‘शुन्य लागत’ भन्दै आएको सरकार आफैले थप्यो श्रमिकको टाउकोमा आर्थिक भार

‘शुन्य लागत’ भन्दै आएको सरकार आफैले थप्यो श्रमिकको टाउकोमा आर्थिक भार

काठमाडौ‌। वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि अनिवार्य लिनुपर्ने पूर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण तालिमको शुल्क बढेको छ।

यसअघि ७ सय रुपैयामा लिन पाइने अभिमुखिकरण तालिमको शुल्क बढाएर २८ सय पुर्‍याइएको हाे।

सरकारले नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारकाे टाउकाेमा आर्थिक भार थोर्पने गरी यसरी शुल्क बढाउन लागेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत असोज ७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अभिमुखिकरण तालिम र प्रमाणपत्रका लागि शुल्क बढाएको हो।

वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि ‘शुन्य लागत’ भन्दै आएको सरकार आफैले कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने गरी शुल्क बढाउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारमा प्रयाप्त सुचनाको अभावमा विभिन्न किसिमका कठिनाई भोग्नु परेकाले पुर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण तालिमलाई समसामयिक सुधार तथा परिमार्जन गर्न आवश्यक भएकाले संशोधन गरिएको जनाएको छ।

‘अभिमुखिकरण तालिम संचालन कार्यबिधि–२०७६’ लाई दोश्रो संशोधन गरेर श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखिकरण व्यवसायी महासंघलाई तोकिएको मापदण्ड र आवश्यक पुर्वाधार ३५ दिन भित्र तयार गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। मन्त्रालयले कात्तिक २३ गते विभागमा पठाएको पत्रका साथमा संशोधित कार्यविधि पठाएको छ।

संशोधित कार्यविधि अनुसार प्रारम्भिक भाषा तथा अभिमुखिकरण तालिमको शुल्क २१ सय र भाषा अध्ययन तथा प्रमाणपत्र परीक्षाको शुल्क ७ सय रुपैया गरेर २८ सय पुर्‍याइएको छ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारमा प्रयाप्त सुचनाको अभावमा विभिन्न किसिमका कठिनाई भोग्नु परेकाले पूर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण तालिमलाई समसामयिक सुधार तथा परिमार्जन गर्न आवश्यक भएकाले संशोधन गरिएको जनाएको छ।

संशोधित कार्यबिधि अनुसार दुई दिन दिइदै आएको अभिमुखिकरण तालिमलाई ३ दिन (१८ घण्टा) पुर्‍याइएको छ।

प्रत्येकदिन ३ घण्टाको दरले ९ घण्टा प्रारम्भिक भाषा कक्षा थपिएको छ। भाषाको अभावमा विदेश जानेहरु समस्यामा पर्ने भएकोले देश अनुसारको भाषा कक्षा थप गरिएको जनाइएको छ ।

नयाँ संशोधन भएको कार्यविधीमार्फत वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई पाठ्यक्रम अनुसार सिकाउन सकिने र शुल्क समयसापेक्ष बढाउनु आवश्यक रहेको महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतम बताउँछन्।

उनी भन्छन्–‘कार्यविधी संशोधन भएको जानकारी आएको छ तर, कार्यान्वयन भइसकेको छैन।’

उनले नयाँ कार्यविधि अनुसार तालिम प्रदान गर्दा गुणस्तरीयता हुने र प्रमाणपत्रका लागि प्रमाणपत्र मात्र नहुने बताए। अब तालिम प्रदायक संस्थाहरुले पनि क्षमता वृद्धी गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष गौतमको भनाइ छ।

त्यसैगरी पूर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण तालिमको अन्तिममा अनलाइनमार्फत परीक्षा पास गरेपछि मात्र प्रमाणपत्र दिइने जनाइएको छ। परीक्षा संचालन सम्बन्धीको कार्य नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखिकरण व्यवसायी महासंघले प्रकृया पूरा गरी आफै वा सहकार्यमा गर्न सक्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

अभिमुखिकरण तालिम संचालन कार्यबिधि २०७६ दोश्रो संशोधनसहित मन्त्रालयले निर्णय गरेर पठाइसकेको जानकारी वैदेशिक रोजगार वोर्डका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले जानकारी दिए।

अभिमुखिकरण तालिम संचालनका लागि कक्षा तथा शुल्क बढेको विषयमा आफूहरुलाई जानकारी प्राप्त नभएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी बताउँछन्।

‘मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारका विविध विषयमा छलफल गर्दा संघलाई समावेश गराउनु आवश्यक छ, यसो नहुँदा पछि कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ,’उनले भने।

अध्यक्ष भण्डारीले पूर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण तालिम भन्दा पनि पासपोर्ट बनाउनुभन्दा पहिला नै विदेश जान चाहनेहरुका लागि तालिम प्रदान गर्नु पर्ने आवाज संघले विगतदेखि नै उठाएको बताए।

अभिमुखिकरण तालिम प्रभावकारी नभएको र प्रमाणपत्र मात्र बेच्ने गरेको आरोप लागिरहँदा नयाँ आएको कार्यबिधिले थप प्रभावकारी बनाउने हो या अझै प्रमाणपत्रका नाममा चलखेल हुने हो हेर्न बाँकी छ।