काठमाडौं ।सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति गरेपछि २०७९ चैत ११ गते शनिबारका दिन वसन्त कुँवरले आफ्नै निवासमा ‘बधाई’ थाप्दै थिए। आफन्त, शुभेच्छुक अनि सहकर्मी र सहपाठीहरूका बीच उनलाई बधाई दिन बहालवाला प्रहरी अधिकृतहरू पनि लाइनमै थिए।

चैत १० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई नेपाल प्रहरीको ३०औं आइजिपीमा बनाउने निर्णय गर्‍यो। १२ गते उनको काँधमा प्रहरी संगठनभित्र सर्वोच्च जिम्मेवारीको एउटा ‘फुली’ थपिँदै थियो।

प्रहरी प्रमुखका रुपमा उनले कार्यभार सम्हालिसकेका थिएनन्। धिरजप्रताप सिंह ‘निवर्तमान’ भइसकेका थिए। तर सरकारले नियुक्ति थमाइसकेपछि जिम्मेवारी कुँवरकै काँधमा थियो।

बधाई दिनका लागि कुँवरको निवासमा पुगेका काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी मनोज केसीले उनलाई कानमा खुसुक्क सोधे ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा के गरौं ? प्रोगेस धेरै अघि बढिसकेको छ।’ कुँवरले सिधै जवाफ दिए ‘गो अहेड’।’

२०७९ चैत १२ गते उनले आइजिपीको फुली लगाउँदै थिए, उता एसएसपी मनोज केसीको टोलीले सानु भण्डारी र केशव दुलालसहित तीन जना ‘दलाल’ समाएर, प्रहरी परिसरलाई जिम्मा लगाए। भण्डारी र दुलाल नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने लोभ देखाउँदै करोडौं असुलिरहेको गिरोहका मुख्य नाइके मध्येका हुन्। यो त्यही प्रकरण हो जसले सरकार, सदन र सडकदेखि आम नागरिकसम्म चर्चाको विषय बनेको छ। जहाँ राजनीतिक दलका नेतादेखि पूर्व गृहमन्त्रीसम्म मुछिएका छन् अनि प्रहरी हिरासतमा छन्।

नेपाल प्रहरीको इतिहासमा एउटा मुद्दाको सानो लहरो तान्दा भयङ्कर पहरो भेटिएको यो विरलै केस हो।

तर प्रहरीले अनुसन्धानको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको २४ घण्टा नबित्दै केही सञ्चार माध्यमहरूले लेखे ‘आइजिपी पनि शंकाको घेरामा’ थरिथरिका सञ्चारमध्यमले लेखेका धेरैथरि ‘हेडलाइन’हरूले त्यो प्रकरणमा जोडिएका कैयौं ‘उच्चपदस्थ’ नामहरू बिर्साउन थाले र अब मुद्दा आइजिपीतिर तेर्सिन थाल्यो।

सञ्चार माध्यमहरूले उनलाई विभिन्न आरोप लगाएका छन्। तीमध्ये केही आरोपहरूका बारेमा हामीले आइजिपी कुँवरसँगै प्रस्ट हुन खोजेका थियौं। उनले केही कुराकानी लुकाएनन्। मुद्दा जसरी अघि बढेको हो उसैगरी खुलेर बताए।

कुँवरलाई आरोप छ- अपराध महाशाखामा हुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको बारेमा परेको मुद्दामा केही मानिस समातिए अनि फेरि बिनाअनुसन्धान छोडिए।

अनि समाचारहरूको तर्क छ- उनी बढुवा हुनका लागि गृहमन्त्रीको आदेशमा ती आरोपितहरू छोडिए।

अपराध अनुसन्धानमा लामो समय बिताएका केही प्रहरी प्रमुखहरूले पनि यी आरोपहरूलाई गम्भिररुपमा लिएका छन्। तर, अपराध अनुसन्धानका प्रकृती र प्रक्रियाहरू फरक हुन्छन्। त्यसमा अनुसन्धानकर्ताले अपनाउने रणनीति अनि अवस्थाहरू फरक हुन्छन्।

