टोकियो। जापानको एक उच्च अदालतले देशमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता नदिने कुरा असंवैधानिक भएको फैसला सुनाएको छ।

सो फैसालापछि सरकारलाई यौन अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षाका लागि थप काम गर्न थप दबाब दिएको छ।

सप्पोरो उच्च अदालतले २०२१ मा तल्लो अदालतको ऐतिहासिक फैसलालाई समर्थन गर्‍यो, जसमा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता नदिँदा संविधान अन्तर्गत संरक्षित समानताको अधिकार उल्लङ्घन हुन्छ।

तर, तीन समलिङ्गीले माग गरेको क्षतिपूर्तिमा कुल ६० लाख येनलाई भने अस्वीकार गरेको छ। तर, सो मुद्दाका वादीहरुले उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बताएका छन्।

हालको कानुनले समलिङ्गी विवाहलाई स्वीकार नगरेकोमा प्रश्न उठाउँदै पाँच जिल्ला अदालतमा दायर भएका ६ वटा मुद्दामध्ये उच्च अदालतको पहिलो फैसलाले उक्त व्यवस्थाले समानताको हकको धारा १४ को मात्र नभई विवाहलाई कानुनी रूपमा उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरेको छ।

उनको सरकारले विवाह कानुन परिवर्तन वा समीक्षा गर्ने कुनै योजनाको खुलासा गरेको छैन। तर, यसले यौनिकताको आधारमा भेदभावलाई आपराधिक बनाउने कानून पारित गरेको छ। तर, एलजीबिटी कार्यकर्ताहरूले वैवाहिक समानतालाई मान्यता दिन नसकेकोमा यसको आलोचना गरिएको छ।

विवाह प्रतिबन्धलाई चुनौती दिने कम्तिमा आधा दर्जन कानुनी मुद्दाहरू २०१९ देखि चलाइएको छ। २०२१ मा सापोरो अदालतले प्रतिबन्धलाई असंवैधानिक घोषणा गर्दै ऐतिहासिक फैसला सुनाए पछि जापानमा नयाँ तरंग छाएको छ।

अझै पनि परम्परागत लैङ्गिक भूमिका र पारिवारिक मूल्यमान्यताले धेरै हदसम्म बाँधिएको देशमा केसहरूलाई नजिकबाट हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाको सरकार हालका वर्षहरूमा यस मुद्दामा बढ्दो दबाबमा परेका छन्। किनभने सार्वजनिक समर्थन उल्लेखनीय रूपमा बढेको। जनमत सर्वेक्षणले ७० प्रतिशत जापानीहरू समलिङ्गी युनियनहरूलाई समर्थन गरेको देखाइएको ।