जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले लोकतान्त्रिक चरित्रबारे आफ्नो एक अन्तर्वार्तामा जे कुरा खुलासा गरे, त्यो सोचनीय छ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको लोकतन्त्रप्रति विश्वासको पछिल्लो कडीका रुपमा डा.राउतको खुलासालाई लिन सकिन्छ।

जब कि बेलाबखत लोकतन्त्र बन्धक बनाएको आरोप देउवाले खेपिरहेकै छन्। यो विषय र प्रसंग लोकतान्त्रिक चरित्रको हो। तर पनि नेपालको राजनीति गठबन्धन संस्कृति गहिरो भासमा परिणत हुँदै गइरहेको परिदृश्य छ।

राजनीतिको यही परिदृश्य हो, जसले तमाम राजनीतिक उपलब्धिहरूप्रति आम नागरिकमा झन् गहिरो निराशाको खाडल बनाइदिएको छ।

संघीयता अनि धर्म निरपेक्षताविरुद्ध आम नागरिकमा उत्पन्न भएको चरम निराशा अनि असन्तुष्टि त्यसैको परिणाम हो।

देश परिवर्तन गर्ने भनिएका हरेक लडाइँ अनि व्यवस्था परिवर्तनका ‘माइलस्टोन’हरू यसैगरी नै असफल सिद्ध भएको इतिहास हामीले अनि हाम्रै पुस्ताले भोगिआएको यथार्थता हो।

राणा शासनको विकल्पमा आएको प्रजातन्त्र, त्यसलाई ढाकेको पञ्चायत, सुधारिएको पञ्चायतका लागि गरिएको ‘जनमत संग्रह’ अनि त्यसलाई ढालेर आएको ‘बहुदलीय’ व्यवस्था हुँदै त्यसको राजतन्त्र र गणतन्त्रसम्मै नागरिकको निराशा र आक्रोश उत्तिकै चुलिएको छ।

संविधानसभाको निर्वाचनसम्म ठिकै थियो। त्यसपछि गणतन्त्र र अझ जबर्जस्ती थोपरिएको भनिएको ‘संघीयता’ र ‘धर्मनिरपेक्ष’ व्यवस्थामाथि सुरुवातदेखि नै नागरिकले प्रश्न गर्दै आएका छन्।

राजनीतिक दलको ढोका-दैलो पनि एदाकता ढकढक्याइरहने यी मुद्दाहरूले विस्तारै सब दलका मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बन्ने क्रम पनि सुरु भएको छ।

आवधिक चुनावका माध्यमबाट निर्देशित लोकतन्त्रमा कतिपय राजनीतिक दल र जनसंख्याको ठुलो तप्का विश्वस्त भएको देखिँदैन। विवादित र स्विकार्न नसकिएका विषयमा जनमत संग्रह गराएर जनताको मतका साथ अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आइपरेको देखिन्छ।

गठबन्धनका नाममा जाल हानिएको राजनीतिक तलाउमा जनमत संग्रहका माध्यमबाट निकास खोज्नुपर्ने विकल्पबारे पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो धारणा केन्द्रित गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो वा त्यो गठबन्धनका जलारीबाट ताल नै दूषित भइरहेको अनुभूति जनमानसमा छ।

लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र वस्तु होइन, त्यसका सिद्धान्त र आधारहरूसँगै त्यसको अनुभूति नै लोकतन्त्रको सफलता हो।

अधिकतम विद्यार्थी आन्दोलनको जगमा वि.सं. २०३७ सालमा जनमत संग्रह भएको स्मरण गरौँ।

२०३६ जेठ १० मा जनमत संग्रह घोषणा भयो। तत्कालीन राजा विरेन्द्रले जनमत संग्रह गराउने घोषणा गरे। यस घोषणालाई काँग्रेसका नेता विपी कोइरालाले ‘राष्ट्रिय एकताको सबभन्दा ठूलो सफलता हो’ भनेर अवसरका रुपमा स्वागत गरिदिए।

विभिन्न राजनीतिक दाउपेचकै बीच मूल पार्टीहरूरु जनमत संग्रहमा सहभागी भएका थिए। त्यो ‘जनमत संग्रह’लाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मनमोहन समूह) र पुष्पलाल समूहले समर्थन दिए। माले र अरु केही समूहले भने बहिष्कार नै गरे।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री छँदा २०७५ सालमा वीपी कोइराला पुत्र शशांक कोइरालाले जनताले माग गरेको खण्डमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह हुनसक्ने बताएका थिए।

कोइरालाले धर्मसँगै जनताले संघीयता र गणतन्त्रबारे पनि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग आए कांग्रेस तयार हुनुपर्ने धारणा राखिसकेका थिए। तर माहोल तयार हुन सकेन।

उतिबेलाको जनमत संग्रहको चुनावमा ७१ लाख ९२ हजार ४ सय ५१ मतदाता थिए। ४८ लाख १३ हजार ४८६ अर्थात ६६.९२५ मत खसेको थियो। खसेको मतमध्ये ३७ लाख २ हजार ६९ अर्थात ७.६३५ मत बदर भएको थियो।

