काठमाडौं। गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि सरकारले समिति बनाउनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो विषयले पनि प्रवेश पाएको थियो।

तर छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने त्यस्ता कुनै तथ्यप्रमाणहरू नभेटिएको भन्ने निष्कर्षमा मन्त्रिपरिषद् पुगेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार रेखा शर्माले बताइन्।

‘त्यसबारे संसदमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ पनि दिइसक्नुभएको छ।

संसदीय समितिमा जवाफ दिइसकिएको छ’, बैठकपछि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूबारे पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै प्रवक्ता शर्माले भनिन्, ‘गृहमन्त्रीमाथिको आरोपबारे त्यस्ता कुनै तथ्य प्रमाणहरू नभएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ।’

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन समिति बनाउन माग गरिरहेको छ। संसदका हरेक बैठकमा यो मागबारे कुरा उठाउने नीतिअनुसार काँग्रेसका सांसदहरूले गृहमन्त्रीलाई रोष्ट्रममा आउन नदिनेसमेत निर्णय गरेको छ।

बिहीबारको बैठकले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहने गरी तोक्ने र सो को सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि यो अदालत काठमाडौँमा थियो।

त्यस्तै बैठकले रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्ष पदमा सप्तरी निवासी प्रा. डा. पशुपति चौधरी र सदस्य पदमा सिराहा निवासी डा. विरेन्द्र प्रसाद यादवलाई नियुक्त गर्ने तथा वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सदस्य पदमा झापा निवासी डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।