गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अभियानमा दिल गुरुङ नौलो नाम होइन। जर्मनीको बर्लिनमा लामो समयदेखि व्यवसाय गरिरहेका गुरुङ एनआरएनए जर्मनीका संस्थापक अध्यक्ष हुन्। जर्मनीका नेपालीलाई एनआरएनए अभियानमा गोलबन्द गराउन उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

एनआरएनएको अभियानसँगै विदेशबाटै नेपालको राजनीतिमा पनि जोडिएका गुरुङ नेपाली जनसम्पर्क समिति युरोपको सभापति समेत बनेका थिए। २०११– १३ कार्यकालमा एनआरएनए जर्मनीको सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा रहेका उनी सन् २०१५ देखि २०१७ सम्म संरक्षकको भूमिकामा रहेर काम गरे।

नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘नेपालमा साथी पठाऔं’ अभियान चलाएका उनले दोहोरो नागरिकता नपाए पनि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई विशेष अधिकारसहितको कार्ड उपलब्ध गराउन निरन्तर आवाज उठाउँदै आए। नेपाल सरकारले अहिले गैरआवासीय नेपालीलाई उपलब्ध गराउन थालेको ‘एनआरएन कार्ड’ सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी भएको उनी ठान्छन्।

१० औँ महाधिवेशनका बेला नेतृत्व हत्याउने दाउपेचमा एनआरएनएभित्र राजनीति र गुटउपगुटहरू बढ्न थालेपछि भने उनी अहिले पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले गठन गरेकाे समितितिर सक्रिय छन्।

प्रवास खबरका बिनेश खनालले जर्मनीमै भेटेर गुरुङसँग एनआरएनएका विविध पाटोमा कुराकानी गरेका छन् :

एनआरएनएभित्रको विवाद मिलाउन के गर्नुपर्ला ?

संसाभरका नेपालीलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने उद्देश्य अनुरुप एनआरएनएको स्थापना गरिएको थियो। संस्था हुर्कदै थियो। ठूलो आकार लिइरहेको थियो। तर, अहिले भने पूरै तहसनहन नै भएको छ। संस्था जे उद्देश्यले जन्मिएको थियो, अहिले त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भइरहेको छ। यो निकै दुःखद विषय हो।

एनआरएनएभित्र अहिले जुन विवाद देखिएको छ। यसको समाधन खोज्न जरुरी छ। समाधान खोज्न विवाद हुनुपछि मुख्य जड के हो ? त्यहिँ फकिर्नुपर्छ। पुरानै ठाउँमा पुगेर मात्र विवादको समाधान निकाल्न सकिन्छ।

विवादको मुख्य जड के हो त ?

एनसीसीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) ले हस्तक्षेप गर्नहुँदैन। हरेक देशका एनसीसीको आफ्नै स्वाभिमान, आफ्नै नियम हुन्छन्। केन्द्रले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्माथि कुनै किसिमको दवाव र हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन।

संघभित्र विवाद बढ्नुको कारण नै यही हो। एनसीसीहरू आइसीसीको मातहातमा भएपनि सबै कुरा केन्द्रीय विधान अनुसार हुनुपर्छ भन्ने होइन। किनभने केन्द्रीय समिति नेपालको कानूनअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता छ। यहाँ नेपालको कानून चल्छ। विधान पनि त्यसरी नै बनेको छ।

तर, अन्य देशमा गठन भएका एनसीसीहरूमा आफ्नै नियम छन्। त्यहाँका छुट्टै प्रक्रिया छन्। दर्ता पनि स्थानीय कानून अनुसार भएका छन्। उनीहरूको प्रक्रिया आफ्नै किसिमको हुन्छ। हो, एनसीसी आइसीसीका शाखा हुन्। यसमा दुई मत हुने कुरै भएन। तर, एनसीसीले आइसीसीको निर्देशन सबै पालना गर्नुपर्छ भन्ने होइन। आइसीसीको नियम र निर्देशन पालना गर्नुपर्छ। तर, सबै कुरामा होइन। जे आवश्यक हो त्यो पालना गर्नुपर्छ।

अहिले संघभित्र विवाद मच्चिनुको मुख्य कारण नै हरेक कुरामा आइसीसीले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर हो। त्यसैले विवाद जुन कुराबाट सुरु भएको थियो। त्यही विन्दुमा फर्किएर समाधान खोज्नुपर्छ।

एनसीसीलाई स्वायत्तता दिँदैमा समस्या सुल्झिछन् त ?

