काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको तुलनामा प्रदेससभाको निर्वाचनले त्यति चर्चा पाएको पाइँदैन।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिने गरिएको प्रदेससभाको निर्वाचनले चर्चा नपाउनुमा प्रतिनिधिसभाको तुलनामा उम्मेदवारहरूको आकार्षण नहुनु, मतदाताले पनि प्रदेस सरकारको अनुभूति गर्न नपाउनु जस्ता कारणहरू देखिएका छन्।

केन्द्र सरकारले प्रदेसलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिनुलगायतका कारणले पनि प्रदेससभा निर्वाचनको चर्चा कम भएको राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

तर, संघीय संरचनाको कार्यान्वयनका लागि प्रदेसलाई थप मबजुत बनाउँदै लैजानुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ।

प्रदेससभाको तुलनामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको बढी चर्चा भएको पाइन्छ।

मधेस प्रदेसका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत राजनीतिमा चर्चा कमाएका उम्मेदवार रहेकाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको बढी चर्चा हुने गरेको बताउँछन्।

उम्मेदवारको लोकप्रियता र व्यक्तित्वले पनि निर्वाचनका बेला चर्चा भर पर्ने उनको भनाइ छ।

कतिपयले प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभाको निर्वाचन एउटै समयमा भएकाले पनि प्रदेससभा निर्वाचनले चर्चा पाउन नसकेको बताउँछन्।

दुवै निर्वाचन एउटै समयमा हुने गरेकाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका मुद्दा र एजेन्डा प्राथमिकतामा परे पनि प्रदेससभाको ओझेलमा पर्ने गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभाको छुट्टाछुट्टै उद्देश्य भएकाले दुवै चुनाव पनि फरक–फरक मितिमा हुनुपर्ने तर्कहरू पनि हुन थालेका छन्।

तर, दुईपटक निर्वाचन गर्दा देशलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले पनि एकैपटक दुईवटै चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि विश्लेषण गरिन्छ।

प्रदेससभाले चर्चा नपाउनु र प्रदेससभाका लागि उम्मेदवार बन्न प्रतिनिधिसभाको जस्तो आकर्षण नहुनु प्रदेसलाई दिइनुपर्ने अधिकार संघले नदिएको कारण पनि केहीले मान्ने गरेका छन्।

संविधानले प्रदेसलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन नभए पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेस अपरिहार्य भएको प्रदेससभाका उम्मेदवारहरू बताउँछन्।

संघीय संरचनाअनुसार केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरू छन्।

तर, संघीय सरकारले कर्मचारी भर्ना, छुट्टै प्रहरी राख्ने लगायतका अधिकारबाट प्रदेसलाई बञ्चित गराएको भन्दै मधेस प्रदेसको सरकार र संघीय सरकारबीच सँधै खटपट भइरह्यो।

प्रदेसले छुट्टै प्रहरी राख्न पाउने, कर्मचारीको व्यवस्था आफैं गर्न पाउने लगायतका कुरामा प्रदेसले लड्नुपर्ने पूर्वप्रदेससभा सदस्यहरू बताउँछन्।

केन्द्रमा जस्तै प्रदेसमा पनि सत्ताको खेलमा लागेर प्रदेसको अधिकार लिनबाट प्रदेससभा विफल भएको तर्क पनि हुने गरेको छ।