प्रमाणीकरण निर्णयको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयकसम्बन्धी विधेयकमा प्रमाणीकरण निर्णयको प्रतिलिपि झिकाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सर्वोच्चले प्रमाणीकरण निर्णयको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको हो।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र पुष्लता माथेमाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। साथै सुनुवाइका लागि जेठ ३० गते पेसी तोकिएको छ।
विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रिपरिषदको जेठ १२ गतेको सिफारिस र राष्ट्रपति कार्यालयले जेठ १७ गते गरेको प्रमाणीकरणको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चले भनेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले होल्ड गरेको विधेयक सरकारको आग्रहमा प्रमाणीकरण गरेका थिए।
अघिल्लो संसदले दुईपटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी होल्ड गरेकी थिइन्।
संसदबाट पारित भएको विधेयक होल्ड गर्ने निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीको असंवैधानिक कदम भएको भन्दै सरकारले प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई आग्रह गरेको थियो।
पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
