काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचनमा आफ्नो पराजय निश्चित देखेपछि अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यले भ्रम फैलाउन खोजेको भन्दै एनआरएनएभित्रै चरम असन्तुष्टी देखिएको छ।

यद्यपि उनको हर्कतविरुद्ध सार्वजनिक रुपमा कसैले प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। तर, संंघभित्र चरम असन्तुष्टी देखिन थालेको एनआरएनए श्रोतले प्रवास खबरलाई जानकारी दियो।

गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली २०६६ को नियम १६ (२) बमोजिम निर्देशन जारी गरि पाउँ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आचार्य समूहले दिएको निवेदनमा संघको १० औं महाधिवेशनका सबै कार्य रोक्न माग गरिएको छ। आचार्य समूहबाट सहमतिबेगर २५ जनाको नाम राखेर मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएकोमा अधिकांश पदाधिकारी असन्तुष्ट रहेको श्रोतले बतायो।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको निवेदनमा १९ वटा तथ्यहिन र भ्रामक जानकारी समावेश गरिएको एनआरएनए संस्थापन पक्षको दावी छ ।

निवेदनमा २५ जनाको नाम उल्लेख गरिएपनि महिला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी जानकी गुरुङसहित तीन जनाको मात्र हस्ताक्षर छ। अष्ट्रेलियाका आइसीसी सदस्य दिपक शर्माले संघका अध्यक्ष कुमार पन्तलाई इमेल पठाउँदै अनुमति बिना थाहा नदिइ आफ्नो नाम परराष्ट्रको पत्रमा समावेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

‘अनुमति बिना आफ्नो स्वार्थको लागि मेरो नाम प्रयोग गरेकोमा म घोर भत्र्सना गर्दै कडा भन्दा कडा कारवाहीको लागि अनुरोध गर्दछु,’ शर्माले अध्यक्ष पन्तसँग इमेलमा भनेका छन्।

आचार्य समूहले परराष्ट्रमा बुझाएको पत्रमा उनीहरु नै ६५ र २५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियाको विषयमा अलमल देखिएको एनआरएनएका एक उच्च अधिकारीले बताए।

‘६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको चयन पूर्वपदाधिकारीमध्येबाट हुने र सो छनोटको प्रक्रिया पुरानो कार्यसमितिले गर्ने विधानमा प्रष्ट उल्लेख छ। तर, आचार्य समूहले आफूले जितेका राष्ट्रिय समितिमा नयाँ कार्यसमितिले छनोट गर्न पाउनुपर्ने अवैधानिक दलिल प्रस्तुत गरेको छ,’ ती अधिकारीले प्रवास खबरसँग भने, ‘यस्तै ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिमा छनोट हुन चाहेकाले तोकिएको समयभित्रै आवेदन दिनु पर्ने वैधानिक व्यवस्था छ। निवेदकहरुले दाबी गरेका अष्ट्रिया र फ्रान्सका अध्यक्षहरूले प्रतिनिधिका लागि आवेदन नै हालेका थिएनन्।’

यस्तै, २५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा समेत आचार्य समूहले दोहोरो नीति अपनाएर आफू अनुकुल अपब्याख्या गरेको पाइएको ती पदाधिकारीको भनाइ छ।

‘२५ प्रतिशत प्रतिनिधि निर्वाचन प्रक्रियाबाटै चयन हुने वैधानिक व्यवस्था छ तर, सहमति भएका राष्ट्रिय समितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन,’ उनी भन्छन् ‘आचार्य समूहले अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायत देशमा बिना निर्वाचन पठाइएका प्रतिनिधिहरूलाई विधानविपरित मान्यता दिन दबाब दिइरहेको छ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

हारको मनस्थितिमा कुल आचार्य, परराष्ट्र मन्त्रालयमा चुनाव रोक्न उजुरी

कुलकाे प्रस्ताव रवीनाद्धारा अस्वीकार, ‘डेमोक्र्याट’ खेमाबाट आफूले उम्मेदवारी दिने अडान

बेलायती जनसम्पर्क समितिले आचार्यलाई पत्याएन, रवीनालाई साथ