हङकङ। हङकङमा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानून पारित भएको छ।

हङकङले कडा सुरक्षा कानून पारित गरेसँगै नागरिकको स्वतन्त्रता हनन हुने बारेमा उतिकै चिन्ता ब्यक्त गरिएको छ।

अधिकारीहरूले स्थायित्वका लागि सो कानुन आवश्यक रहेको बताए पनि आलोचकहरूले भने सो कानुनले नागरिक स्वतन्त्रतालाई थप खलल पार्ने डर रहेको जनाएका छन।

हालै पारित गरिएको धारा २३ सबन्धि कानुनले  बाह्य हस्तक्षेप र विद्रोह जस्ता नयाँ अपराधहरूलाई लक्षित गरेको छ र पुष्टी भएमा दण्ड स्वरूप आजीवन कारावासको सजाय दिने बिषय समावेश गरिएको छ।

यो दुई हप्ता भन्दा कम समयमा बेइजिङ समर्थक संसदले अन्तिम चरणमा छिटो पारित गरेको पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

धारा २३ ले विवादास्पद राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनलाई पहिले चीनले लागु गरेको थियो। त्यो कानून अनुसार पहिले नै हङकङमा पृथकता, विध्वंस, आतंकवाद र विदेशी सेनासँग मिलेमतोलाई अपराधीकरण गरिसकेको छ।

तर हङकङका नेता जोन लीले भनेका छन् कि धारा २३ सम्भावित तोडफोड र समस्याहरू सिर्जना गर्न खोज्ने अन्डरकरेन्टहरू बाट जोगाउन पनि आवश्यक छ । ‘विशेष गरी स्वतन्त्र हङकङको विचार राख्नेहरूलाइ यसले नियन्त्रण र दण्डित गर्नेछ’ उनल भने। उनका अनुसार हङकङका जनताले यो कानुनका लागि २६ वर्षदेखि पर्खिरहेका थिए, जुन पारित भए पछि ऐतिहासिक क्षणको रूपमा लिइनेछ।

चीनका उप प्रधानमन्त्री डिङ जुएजियाङले यसअघि नयाँ कानूनको द्रुत कार्यान्वयनले मूल राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने र हङकङलाई आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न सहज हुने बताएका थिए।

सरकारविरुद्ध असहमति जनाउनेहरूका विरुद्धमा यो कानुन ल्याइए पछि नयाँ बहस सुरू भएको छ। तर, यो कानूनको झन दुरुपयोग गरी अधिकार हनन पनि हुनसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन। जस्तो कि २०२१ मा एक व्यक्तिले हङकङको स्वतन्त्रताको नारा लगाएका थिए, सोका लागि मोटरसाइकलमा झण्डा फहराएको, आतंकवाद र पृथकतावादको आरोपमा दोषी ठहर गरिएको थियो। त्यसपछि उनलाई करिब ९ वर्षको कठोर सजाय सुनाइएको थियो।