहरुलाई एघारौ महाधिवेशनमा समेटी प्रस्तुत गर्ने।

सहमतिकर्ताहरू उच्च स्तरिय वार्ता समिति एवम् कार्यदल

–डीबी क्षेत्री,जानकी गुरुङ

उपस्थिति

–डा बद्री केसी,विनोद कुवर ,आर के शर्मा