अध्यागमन विभागले ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले विदेश जाँदा परिवार र वडाबाट सिफारिस लिनुपर्ने कार्यविधि तयार गरेको सूचना सार्वजनिकमात्र के भएको थियो,यसले एउटा ठूलो बहस सिर्जना गर्यो।

यो प्रस्तावको सबैतिर आलोचना भएपछि भने तत्कालका लागि विभाग पछि हट्न बाध्य भयो । ‘छलफल मात्र गरेको’ भन्दै उम्किने यत्न गर्यो।

तर, बहसमा यहींनिर पूणैविराम लाग्दैन । यो प्रस्तावले नेपाली समाजमा पत्रु भइसकेको पितृसत्तात्मक सोचको बोलबाला अझै रहेको संकेत गर्छ । स्वतन्त्र भएर बाँच्ने अधिकार संविधानले सबैलाई दिएको छ । स्वतन्त्रतापूर्वक भ्रमण गर्न पाउनु मानवअधिकार हो । स्वतन्त्रताको हकलाई सरकारी संयन्त्रले कुल्चिन खोज्नु जायज होइन । तर राज्यले जुन नीति ल्याउने संकेत गरेको थियो,त्यसले महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण तुच्छ रहेको यहिँबाट प्रष्ट हुन्छ।

चुलाचौकाबाट केहि माथि उठ्न संघर्षरत नेपाली महिलालाई हाम्रो नोकरशाहीले चुलोचौकोमै राख्न खोजेको देखिन्छ । जबकी नागरिक हकअधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा पनि उसलाई सम्झाइदिनुपर्ने बाध्यता छ।

अध्यागमन विभागले जुन सोच अघि सार्यो त्यसले महिलाको नैसर्गिक अधिकार हनन् गरेको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै नेपाली महिलाका लागि वैदेशिक रोजगारी रहरको विषय होइन । गरिबी र अभावमा जाँतो झै पिसिइनु परेपछि बाध्य भएर प्रवासको बाटो रोज्नु परेको हो । हाम्रो नोकरशाहीतन्त्र लाई यो कुरा कसले सम्झाइदिने ?

त्यसैपनि नेपाली महिला वर्षौवर्षदेखि विभेद र अत्याचारको दोहरो मारमा पर्दै आएका छन् । त्यसमाथि राज्यसत्तामा पुगेका शिक्षित र विवेकशीलहरुबाट नै महिला विरोधी सोच सार्वजनिक हुनु आफैमा पिडादायी छ । देशभित्र रोजगारीको अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगार विकल्प बनेको छ,नेपाली महिलाका लागि । तर, यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाले दुख्ख पाएकोले वडाको सिफारिस लिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको विभागले जनाएको छ । यसरी सिफारिस लिँदा नेपाली महिला पिँडामा पर्दैनन् भन्ने आधार के हो ?

सरकारको ध्यान वैदेशिक रोजगारीको नाममा भैरहेको बेथितीलाई अनुगमनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । रोजगारीको नाममा भैरहको मानव तस्करीलाई रोक्न बलियो संयन्त्र खडा गर्ने कि पितृसत्तात्मक सोचको दुर्गन्ध आउने पत्रु नीति बनाउनतिर दौड्ने ?

सरकारलाई प्रश्न ।