काठमाडौं। ‘एनआरएन नेपाल डेभलपमेण्ट फण्ड लिमिटेड’मा लक्ष्यअनुसार पैसा नजुटेपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले विश्वका विभिन्न देशहरूमा अभियान चलाउने भएको छ।

करिब डेढ वर्षअघि नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा संघले यो कोष स्थापना गरेको थियो। सुरुवातमै १० अर्ब लगानी जुटाउने घोषणा गरिएको यो कोषमा अहिलेसम्म ३५ करोडमात्रै जम्मा भएको छ।

पहिलो वार्षिक साधारणसभामा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार कोषमा अपेक्षा गरिएको लगानी जुट्न सकेको छैन। त्यसका लागि नेपालमा भएका कानुनी झन्झटहरू र विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानीबारे बुझाउन नसकिएको संघका अगुवाहरूले बताएका छन्।

संघले अब लगानी जुटाउनका लागि विभिन्न देशहरूमा ‘रोड शो’लगायतका अभियानहरू चलाउने योजना बनाएको छ।

संघका अध्यक्ष तथा कोषको अगुवाइ गरिरहेका डा. बद्री केसीका अनुसार अब मध्यपूर्व तथा एसियाली देशहरूमा कार्यरत नेपालीलक्षित अभियान सुरू गरिनेछ। त्यस्तै अमेरिका, युरोपेली राष्ट्रहरूमा पनि अभियान चलाउइने छ।

सुरुमा सरकारले लगानीको सीमा तोकेका कारण लगानी बढाउन नसकिएको र अब त्यो सीमा खारेज भइसकेपछि लगानी अभियान चलाउन सुरु गरिने पनि उनले बताए।

‘पहिला नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई विदेसीसरह जस्तै न्यूनतम लगानीको सीमा तोकेको थियो। तर, एनआरएनएले बारम्बार पहल गरेपछि सरकारले त्यो लगानीको सीमा खारेज गरेको छ’, केसीले भने, ‘अब हामीले विदेशमा तुरुन्तै ‘रोड सो’ गर्न लागिरहेका छौं। तत्कालै विदेशका १५ देशमा यो अभियान चलाउनेछौँ। ‘रोड सो’मा जाँदा सरकारका सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराउनेछौँ।’

नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न भन्दै संघले यो कोष स्थापना गरेको थियो। तर, नेपाल सरकारका विभिन्न नीतिगत अड्चन तथा कानूनी झन्झटले अहिलेसम्म यो कोषमा भएको रकम पूर्वाधार निर्माणमा लगानी भइसकेको छैन।

यो कोषमा सरकारले ५ प्रतिशत (५० करोड) लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कोषमा गैरआवासीय नेपाली संघको १० प्रतिशत सेयर रहनेछ भने ८५ प्रतिशत विदेशमा रहेका नेपालीको सेयर हुनेछ। ८५ प्रतिशत (८ अर्ब ५० करोड) वैदेशिक रोजगारी तथा विदेशमा रहेका जोसुकै नेपालीलाई सेयर जारी गर्ने योजना भएपनि लगानी ल्याउनै सकस भएको हो।

एनआरएनएका संस्थापक तथा एनआरएन डेभलपमेण्ट फण्डका अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले कोषको पैसा बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज पाउनेबाहेक थप केही उपलब्धी नभएको दुःखेसो गरे।

लगानी सम्बन्धी कार्यविधि तयार नभएकोले काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। लगानी सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्न सरकारसँग नीतिगत छलफल भइरहेकाले छिट्टै संस्थाले उद्धेश्य बमोजिमको कारोबार सुरु गर्ने उनको विश्वास छ।

साधारण सभामा प्रस्तुत गरिएको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार फण्डमा हालसम्म विदेशमा बस्ने १५८ जनाले मात्र लगानी गरेका छन्। यो रकम अहिले बैंकमा छ। ३४ करोड ९३ लाख बैंकमा ‘फिक्स डिपोजिट’ गरिएको छ।

बैंकबाट २ करोड ७१ लाख ब्याज प्राप्त भएको छ। खर्च कटाएर ६८ लाख रुपैया नाफा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नाफाबाट २० लाख रुपैया कर तिरेपछि बाँकी रहेको ४८ लाख रुपैया ३ प्रतिशतका दरले शेयर धनीलाई लाभांश बाँड्ने निर्णय साधारणसभाले गरेको छ।

डा. केसीले कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा लैजान र विदेशी शेयर बजारमा सूचीकृत हुनेगरी कम्पनीलाई स्थापित गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए।

‘आइएसओ स्टाण्डर मेण्टन गरिराखेका छौँ। हाम्रो लक्ष्य यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सूचीकरण हुने पहिलो नेपाली कम्पनी गराउने हो। मलाई विश्वास छ, यो एकदिन अवश्य हुनेछ। त्यसैले अहिलेदेखि नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अबको एक–दुई वर्षभित्रै सिंगापुर,अमेरिका वा बेलायतमा यो कम्पनी सूचीकरण होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। ताकि नेपालका लगानीकर्ताले पनि आफ्नो शेयरको भ्यालू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देख्न पाउन्।’

सुरुवातमा १० करोड भनिए पनि ५० औं अर्बको कम्पनी बनाउने उदेश्य एनआरएनएसँग भएको पनि अध्यक्ष केसीले सुनाए।

‘सामूहिक रुपमा लगानी गर्ने वातारण बनाउनका लागि एनआरएनएले यो कम्पनीको स्थापना गरेको हो। यो कम्पनीको विश्वनियताको लागि नेपाल सरकारले पनि यसमा लगानी गरिदिएको छ,’ केसीले भने, ‘यस्तो खालको कम्पनी नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले एउटा मात्र खोल्न पाइने भनेर स्वीकृत गरेको छ। सुरुको पूँजी १० अर्व भएपनि हाम्रो लक्ष्य भनेको ५० अर्वको हो।’

विदेशमा नेपालीले कमाइ गरेर पठाएको पैसा उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा नभइ विलासिता र अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च भएको डा. केसीले बताए।

‘मध्यपूर्व तथा एसियाली मुलकमा नेपालीले कमाएको पैसा उचित क्षेत्रमा लगानी भएको छैन। उहाँहरुलाई लगानी गर्ने एउटा भरपर्दाे र विश्वासिलो माध्यम एनआरएनए डेभलमेण्ट फण्ड हो,’ उनले भने, ‘यसमा गरेकाे लगानी स्वदेश फर्किसकेपछिको आधार पनि हो।’