काठमाडौं। भारतले आफ्नो केन्द्रीय शासनभित्रै विलय गराएको जम्मु–कश्मीरलाई सम्प्रभुताको अधिकार नरहेको भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले धारा ३७० हटाइनु वैध रहेको ठहर गरेको छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूडको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय इजलासले जम्मु-कश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई सर्वसम्मतिले समर्थन गरेको छ।

यो विषयले सोमबार बिहानैदेखि भारतको राजनीति तरङ्गित भएको छ। कतिपय राज्यका चुनावी नतिजाले गरमाएको भारतको राजनीतिमा अदालतको पछिल्लो निर्णयले सत्तापक्ष र विपक्षकाबीच टकरावको अवस्था बढेर जाने देखिएको छ।

अदालतको फैसला सुनाउँदै भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूडले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपति शासनमा राज्यले लिएको केन्द्रको निर्णयलाई चुनौती दिन मिल्दैन। अनुच्छेद ३७० युद्धको मामलामा एक अन्तरिम प्रावधान थियो। यसको पाठ हेर्दा पनि यो अस्थायी प्रावधान थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।’

प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूडले थप भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ३७० र लद्दाखलाई छुट्टै केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने निर्णयलाई खारेज गर्ने आदेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिको शक्तिलाई वैध मान्दछ।’

धारा ३७० को बेअसर गर्ने विरूद्ध याचिकाकर्ताहरूले राष्ट्रपति शासनको समयमा केन्द्र सरकारले राज्यको तर्फबाट यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय लिन नसक्ने तर्कसमेत दिएका थिए।

बिजेपी सरकारले सन् २०१९ मा अनुच्छेद ३७० खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो। जम्मु-कश्मीरलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा विभाजन गर्‍यो। उक्त निर्णयको संवैधानिक वैधतालाई सर्वोच्च अदालतमा २३ वटा याचिकासहित चुनौती दिइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूडका सहित न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल, बीआर गवई र सूर्यकान्त रहेका छन्।

के हो धारा ३७० र जम्मु–कश्मीरका कुरा?

भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीरमा भारत सरकारले धारा ३७० खारेज गरेसँगै लद्दाखलाई अलग राज्य बनाउने भारत सरकारको निर्णय आफैँमा ‘उच्च जोखिम र बोल्ड’ निर्णय थियो। ३७० खारेजी एउटा उच्च जोखिमको विषय र अलग राज्य वा प्रदेश बनाउनु अर्को जवरजस्त निर्णय थियो। भारतमा मान्यता के थियो भने राज्य वा प्रदेशलाई अलग गर्दा त्यहाँको विधानसभामा छलफल गर्ने वा जनमत बुझ्ने।

भारतले प्रशासित जम्मु–कश्मीरको कुरा गर्दा सन् २००८ देखि २०१० सम्म त्यहाँ थुप्रै आन्दोलन भएको कुरा बिर्सन सकिँदैन। त्यसैगरी सन् २०१६ देखि २०१८ का बीचमा पनि केही आन्दोलन भएका थिए। आखिर ती आन्दोलन किन भए त?

भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीरका विषयमा भारत सरकारले लिने निर्णयलाई त्यहाँका नागरिकले शान्ति महसुस कसरी गर्न सक्छन् भन्ने मूल कुरा हो। राजनीतिक रूपमा लिइने निर्णय पूरै कानुन र संविधान तह हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन संसारभरि कतै पनि। तर, सरकारले गरेको निर्णयलाई बहुसंख्यक जनताको समर्थन पाउन जरुरी छ। ले-लद्दाखमा परिस्थिति बेग्लै रहेको थियो।

उसो त सन् ९० को दशकमा भएका थुप्रै आन्दोलनलाई बलपूर्वक दबाइयो। त्यसैगरी पछिल्ला आन्दोलनलाई पनि निष्प्रभावी गर्ने प्रयास भारत सरकारले गरेकै थियो। फरक यत्ति थियो, पहिला केन्द्रमा भारतीय कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो भने पछिल्लो अवधि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकार छ।

भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीरका विषयमा लेख्दै गर्दा म मेरो सन् २००८ को भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीरको भ्रमणलाई स्मरण गर्न चाहन्छु।

जतिबेला भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीरको भ्रमण निकै जोखिमपूर्ण मानिन्थ्यो। किनकि २६ नोभेम्बर २००८ को मुम्बईमा आतंकवादी हमला भएको थियो। लगत्तै केही भारतीय पत्रकारहरूसँग मलाई पनि भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीरसम्म पुग्ने अवसर मिलेको थियो। त्यो भ्रमण नितान्त अनौपचारिक थियो।