बहुदलीय शासन व्यवस्थाका पक्षमा २० लाख ७ हजार ९ सय ६५ अर्थात ४५.२१५ मत थियो। परिणाम सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षमा २४ लाख ३३ हजार ४५२ अर्थात ५४.७९५ मत खस्यो। सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था चाहने पक्ष विजयी भयो।

चर्चा निर्दल र बहुदल दुवैको आ-आफ्नै जग थियो। सत्ता र शक्ति स्वाभाविक रुपमा सुधारिएको पञ्चायतका पक्षमा रह्यो। जनमत संग्रहको स्वतन्त्रता विवादमा रहे पनि मुख्य दलले परिणाम स्विकारेका थिए। राजा विरेन्द्रले पञ्चहरुलाई चुनाव लड्ने अभिप्रायले रकम नदिने अड्डी कसेका थिए।

व्यापारीबाट पैसा लिएर सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले ३० वर्ष राज गर्‍यो।

चोथमल जेटियाले निहित सवार्थका लागि साढे ३ करोड पैसा दिए। त्यसको साटो आफूले आफ्ना काममा अनुकूलता पाउने शर्त अघि सारेका थिए। जेटियाले नेपाली नागरिकता, सर्पको छाला निकासीको लाइसेन्स र काठमाडौँमा सुती कपडा कारखाना खोल्ने अनुमति मागेका थिए। नवराज सुवेदीको पुस्तक ‘इतिहासको एक कालखण्ड’ मा यी विषय उल्लेख छन्।

त्यो जनमत संग्रहमा वामपन्थी शक्ति र नेपाली काँग्रेसको तालमेल मिलेन। सबैका आ-आफ्ना दाउपेच थिए। संगठनात्मक रुपमा दलहरू बलियो अवस्थामा त छँदै थिएनन्।

२०३७ को जनमत संग्रहताका अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पाकिस्तानमा पूर्व राष्ट्रपति जुल्फीकार अली भुट्टोलाई फाँसी दिइएको घटनाले नेपालमा विद्यार्थी संगठन निरङ्कुशताविरुद्ध जोडबलका साथ आन्दोलनमा थिए। जस्तो कि यतिबेला धर्मनिरपेक्षताका विषयमा जोडबल देखिन्छ। अनि संघीयता र गणतन्त्र पनि जनमतबाट निर्णय नभएको भन्ने न्यारेटिभ छ।

जनमत संग्रहमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था र बहुदलबीचको फासला करिब १० प्रतिशत मात्रै थियो। तर त्यही (९.५८) अर्थात १० प्रतिशतले झण्डै १० वर्ष राजाले शासन चलाए।

आज पनि गठबन्धनका केही प्रतिशतका नामले राजनीतिक दलहरू शासन चलाइरहेका छन्। लोकतन्त्रमा सरकार विहीनताको कुनै परिकल्पना हुँदैन। तर नैतिक मूल्य र सैद्धान्तिक मान्यतामा आधारित राजनीतिमा ठूलो ह्रास देखिन्छ।

लोकतन्त्रको मर्म जनताको अभिमतबाट निर्देशित रहनु हो। तर प्रि-इलेक्सन गठबन्धनको जगमा बनेको सरकार त्यसको मर्मविपरीत जानुमा दोषी ती दलहरू नै हुन्, जो आफ्नो अनुकूलताका लागि मन्त्रिपरिषद् फेरवदल गरिरहन्छन्।

जनमत संग्रहबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका केही उदाहरण पनि छन्। सन् २०१४ मा स्कटल्याण्डले बेलायतबाट अलग्गै बस्ने कि बेलायतसँगै रहने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गरेको थियो। उता सन् १९४६ मा इटालीले जनमत संग्रहबाट नै राजतन्त्रको अन्त्य गरेको थियो। सन् १९९० मा अर्को मुलुक युगोस्लाभियामा प्रान्तहरूले जनमत संग्रहबाट नै स्वतन्त्र राज्यको घोषणा गरेको थियो।

बेलायतमा सन् १९७५ मा हेराल्ड विल्सनले जनमत संग्रह गराएर उतिबेलाको बेलायतलाई युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटीमा रहने वा नरहने भन्ने विषयलाई जनमतबाट अनुमोदन गराएका थिए। पछिल्लोपटक डेभिड क्यामरुनले पनि त्यो परम्परालाई प्रयोगमा ल्याएका थिए।

हाम्रो देशको व्यवस्था बेलायत र भारत हुँदै आएको वेष्ट मिनिस्टर्स प्रणालीको अंश हो। यतिबेला देशमा राजनीतिक दलहरूले बनाउने सरकारका विषयमा व्यापक आलोचना छन्। त्यसमाथि नेपालको संविधान २०७२मा पनि प्रश्नहरु उठिरहेको अवस्था छ।

मूलत: सात राजनीतिक दल, माओवादी र भारतीय भूमिका रहेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको रोडम्यापमाथि नै प्रश्न छन्। त्यही जगमा बनेको संविधानसभा सर्वस्विकार्य रहेन।

यी विषयमाथि जनमत लिइनु लोकतन्त्रका खिलाप हुनै सक्दैन।

जनमत संग्रह आफैँमा सम्पूर्ण साध्य नै त नहोला तर देशका नागरिकको मत जोख्ने एउटा लोकतान्त्रिक साधन हुन सक्छ कि!