हो, एनसीसीहरू आफ्नै तरिकाले चल्नुपर्छ। चल्न दिइनुपर्छ। कसरी काम गर्ने भन्ने निर्णय एनसीसीहरूलाई नै गर्न दिनुपर्छ। यसो भन्दैमा आइसीसीको एनसीसीमाथि कुनै भूमिका नै हुनुहुँदैन भन्ने कदापि होइन। राम्रा र जायज काममा आइसीसीले सल्लाह सुझाव दिनसक्छ। तर, स– साना आन्तरिक कुरामा आइसीसीले निर्देशन दिन हुँदैन। हरेक कुरामा केन्द्रले भनेअनुसार नै हुनुपर्छ भनेर दवाव दिनु हुँदैन।

काठमाडौंमा हुने संघको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि पठाउने विषयमा भन्ने केन्द्रीय विधान अनुसार नै हुनुपर्छ। त्यहाँबाहेक अन्य कुरामा केन्द्रको हस्तक्षेप जरुरी छैन। यसले हुने पनि केही होइन्। बेकारमा एनसीसीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व बढाउने काम हुन्छ। एनसीसीलाई आफ्नो अधिकार पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न दियो भने मात्र पनि धेरै समस्या सहजै समाधान हुन्छन्।

निर्देशन गर्ने भनेको सकारात्मक काममा हो। जस्तै, केन्द्रीय समितिले एनसीसीलाई ‘टास्क’ दिनसक्छ। एनसीसीले यो–यो काम गर्नु पर्‍यो। यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिनसक्छ। तर, यहाँको संस्थाको विधानमा, स्थानीय कानूनमा, सदस्यका विवरणहरूमा अनावश्यक बखेडा झिक्ने अधिकार आइसीसीलाई हुँदैन। यो गर्न मिल्दैन। किनकी प्रत्येक एनसीसी छुट्टा छुट्टै नियममा रहेर बनेका छन्। उनीहरूले स्थानीय देशको कानूनलाई मान्नुपर्छ।

यदि कुनै देशमा विवाद छ भने त्यो त्यही देशका सम्बन्धित व्यक्तिहरू बसेर, छलफल गरेर मिलाउनुपर्छ। जस्तो, बेलायतमा विवाद छ भने अमेरिकाको मान्छेले पत्र काटेर, निर्देशन दिएर विवाद समाधान गर्ने होइन। यसरी विवाद समाधान हुने पनि होइन। अझ झगडा बढ्छ। जहाँ, समस्या छन् त्यहीँका मान्छेहरूबीच मन माझामाझ गर्नसक्यो भने मात्र समस्या सुल्झिन्छ। केन्द्रका मान्छेले निर्देशन दिँदैमा विवाद समाधान हुन्छ भन्ने होइन। अहिले संघभित्र यो अवस्था सिर्जना हुनुको मुख्य कारण नै हरेक एनसीसीमा केन्द्रीय पदाधिकारीको हस्तक्षेप हो। आफ्नो स्वार्थअनुसार एनसीसीलाई चलाउन खोजेपछि यो अवस्था आएको हो।

केन्द्रीय पदाधिकारीले एनसीसीमाथि ‘अस्भाविक हस्तक्षेप’ गर्नुको कारण के रहेछ नि ?

अरु के हुनु नि ! त्यही त, हो चुनावमा आफूले कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने। चुनावी नतिजा आफ्नो पोल्टामा पार्न आइसीसीमा रहेकाहरूले हरेक तिकडम गर्छन्। अघिल्लो पटक पनि यही भयो। अति गरे। यही कारण संस्था नै दुघर्टनामा पर्‍यो। यदि चुनावमा उठ्ने उम्मेदवारहरूले हस्तक्षेप नगरी त्यही देशका प्रतिनिधिलाई नै विवाद सुल्झाउन दिएको भए यो अवस्था हुने थिएन। पदका लोभी, नाङगाहरूले गर्दा यस्तो भएको हो।

को हुन् त्यस्ता लोभीहरू ?

अघिल्लो पटक जो पनि चुनावमा अध्यक्षका प्रत्यासीहरू थिए। ती व्यक्तिहरुले नै हो संस्थालाई धरासायी बनाएको। तपाईँले लेखे हुन्छ। म त खुलेरै भन्छु, ती सबै पदका लोभीहरू हुन्। फटाह हुन्। बदमास हुन्। यिनीहरूकै कारणले संस्था बिग्रेको हो। यो ठाउँमा हस्तक्षेप गरेन भने म हार्छु, त्यो ठाउँमा यो गरे म जित्छु भनेर उनीहरूले त्यसो गरेका थिए। जसकाकारण संस्था नै टुक्रा–टुक्रा बनाए।

अब एकताको अधिवेशन सम्भव छ त ?

