दुबई । युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक देश हो। यूएई अधिकांश नेपाली युवाको पहिलो रोजाइमा पर्छ। वैधानिक वा अवैधानिक, जुनसुकै तरिकाले भए पनि आम नेपाली युवाहरू छिटो यूएई पुगेर पैसा कमाउने र आफ्नो भविष्य सुनिश्चित पार्ने चाहना राख्छन्।

देशमा रोजगारीको अवसर र राज्यको दीर्घकालिन योजना नहुँदा विदेश ताक्नुबाहेक युवा पिढीसँग अर्को कुनै विकल्प पनि त छैन नि! यसै कारण होला, हरेक दिन २/३ सयको हाराहारीमा नेपाली युवा भिजिट भिसामा रोजगारीको अवसर खोज्न यूएई आउने गरेका छन्।

यसमा आधाभन्दा बढी युवाहरू त वैधानिक रुपमा नेपाल सरकारले इजाजत दिएको मेनपावर कम्पनीमार्फत नै आउने गरेका छन्। केही युवा भने आफन्त र साथीभाईमार्फत भित्रिने गरेका छन्। कोही त यतै जमेर बसेका एजेन्टमार्फत आउने गर्छन। घुम्नकै लागि यूएई आउने नेपालीको संख्या भने नगण्य मात्रामा छ।

नेपालबाट प्रतिव्यक्ति डेढ लाखदेखि अढाइ लाखसम्म पैसा असुलेर भिजिट भिसामा युवालाई यूएई उडाउने गरिन्छ। कतिपयले त यूएई आउनकै लागि ९/१० लाखसम्म खर्चिएको उदाहरण छ। आकर्षक रोजगारी र तलबको प्रलोभन देखाएर उनीहरूबाट मोटो रकम असुल्ने गरिन्छ। तर, यूएई ओर्लिएपछि मात्रै आफू ठगिएको महसुश उनीहरूले गर्ने गरेका छन्।

धराशायी हुँदै रेमिट्यान्स र अर्थतन्त्र

विप्रेषण(रेमिट्यान्स)लाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। यो आम नेपालीका लागि सुनाइरहनुपर्ने कुरा रहेन। तर, नेपाल सरकारको श्रम विभागबाट वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति लिएर आएका कामदारको आम्दानीको थोरै अंश मात्र विप्रेषण (रेमिट्यान्स)को रुपमा देशमा भित्रिने गरेको छ। यो कसैबाट लुकेको कुरा होइन। वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब भनेको मासिक ८ सय दिराम हो, जसलाई अमेरिकी डलरमा मापन गर्दा करिब २ सय १८ डलर मात्र हुन आउँछ। नेपालीहरूको वार्षिक प्रति व्यक्ति आय करिब १३ सय डलर छ।

भिजिट भिसामा आउने नेपालीले प्रति व्यक्ति कम्तिमा १ हजार डलर बोकेर आउने गरेका छन्। उनीहरूले बोकेर ल्याएको त्यो पैसा पनि विमानस्थलमा ओर्लिने वित्तिकै एजेन्टले आफ्नो कब्जामा लिन्छन्। यहाँ स्मरण गर्ने कुरा के हो भने, त्यो हजार डलर एउटा नेपालीको प्रति व्यक्ति आयको दश महिना र वैदेशिक रोजगारीमा रहेको कामदारको करिब ५ महिना बराबरको कमाइ हो।

यसरी एउटा कामदारले ५ महिना लगाएर भित्र्याएको रेमिट्यान्स (डलर) भिजिट भिसावाला एकै जनाले सटही गरेर लैजान्छन्। यो पैसाबाट उनीहरूले विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउन अध्यागमनका कर्मचारीलाई कम्तिमा २० हजारको दरले घुस दिने गरेको ‘ओपन सेक्रेट’ भइसकेको छ।

यस हिसाबले अध्यागमनका कर्मचारीले दैनिक कम्तिमा २ सय जनाको दरले नेपालीहरू भिजिट भिसामा यूएई जाँदा ४० लाख रुपैयाँ घुसवापत पैसा उठाइसकेका हुन्छन्। यसलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने, देशको अर्थतन्त्र आगामी ५ वर्षमा कहाँ पुग्ला? यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

कहाँ जान्छ डलर?

