काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीका निर्णयहरू खारेज गरेका छन्।

यसअघि भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिम शुल्क सात सय रूपैयाँबाट बढाएर २८ सय (परीक्षा शुल्क समेत) रूपैयाँ पु र्‍याएका थिए।

यस्तै, विदेश जाने श्रमिकले अंग्रेजी भाषा पास गर्नुपर्ने नियम ल्याएका थिए।

भण्डारीले गरेका कतिपय निर्णयहरू श्रमिकको हित विपरीत भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

मन्त्रालयले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को पहिलो शंसोधन खारेज गरेको जनाएको छ।

विहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गत ७ असोजमा गरिएको कार्यविधिको पहिलो शंसोधन खारेज गरिएको हो।

गत २४ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षालगायतका बिषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वनयमा देखिएका समस्या लगायतका बिषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न मन्त्रालयले गत चैत २९ गते एक कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलले गत पुस २७ गते नै श्रममन्त्री डोल प्रसाद अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कार्यदलको सुझाव अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरेको हो।

कार्यविधि शंसोधनको खारेजीसँगै पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै कायम भएको छ।

तर, कार्यविधिलाई व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउनका लागि आवश्यक सुझाव दिन एक समिति गठन गरिने भएको छ।

मन्त्रालय अन्र्तगतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिन भित्र सुझाव पेश गर्ने गरी समिति गठन गरिएको छ।

समितिले सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्नेछ भने तालिमको शुल्कको बिषयमा समेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धि २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णय समेत खारेज गरेको छ।

यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अंग्रेजी भाषाको परिक्षा दिनुपर्ने छैन।

यसका साथै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो शंसोधन) कार्यविधि २०८० समेत खारेज गरेको छ।

कार्यदलको सुझाव अनुसार कार्यविधि खारेज गरिएको हो। मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्था अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ।

निर्देशिका बमोजिम मागपत्र प्रमाणिकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दुतावासले नै गर्नेछन्।

कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार अन्य सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भइरहेको छ। प्राप्त सुझावहरु क्रमश : कार्यान्वयन गर्दे जाने मन्त्रालयलले जनाएको छ।