जम्मु–कश्मीरको कुरा गर्दा पहिले भारत प्रशासित र पाकिस्तान प्रशासित जम्मु–कश्मीरलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ।

जम्मु–कश्मीरका विषयमा लेख्ने कुरा आफैँमा बडो मुस्किल विषय पनि हो। तर, त्यहाँको भौगोलिकता र इतिहासलाई बिर्सेर केवल राजनीतिक विषयमा लेख्न खोज्नु अर्को मूर्खता हुन आउँछ।

तर, केवल सतही कुराले मात्र सञ्चारमाध्यममा स्थान पाउने गरेको छ। त्यसमा पनि ‘एन्टी इण्डियन’ र ‘एन्टी नमो’ लहडमा सही समाचार र विश्लेषणले स्थान नै नपाउने गरेका छन्।

उदाहरण लागि सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा विहारको एक क्षेत्रमा उम्मेदवार वेगुसरायका कन्हैया कुमारको वाहवाहीमा नेपाली सञ्चार माध्यमले जुन कभरेज गरे, त्यो आफैँमा सतही थियो। वास्तविकताभन्दा कोश र माइलको दूरीमा केही पनि नमिल्ने गलत जानकारी मात्रै थिए। आखिर चुनाव परिणामले त्यो प्रचार सतही थियो भन्ने कुरा प्रमाणितसमेत गर्‍यो।

जम्मु–कश्मीरका केही वास्तविकता

जम्मु–कश्मीर महाराजा गुलाब सिंहको शासन थियो। जम्मु–कश्मीरमा ५ समूह छन्। भाषा र संस्कृतिका हिसाबले पनि त्यहाँ विविधता छ।

१७ अक्टुवर १७९२ मा डोंगरा राजपुत परिवारमा जन्मिएका महाराजा गुलाव सिंह, जसले १८२२ देखि १८४६ सम्म जम्मुमा राज गरे। उनकै अधीनमा जम्मु–कश्मीर स्वर्गजस्तै थियो। डुग्गर प्रदेशको नामले चर्चित यो क्षेत्र महाराजा गुलाब सिंहको एकताको प्रतीकका रूपमा थियो। त्यही डुग्गर प्रदेशको एक खण्ड जम्मुलाई मुटुका रूपमा लिइन्थ्यो।

हाम्रो भ्रमण दलले सन् २००८ मा सांबा, कठुआ, उधमपुर, पुंछ (केही अशं), रजौरी, रियासी, रामबन र किश्तबाडलगायतका क्षेत्रमा केही दिन बिताएका थियौँ।

जम्मु–कश्मीर क्षेत्र क्षेत्रफलका हिसाबले करिब ३६३१५ वर्ग किमि थियो। तर, त्यसको केही भाग लगभग १३२९७ वर्गकिमि अकुपाइड पाकिस्तान हो। सन् १९४७ देखि १९४८बीच यो विभाजित भएको हो।

पुंछ नामको सहरबाहेक मुज्जफरावाद पनि पिओकेभित्र पर्छ। जहाँ कश्मिरी भाषा बोलिँदैन। त्यहाँ गुजजर र पञ्जावी भाषा बोल्नेहरूको वर्चश्व रहँदै आएको छ। उता भिम्बर, कोटली, मीरपुर, पुंछवहेली, वाग, सुधान्ती, हवेली र हट्टिया जस्ता मनोरम क्षेत्र ‘पिओके’ भित्र पर्छन्। त्यहाँ डोंगरी भाषा बढी प्रचलनमा छ।

केही अंश पञ्जावी भए पनि मुज्जफरावादलगायतका ठाउँमा लहंदी पञ्जावी भाषा चल्छ। त्यहाँका वासिन्दालाई डोंगरी भनेर चिनिन्छ। पठानकोट रावी नदीदेखि पीरपचांलसम्मको क्षेत्र छ। जहाँ करिब ६७ प्रतिशत हिन्दु र बाँकी ३३ प्रतिशत अन्य धर्म मान्नेहरूको बसोबास रहेको छ। अर्थात् मुसलमान, गुजजर र अन्य त्यसमा पनि राजपुत मुसलमानहरूको बाहुल्यता रहेको छ।

गुजजरको पूजा विधि र परम्परामा इस्लाम र शैवको मिश्रण रहेको पाइन्छ भने केही कुरा प्रकृति अनुरूप। भारतमा कुनैबेला गुज्जर आन्दोलन निकै चर्चित थियो। जोहन फोर्ब्स र जोहन विलियम केएको पुस्तक ‘द पिपुल अफ इण्डिया विटवीन १८६८–१८७५’ मा यसबारे विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ।