म्यानपावर र एजेन्टले संस्थागत रुपमा भिजिट भिसामा कामको खोजीमा आउनेलाई भरिया बनाएर भित्र्याएको १ हजार डलर कहाँ जान्छ भन्ने कुराको पटाक्षेप भइसकेको छ। हालै भिजिट भिसामा आएर एजेन्टद्धारा अलपत्र पारिएका केही नेपालीको समस्या हामीले समाधान गरेका थियौँ। त्यो बेला एउटा एजेन्ट आफैले उजागर गरेको विषय यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु।

एजेन्टद्धारा अलपत्र पारिएका नेपालीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको अवधि सकेर वा विदामा घर फर्किने बेला उनीहरूलाई भरिया बनाएर पठाइने ५० ग्राम ‘सुनको बाला’ बराबरको भुक्तानी रकम केही नेपालबाट भिजिटमा आउनेलाई डलर बोकाएर र केही रकम हुन्डीको नाममा उठाइने रकम, यताको यतै र उताको उतै मिलाइने गरिन्छ । त्यसैले यसको जालो गहिरो भएको बुझ्न गाह्रो छैन।

चुनौती/समस्या र समाधान

भिजिटमा आउँदा ३० दिने बिमा हुन्छ। यस्तो हुँदा अलपत्र र समस्यामा परेकालाई ३१ औं दिनपछि कुनै प्रकारको भवितब्यंको सामना गर्नुपरे राज्यले केही नव्यहोर्ने रहेछ। यो तितोसत्य सबैले बुझ्न जरुरी छ।
भावनात्मक रुपमा सहयोग र सहकार्य गर्न खुलेका संस्थाले मात्र हरेक दिन हरेक समस्यामा सहयोग गर्नसक्ने स्थिति पनि रहँदैन।

यता संघ–संस्थाहरूले उद्धार गरिरहने उता एजेन्टहरूले भिजिटमा पठाउन नरोक्ने, बरु समस्या परे संस्थाले उद्धार गरिहाल्छ भनेर झन् प्रोत्साहित भएको पाइन्छ।

यस्ता भवितब्यंहरूको समाधान गर्न वैधानिक रुपमा रोजगारीको लागि आउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। वर्षौ कमाएर, घर फर्किने बेला थोरै पैसाको लोभले अर्काको भरियाबन्दा हालै मात्र ‘इमर्जेन्सी लाइट काण्ड’ र ‘राईस कुकर काण्ड’ मा सोझा कामदार प्रहरीको चिसो खोरमा थुनिएको घटना सेलाएको छैन।

भिजिट भिसामा आएर दर्जनौ नेपाली अलपत्र परेको राष्ट्रिय मिडियामा दिनहुँ बन्ने समाचार हुन्। उद्धारको लागि पहल गरिदिने आग्रहसहित छापिएका यस्ता समाचार नहेर्ने र नसुन्ने हामी कमै होलाम्। यति हुँदाहुँदै पनि युवाहरू तछाडँमछाडँ गरेर भिजिट भिसामा विदेश आउन तम्सिएका छन्। यसर्थ अहिलेको मुख्य माग भनेको, व्यापक जनचेतना जगाउनुपर्ने आवश्यकताको बोध भएको छ। सबैले आ–आफ्नो स्तरबाट जनचेतनाका लागि सक्दो सहयोग गरौँ।

(बर–दुबईमा व्यवसाय गर्दै आएका शेर्पा एनआरएनए यूएईका उपाध्यक्ष हुन्।)