यी पदका लोभीहरू, फटाह, बदमासलाई तह नलगाएसम्म एकताको अधिवेशन सम्भव छैन। लोभीपापीहरू साइड नलागेसम्म एकताको अधिवेशन हुनसक्दैन्। गरिमामय इतिहास बोकेको यो संस्थालाई ध्वस्त बनाउने यी फटाहहरू हुन्। यिनीहरूलाई तह लगाउनुपर्छ। यिनीहरू साइड लागेनन् भने यो समस्या फेरि आउँछ।

एकताको लागि तपाईँहरूले संस्थापन पक्षसँग वार्ता चलाइरहेको हल्ला सुनिन्छ, खास के हो कुरा ?

कसलाई संस्थापन पक्ष भनेको तपाइँले ? संस्थापन पक्ष भन्ने कोही छैन अहिले। साँच्चिकै भन्ने हो भने त संस्थापन पक्ष भनेर शेष घलेले बनाएको समितिलाई भन्नुपर्छ। किनभने उहाँले नियमअनुसार अधिवेशन गराउनु भएको हो। विधानअनुसार उहाँले बनाएको समिति नै आधिकारिक हो। शेष घले ज्यूले गराएको अधिवेशन सक्कली हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले त वैधानिकता तीन अध्यक्ष भएको समितिलाई दिएको छ। तपाईँहरू कसरी आधिकारिक हुनुभयो ?

अधिवेशन गराउन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले शेष घलेलाई जिम्मा दिएको थियो। उहाँले नियमअनुसार अधिवेशन गराउनु भएको हो। त्यसैले आधिकारिक पनि यही समिति मानिन्छ। तर, अन्तिम समयमा जुन चलखेल गरियो। त्यो एकदमै निन्दनीय छ। परराष्ट्र आफैले अधिवेशन गराउन शेष घलेलाई जिम्मा दिने तर, अधिवेशनमा नआउने। यसमा ठूलै प्रपञ्च रचिएको छ। यसमा लोभीपापीहरूको षड्यन्त्र छ। प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीलाई विभिन्न कुरा सुनाइयो। यो एकदमै गलत हो। यस्तै गलत गरेकोले अहिले एनआरएनएको यो अवस्था भएको हो।

एउटा संस्थामा तीन वटा अध्यक्ष बन्ने भन्ने पनि हुन्छ र ? कस्तो लाजैमर्दो ! यही लाजमर्दो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री उद्घाटन गर्न पुगेका थिए। अब के भन्ने खोई। एउटै संस्थामा २० वटा बढी उपाध्यक्ष छन्। डेढ सयभन्दा बढी पदाधिकारी छन्। यस्तो लाजमर्दो कुनै अरु संस्थामा देख्नु भएको छ ? संसारमा कतै भएको छ यस्तो ? यो सरासर गलत हो। पदका लोभीहरूले पावर देखाएका हुन् यो। अरु केही होइन।

यो कंलक शेष घलेले त बोक्नु परेको छैन नि !

अक्टोबरमा एकताको अधिवेशन गर्न पुरानो अभियान्ताका रुपमा तपाईँको भूमिका के रहन्छ ?

जवसम्म ग्रासरुट लेवलका समस्या समाधान हुँदैनन्। तबसम्म यो सम्भावना कम छ। जव मान्छेलाई क्यान्सर हुन्छ। उसलाई औषधि त दिइएला तर, औषधिले मात्र त्यो निको हुँदैन्। क्यान्सर भएको ठाउँ काटेर फाल्नैपर्छ। जहाँबाट विवाद भएको थियो, त्यो विषयमा फर्किएर मात्र समाधान खोज्नुपर्छ। मुखले मात्र एकताको अधिवेशन भनेर हुँदैन। समस्याको जड के थियो त्यसलाई टुंगो लगाउनपर्छ।

जबसम्म चुनावमा जितहारको हिसाव गरेर एनसीसीहरूमाथि हस्तक्षेप गरिन्छ। त्यसले संस्थालाई अरु बर्बाद बनाउँछ। समस्या सुल्झिने त कुरै छैन। पदका लोभीहरूलाई साइड लगाएर सामान्य एनआरएनए बनाउन पर्छ। जसमा जो कोही पनि सहजै सदस्य बन्न सकोस्। सामाजिक सेवा गर्ने चाहना भएका स्वच्छ मनकारी भएकाहरूलाई जोड्न सक्नुपर्छ। ‘सिम्पल’ एनआरएनए बनाउनपर्छ। यसमा मेरो भरपूर सहयोग रहन्छ। कसैलाई जिताउने र कसैलाई हराउन लाग्ने होइन।