टोकियो। कामका लागि विदेश गएका नेपालीले अहिले पनि हुण्डीमार्फत् पैसा पठाउने गर्दा राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउने गरेको छ।

संसारभर अवैध रूपमा हुण्डीमार्फत् रकम पठाउने गिरोहसँग नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूसमेत जोडिने गरेकाले यो धन्दा मौलाउँदो अवस्थामा रहेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन्।

सन् २००८ देखि जापानमा सिटी मनी एक्सप्रेस नामक रेमिट्यान्स कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) निवर्तमान उपाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले जापानबाट अहिले पनि ८० प्रतिशत रकम हुण्डीमार्फत् नेपाल जाने गरेको र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको बताए।

वैधरूपमा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्समध्ये २१ प्रतिशत रकम सिटी मनी एक्सप्रेसमार्फत् नेपाल भित्रने गरेको भए पनि अझै ठूलो रकम हुण्डीमार्फत् नेपाल भित्रिने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

जापानबाट हरेक महिना ५ अर्ब बराबरको रकम नेपाल जाने गरेको उनले बताए।उनका अनुसार रेमिट्यान्सबाट त्यसको २० प्रतिशत रकम मात्रै जाने गरेको छ।नेपालमा अहिले प्रतिवर्ष १२ देखि १५ खर्ब रुपियाँ वैध बाटोबाट आउने गरेको भए पनि अवैध बाटो प्रयोग गरेर ९ देखि १० खर्ब नेपाल जाने गरेको आँकलन रेमिट्यान्स व्यवसायीहरूले गर्ने गरेका छन्।

हुण्डीमार्फत् नेपाल गएको उक्त रकम नेपालबाट पुनः तेस्रो देश जाने गरेको थाहा हुँदाहुँदै पनि राज्य सञ्चालकहरूले ध्यान नदिँदा नेपालमा सधैं विदेशी मुद्राको अभाव हुने गरेको पनि श्रेष्ठले बताए।

लामो समयदेखि जापानमा जापान मनी एक्सप्रेस सञ्चालन गर्दै आएका एनआरएनएका सल्लाहकार ओम गुरुङले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने गरी हुण्डीको कारोबार जापानमा मात्र होइन नेपालको श्रम गन्तव्य मुलुकबाट गर्नेहरूले नेपाललाई लुटिरहेको बताए।

सन् २०१० देखि जापानबाट वैध रूपमा रेमिट्यान्सको कारोबार गर्दै आएका गुरुङले नेपालको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर पार्ने काम हुँदा पनि राज्यले हुण्डी कारोबारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु दुःखद पक्ष भएको बताए।

उनले यस्ता अपराधजन्य काम रोक्नका लागि सरकारले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सही ढंगले परिचालन गर्ने हो भने यस्ता गिरोह निरुत्साहित हुने बताए।

श्रम गन्तव्यमा गएका आफ्ना नागरिकले पठाउने पैसाको सही सदुपयोग गर्न बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकाजस्ता मुलुकले त्यसरी आउने रकममा सरकारले थप २ देखि ५ प्रतिशत रकम थप गरेर दिने गरेका कारण ती देशमा हुण्डी कारोबारीहरू निरुत्साहित भएका छन्।

नेपालमा पनि सरकारले हुण्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले यस्तै खाले आकर्षक नियम ल्याउनुपर्ने जेएमईका प्रबन्ध निर्देशक गुरुङले बताए।

संसारभर छरिएर रहेका नेपालीले दुःख गरेर कमाएको रकम जोखिम मोलेर केही रकमको लोभमा हुण्डीमार्फत् पठाउने गरेको पाइन्छ।

सरकारले रेमिट्यान्सबाट रकम पठाएर नेपालमा घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा उद्योग व्यवसाय गर्दा कर छुट दिने जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने हो भने राज्य बेखबर रहेको १० अर्बको थप आम्दानीबाट सरकारले कर लिन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने गुरुङले बताए।

नेपालले अहिले मुलुक चलाउन विभिन्न मुलुकबाट ऋण लिने गरेको छ। गुरुङले अवैध रूपमा हुने हुण्डी कारोबारलाई रोक्न सक्ने हो भने विदेशमा गएर नेपाली दाजुभाइले कमाएको रकमले नै नेपालको निर्माण हुने दाबी गरे।

संसारभरबाट प्रतिवर्ष १२ देखि १५ खर्ब रुपियाँ नेपाल भित्रँदा दंग हुने सरकार अवैध च्यानलबाट भित्रने १० अर्ब रुपियाँको स्रोतलाई वैधानिक गर्न सक्ने हो भने मुलुक विकास गर्न समय नलाग्ने गुरुङले बताए।

सय हुण्डी कारोबारीमाथि सीआइबीको निगरानी

अवैध रूपमा हुण्डीमार्फत् रकम भित्रन थालेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले हुण्डीको कारोबारमा संलग्न रहेकाहरूको पहिचान गरेर उनीहरूमाथि निगरानी राख्न शुरू गरेको छ।

जापान, मलेसिया, कतार, दुबईलगायतका मुलुकबाट हुण्डीको कारोबार गर्ने सयभन्दा बढी व्यक्तिको पहिचान गरी उनीहरूको गतिविधिमाथि निगरानी गर्न थालेको सीआइबीका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।

विशेष गरी नेपालको श्रम गन्तव्य मुलुकमा गएर हुण्डीको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरू नेपालका सत्तासीन तथा प्रतिपक्षी दलका नेतासँग प्रत्यक्ष संलग्न रहने गरेको र ती दलको प्रवास कमिटीमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरू नै हुण्डीको कारोबारमा संलग्न रहेको देखिएकाले उनीहरूको गतिविधिमाथि निगरानी शुरू गरिएको पनि ती अधिकारीले बताए।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत असर पार्ने गरी काम गर्ने त्यस्ता तत्वमाथि कारबाही गर्न सीआइबीले एउटा टोलीलाई परिचालन गरेको पनि ती अधिकारीले जानकारी दिए।