भारतमा पञ्जाव र हिमाञ्चल प्रदेशलाई वास्तवमा जम्मुको अर्को रूप नै हो भन्दा फरक नपर्ला। पीर पञ्चालको पहाड सकिएलगत्तै अर्कातर्फ कश्मीर देखिन्छ। उक्त क्षेत्र जाडोयाममा करिब-करिब सम्बन्धविच्छेदको अवस्थामा रहन्छ। किनकि त्यहाँ हिमपात धेरै लामो समयसम्म हुनेगर्छ। त्यो क्षेत्र करिब १६००० वर्गकिमि छ। हाम्रो भ्रमण दल मार्चमा उक्त स्थानमा पुगेको थियो।

कश्मीरको पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, गन्दरबल, शोपिया, अनन्तनाग, बारामु, बंडीपुरा लगायतको क्षेत्रमा करिब ७० लाखको हाराहारीको जनसंख्या बसोबास गर्दै आएको छ।

जहाँको पहाडी क्षेत्रमा गुजजर र मैदानी इलाकामा मुस्लिमको आवादी छ, त्यहाँका मुसलमान सुन्नी वर्गमा पर्छन् माथितिर शियाको बाहुल्यता रहेको छ। कश्मिरी भाषा त्यहाँका मुसलमान र केही हिन्दुहरूले मात्रै बोल्छन्। पहाडी क्षेत्रमा गोजरी भाषा बोलिन्छ अझै माथि बोलिने भाषालाई त्यहाँ पहाडी भाषा नै भनिन्छ। उसो त घाटी क्षेत्रमा वहाबी र अहमदिया मुस्लिम पनि छन्। तर, आतंकवादको प्रभाव त्यहाँको सुन्नी वर्चश्व रहेको स्थानसम्म मात्रै सीमित छ।

भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीरका विषयमा भारत सरकारले लिने निर्णयलाई त्यहाँका नागरिकले शान्ति महसुस कसरी गर्न सक्छन् भन्ने कुराका आधारमा हेरिनुपर्छ। त्यही नै मूल कुरा हो।

राजनीतिक रूपमा लिइने निर्णय पूरै कानुन र संविधान तह हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन संसारभरी कहीँ पनि। तर, भारत सरकारले गरेको निर्णयलाई बहुसंख्यक जनताको समर्थन पाउन जरुरी छ। ले-लद्दाकमा परिस्थिति बेग्लै रहेको खबर प्रेसित भइरहेका छन्।

यतिबेला जम्मु–कश्मीरभित्र कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुलाई नजरबन्द, धरपकड र विरोधका समाचार धेर–थोर बाहिरिन थालेका छन्। वास्तविक अवस्थाका बारेमा पूरै जानकारी नआउँदासम्म अड्कलबाजीमा केही भनिहाल्नु हतारो हुनेछ।

धारा ३७० भारतीय संविधानको एक प्रावधान थियो। यसले जम्मु-कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिएको थियो। यसले राज्यमा भारतीय संविधानको उपयोगितालाई सीमित गर्‍यो। संविधानको अनुच्छेद १ बाहेक जसमा भारत राज्यहरूको संघ हो भनी लेखिएको छ, जम्मु र कश्मीरमा अन्य कुनै पनि धारा लागू थिएन। जम्मु-कश्मीरको आफ्नै छुट्टै संविधान थियो।

भारतका राष्ट्रपतिलाई संविधानको कुनै पनि भागलाई आवश्यक परेमा कुनै पनि परिमार्जनसहित लागू गर्ने अधिकार थियो। तर, यसका लागि प्रदेश सरकारको सहमति अनिवार्य थियो। भारतीय संसदलाई राज्यमा मात्र विदेश मामिला, रक्षा र सञ्चारको सम्बन्धमा कानुन बनाउने अधिकार छ।

राष्ट्रपतिले जम्मु-कश्मीरको संविधान सभाको सहमतिमा मात्र यस प्रावधानलाई संशोधन गर्न सक्ने बताइएको थियो।

जम्मु-कश्मीरको संविधान सभा १९५१ मा गठन भएको थियो। यसमा ७५ सदस्यहरू थिए। यसले जम्मु-कश्मीरको संविधानको मस्यौदा तयार गरेको थियो। जसरी भारतको संविधानसभाले भारतीय संविधानको मस्यौदा तयार गरेको थियो।

जम्मु र कश्मीर संविधानसभा नोभेम्बर १९५६ मा राज्यको संविधान अपनाएपछि अस्तित्व समाप्त भएको थियो।

नेपालमा पनि कतिपय संगठनहरु भारतको पछिल्लो आन्तरिक राजनीतिका विषयमा विरोध गुर्नपर्ने धारणाहरु बनाइरहेका सूचना सम्प्रेषण भइहेका छन्।