काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचित कार्यसमितिलाई असफल बनाइ पराजित उम्मेदवारलाई नेतृत्व सुम्पिने सरकारको इच्छामाथि उच्च अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ।

डा‍. बद्री केसी नेतृत्वको निर्वाचित नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्दै कतारका राजेन्द्र कुमार शर्मालाई अध्यक्ष बनाउन मरिहत्ते गरिरहेका सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई अदालतले अकुंश लगाइदिएको हो।

संघको गत अक्टोबरमा सम्पन्न चुनावमा शर्मा र जापानका महेश श्रेष्ठलाई हराउँदै अध्यक्षमा रसियाका डा. केसी विजय भएका थिए। तर, चुनावी नतिजा आफ्नो पोल्टामा नपरेपछि रन्थनिएका शर्मा र श्रेष्ठ महाधिवेशनस्थल सोल्टीबाट बाहिरिएर हिमालय होटलमा गइ छुट्टै कार्यसमिति घोषणा गरेका थिए।

निर्वाचनका सबै प्रक्रियामा सहमति जनाउँदै पटक–पटक हस्ताक्षर गरी चुनाव लडेका शर्मा र श्रेष्ठले नतिजा आएपछि धाँधली भएको बखेडा झिकेका थिए। जबकी निर्वाचन शान्तपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको थियो।

निर्वाचन आयुक्तले जब नतिजा सुनाए अनि उनीहरूले चुनावमा प्रयोग भएको अनलाइन कम्पनीसँग सेटिङ भएको आरोप लगाएका थिए।

चुनावसम्म अलग–अलग टीम बनाएर लडेका शर्मा र श्रेष्ठबीच हारेपछि भने गहिरो मायाप्रेम बसेको थियो।

चुनाव हारेको झोंकमा सोल्टी छोडेर हिमालय होटलमा टाप कसेका शर्मा र श्रेष्ठबीच केसीलाई असफल बनाउन विभिन्न गोप्य सहमति भएको थियो।

चुनावमा पराजित उनीहरूले आफैले माला अविर लगाएर निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए।

त्यसपछि उनीहरूले विजयी उम्मेदवारहरूलाई ‘अवैध’ भन्दै आफूहरू नै आधिकारिक भएको दावी गर्दै बखेडाबाजी गर्दै आएका थिए।

पराजित भएका दुई प्यानलबीच गठबन्धन भएपछि माओवादी निकट शर्मा र कांग्रेस निकट श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई निर्वाचनमा धाँधली भएको बाहना देखाउँदै ‘हारगुहार’ गरेका थिए। लगत्तै सरकारको ठाडो दबावमा सीआइबीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्रालयको दबाबमा सीआइबीले एक महिना लामो अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो। मत परिणामलाई नै असर पार्ने किसिमले चुनावमा धाँधली भएको कुनै प्रमाण फेला नपरेको प्रतिवेदन सिआइबीले तयार गरेपछि उक्त रिपोर्ट गुपचुप राखिएको थियो।

त्यसपछि विभिन्न बाहाना देखाउँदै परराष्ट्रमन्त्रीले संघको नवीकरण प्रक्रिया रोकेका थिए। हरेक १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, पटक–पटक निवेदन दिँदासमेत नवीकरण नगरेपछि संघले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध उच्च अदालत रिट दायर गरेको थियो।

उक्त रिटमा बुधवार उच्च अदालत पाटनले बुधवार परमादेश दिएको हो।

न्यायधीसद्धय हरिप्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले एनआरएनएको नवीकरण रोक्नुपर्ने कारण नभएको देखाउँदै संघको पक्षमा फैसला सुनाएको हो।

सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघमा व्यापक गुनासो आएको भन्दै छानबीनका लागि मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गराएर उच्च स्तरीय समिति समेत बनाएको छ।

गत अक्टोबरमा भएको निर्वाचन र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिकाबारेमा छानबीन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमान्यायाधीवक्ता ध्रुवकमुार चौहानको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदन अझै आइसकेको छैन।