काठमाडौँ। दक्षिण कोरियाको राजधानी सौलमा मंगलबार ‘स्पोर्ट्स ग्लोबल टुरिजम कन्भेन्सन’ हुँदैछ।

नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक उन्नतिमा खेल–पर्यटनको सम्भावनालाई उजागर गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना गर्न लागिएको कार्यक्रम सुरु नहुँदै विवादमा तानिएको छ।

दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासको भूमिकालाई लिएर कार्यक्रम विवादमा तानिएको हो।

कार्यक्रममा दूतावासलाई प्रमुख आयोजकको रुपमा राखिएको छ। दूतावाससहित ग्लोबल एनआरएनए फाउण्डेसन, हानयाङ्ग युनिभर्सिटी र एमआइटी ग्रुपले संयुक्तरुपमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमले कोरियाकाे नेपाली समूदायमा तरङ्ग फैलिएको छ।

ग्लोबल एनआरएनए फाउण्डेसन कोरिया निवासी विनोद कुँवरका नाममा नेपालको समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता छ भने, एमआइटी ग्रुपका संस्थापक गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घले हुन्। यस्तै यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन नेस्पो नामक कम्पनीले सहजीकरण गरिरहेको छ।

आयोजक संस्थाहरूको दाबीअनुसार यो गोष्ठीको उद्धेश्य हो, नेपालमा आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक उन्नतिका लागि खेल पर्यटनको सम्भाव्यतालाई उजागर गर्नमा केन्द्रित रहने। यस्तै खेल पर्यटन र राष्ट्रिय विकासको क्षेत्रमा प्रख्यात विशेषज्ञहरूको अनुभवबाट धेरै कुरा सिक्ने।

यसबाट नेपालको खेल पर्यटनको विकासका लागि कोरियाका सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद्, उद्योगीहरू तथा खेल क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग सञ्जाल स्थापना हुने दाबी गरिएको छ।

गोष्ठीमा नेपाल सरकारको तर्फबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पाली (ठकुरी), कोरियाका लागि नेपाली राजदूत डा‍‍. ज्योती प्याकुरेल भण्डारी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ विशेष अतिथि बन्दैछन्।

यस्तै कोरियाका लागि पाकिस्तानी राजदूत नवील मुनिर, श्रीलङ्काका राजदूत सावित्री इन्द्रचापा, कम्बोडियाका राजदूत चिरिङ बटमरेन्से र कोरियाका विभिन्न विश्व विद्यालयका विज्ञहरू पनि सहभागी हुने बताइएको छ।

कार्यक्रमका लागि एनआरएनएका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका एमआइटी ग्रुपका प्रमुख घले कोरिया पुगिसकेका छन्। उनकी पत्नी जमुना घले पनि कोरिया गएकी छिन्।

प्रवेश शुल्क १ लाख

गोष्ठीमा सहभागी हुन १ लाख कोरियन वन  (नेपाली १० हजार) शुल्क तोकिएको छ। शुल्क तिरेर रजिष्ट्रर गरेमात्र गोष्ठीमा भाग लिन पाइन्छ।

यता कोरियाका कतिपय सामाजिक अगुवाले भने यसमा आफूहरू अनविज्ञ रहेको भन्दै गोष्ठीको उद्देश्यबारे शंका व्यक्त गरेका छन्। दूतावासको नियतमा ‘खोट’ रहेको उनीहरूले आरोपसमेत लगाएका छन्।

कोरियाका सामाजिक अभियान्ता डा‍‍. देवी बस्नेतले यस्ता खालका कार्यक्रम गर्नु आवस्यक रहे पनि सहकार्य र समन्वयमा गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘यस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्छ, गर्नुहुँँदैन भन्ने होइन। सरकार आफैँ प्रत्यक्ष जोडिने कार्यक्रमहरू यहाँका नेपाली संघ–संस्थासँग जोडिएर गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

एनआरएनए आइसीसीका निवर्तमान सह-कोषाध्यक्ष यज्ञराज सुवेदीले दूतावासले शुल्क तोकेर कार्यक्रम आयोजना गर्न नहुने बताए। एनआरएनए कोरियाका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका सुवेदी दूतावासले एनआरएनए कोरियासँग समन्वय पनि नगरेको गुनासो गरे।

‘यहाँको एनआरएनएसँग समन्वय भएको छैन। निर्वाचित एनआरएनएको टिमसँग समन्वय नगरी दूतावासले यो कस्तो कार्यक्रम गर्न लागेको हो, हामी चकित भएका छौँ,’ उनले भने।

दूतावासले गर्ने कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ।

‘पैसा उठाउने कुरा छ। दूतावासले त्यसरी पैसा संकलन गर्न पाइन्छ, पाइँदैन। पाइने भए नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने होला। त्यसमा यहाँ रहेका निकायको पनि समन्वय हुनुपर्छ होला,’ उनले भने, ‘दूतावासले सामाजिक संस्थासँग सहकार्य गरेर कामहरू गर्नुपर्छ। तर, सार्वजनिक रुपमै चन्दा (शुल्क) आह्वान गरेर दूतावासले कार्यक्रम गर्नु हुँदैन।’

सरकारको आधिकारिक निकाय दूतावासले चन्दा माग्दै कार्यक्रम गर्न नहुने तर्क उनको हो। ‘जुनसुकै कार्यक्रम गर्न पनि चन्दा माग्ने चलन बस्यो। यसअघि पनि सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न चन्दा उठाइएको थियो,’ उनको प्रश्न छ, ‘आर्थिक पारदर्शीताका कुरा होलान्। यसको जिम्मा कसले लिने?’

दूतावास भन्छ– हामीलाई सोध्दै नसोधी आयोजक बनाइयो

यस विषयमा प्रवास खबरले सौलस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख पुष्पराज भट्टराईसँग जिज्ञासा राखेको थियो। जवाफमा भट्टराईले यो कार्यक्रमको आयोजक दूतावास नभएको दाबी गरे।

आयोजकमा दूतावासकै नाम एक नम्बरमा छ, यो कस्तो खालको कार्यक्रम हो र किन राखिएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामीसँग सोध्दै नसोधी आयोजक बनाइयो। यसमा हाम्रो पूर्ण असहमति छ। हामीले दूतावासको लोगो हटाउन भनिसकेका छौँ। जबरजस्ती नाम राखिएको रहेछ।’

पैसा संकलन गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा दूतावास नजोडिएको दाबीसमेत उनले गरे।

‘हामीले आफैँले पैसा उठाएर केही पनि कार्यक्रम गरेका छैनौँ। दूतावासले चन्दा माग्दैन,’ उनले भने, ‘सम्झौतापत्रमा हामीले कतै पनि हस्ताक्षर गरेका छैनौँ। उहाँहरूले आफूखुसी दूतावासलाई जोड्नु हुन्छ।’

भट्टराईले यसअघि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा दूतावासले पैसा मागेको नभई प्रायोजकको सहयोग लिएको बताए।