काठमाडौं। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछाने थुनामुक्त भएका छन्। नाबालिका बलात्कार आरोपमा उनलाई कात्तिक १८ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।

उच्च अदालत पाटनले उनलाई बिहीबार २० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। शुक्रबार उनी तोकिएको धरौटी रकम बुझाएर छुटेका हुन्।

उच्च अदालतले उनलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म देश नछोड्न भनेको भनेको छ। काठमाडौं छोड्दा पनि उनले प्रहरीलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने अदालतको फैसलामा भनिएको छ।

उच्च अदालतले उनलाई मुद्दाका विषयबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्न र पीडित किशोरी वा उनका परिवारबारे कुनै पनि टिकाटिप्पणी गर्न पनि रोक लगाएको छ।

उनलाई गत असोज २० गते त्रिभुवन विमानस्थलबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

बिहीबार उच्च अदालत पाटनले उनको मुद्दाबारे २० पृष्ठको फैसला जारी गरेको थियो। आदेशअनुसार उनको राहदानी पनि रोक्का हुनेछ।

त्यस्तै उनका मोबाइलहरू तथा टेलिफोनहरू पनि प्रहरीले निगरानीमा राख्न भनिएको छ। यसअनुसार उनी थुनामुक्त भए पनि कडा निगरानीमा रहनेछन्। शर्तका बुँदाहरू उल्लंघनमा गरेमा उनको धरौटी रकम जफत हुने र बिहीबारको आदेश पनि स्वतस् खारेज हुने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

लामिछानेलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम १० देखि १२ वर्षको कैद सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।

लामिछानेले भने आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

प्रहरीका एकजना १७ वर्षया किशोरीले उनीविरूद्ध भदौ २१ गते गौसाला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन्। त्यही आरोपमा विदेशमा क्रिकेट खेलेर फर्किएका उनालाई असोज २० गते विमानस्थलबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

उजुरी दर्ता हुँदा उनी क्यारिबिएन लिग खेल्नका लागि जमैका पुगेका थिए। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि उनी केही समय विदेशमै बसे र पछिमात्रै फर्किएका थिए।

लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआएपछि प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध इन्टरपोलमार्फत् सूचना पनि जारी गरेको थियो।

त्यसपछि सन्दीपले पहिलो पटक फेसबुक स्टेटस लेख्दै आफूलाई फसाइएको र त्यसविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने जनाएका थिए।

फेरि कप्तानका लागि ‘पहल’

पक्राउपूर्जी जारी भएसँगै भदौ २३ गते नेपाल क्रिकेट संघको कार्य सम्पादन समितिले उनलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानबाट निलम्बन गरेको थियो।

लामिछाने सन् २०२१ को डिसेम्बरमा नेपालको कप्तानमा नियुक्त भएका थिए। सन् २०२१ को डिसेम्बरमा नेपाली कप्तान भएका नियुक्त भएका उनी सन् २०१९ मै क्यारेबिए प्रिमियर लिग खेल्नका लागि महंगो मूल्यमा अनुबन्धित भएका थिए।

भारत, क्यारिबीअन, अस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बाङ्ग्लादेश र पाकिस्तानका लीगमा खेलिसकेका उनलाई पछि भने बलात्कारको आरोप लाग्यो।

उनको पक्षमा बहस गर्दै आएका अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले उनलाई राष्ट्रिय क्रिकेटको साविककै पदमा फर्काउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्।

क्रिकेटको विकासका लागि क्यानले उनलाई पुनस् कप्तानी भूमिका दिनुको विकल्प नरहेको उनले बताएका छन्।

त्यो निलम्बनमात्रै भएको र कारबाही नै नभएको कारण उनले त्यो जिम्मेवारी स्वतस् पाउनुपर्ने उनले दाबी गरेका छन्।

‘निलम्बनमा परेको हो, कारबाहीमा होइन, जेलबाट छुटिसकेपछि उसलाई क्यानले कप्तानी दिनुपर्छ। क्रिकेटको अवस्था कसरी गइरहेको छ, त्यो हेर्दा नै थाहा भइहाल्छ। क्यानले गम्भीर बनेर नेपालको क्याप्टेन बनाउनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।

तर, क्रिकेट संघले भने आदेशको अध्ययन र कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल भइरहेको जनाएको छ। उसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबारे अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) सँग पनि परामर्श सुरु गरिसकेको जनाएको छ।