कुँवर एसएसपी भएर अपराध महाशाखाको प्रमुखका रूपमा कार्यरत हुँदा गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार रेग्मीले ‘पीडित’ भनिएका ८१ जनाको तर्फबाट जाहेरी दरखास्त दिएका थिए। त्यो २०७९ जेठ १८ गते थियो।

दाङका यी गजेन्द्र बुढाथोकी अमेरिकामै ‘पिआर’ प्राप्त नेपाली हुन्। जो कोरोना महामारी (लकडाउन भएका बेला) आफ्नो गृहजिल्ला आएका थिए। र, उनकै भरमा दाङका ७५ जना भन्दा बढीले नक्कली भुटानी शरणार्थी भएर अमेरिका उड्न तयार भइ लाखौं बुझाएका थिए। त्यसबीचमा बुढाथोकीसँग दाङकै सन्देश शर्माले कुरा मिलाउन भूमिका खेले। यसरी शरणार्थी बनेर अमेरिका जान तयार हुने र सबैभन्दा धेरै रकम बुझाउनेहरूमा दाङका बढी मानिस छन्।

उनीहरूले प्रतिव्यक्ति १० लाखदेखि ४५ लाखसम्म रकम बुझाएका छन्। पैसा बुझाएकाहरूले बुढाथोकीलाई फिर्ता माग्न थालेपछि आफू बच्न बुढाथोकी आफैले प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए। पीडितहरूबाट पैसा उठाएर गिरोहलाई बुझाएको भनेर उनले जाहेरीमा आफै भनेका छन्। तर, प्रहरीले नै उनलाई पीडित भनेर चिनाइरहेको छ। मुद्दा अघि बढ्दै जाँदा बुढाथोकी भने अमेरिका उडे। यता सन्देश शर्मा भने प्रहरी हिरासतमा छन्।

२३ गते उनले किटानी जाहेरी दिएकाहरूविरूद्ध त्यो बेला कुँवर पक्राउ आदेश पनि मागे। जेठ ३१ गते कल विवरण प्राप्त गर्ने र पक्राउ अनुमति आदेश पनि पाए। सानु भण्डारी र टंक गुरुङ पक्राउ परे।

अपराधको ‘विशिष्टिकृत अनुसन्धान’ गर्नका लागि प्रहरीको एउटा हाँगाका रुपमा स्थापित यो कार्यालयलाई मुद्दा थाती राख्ने अधिकार हुँदैन। उजुरी र जाहेरीको प्रकृतीको आधारमा यो कार्यालयले गहिरो अनुसन्धान गरेर कुनै पनि मुद्दालाई निश्कर्षमा पुर्‍याउने कार्यभार लिएको छ। ८१ जनाको उजुरी अध्ययन र विश्लेषण भइरहेका बखत २०७९ असार १७ गते डिआइजीमा बढुवा भएर उनले त्यो कार्यालय छोडे अनि असार १९ गते कार्य विभागमा पदस्थापन भए।

असार ८ गतेदेखि १३ गतेसम्म केशव दुलालको मोबाइल अनुसन्धान गर्दा दुलाल र तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे बीच भएको भाइवर संवाद पनि भेटिएको थियो। १० गतेको दिन दुलालले पाण्डेसँग गरेको कुराकानीमा कुँवरको पनि नाम थियो। त्यहाँ दुलालले ‘वसन्त सरलाई भेटेर उहाँलाई पनि फाइनान्सियल सपोर्ट हुन्छ भन्दा हुन्छ हजुररु भनेर सोधेका छन् र पाण्डेले ‘हुन्छ’ भनेका छन्।

कुँवर त्यो कार्यालयबाट विदा हुँदा उनीहरू भने छुटिसकेका थिए। त्यसलाई प्रहरीले अनुसन्धानको एउटा प्रक्रियाका रुपमा ब्याख्या गरेको छ। त्यो च्याटमा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख धिरजप्रताप सिंहको नाम पनि उल्लेख गरिएको छ र कुँवरको नाम ‘रेफ्ररेन्स’मा राखिएको छ। तर त्यही प्रसङ्गमा पाण्डे, दुलालसहित गिरोहका अरु सदस्य र कुँवरबीच कुनै कुराकानी भेटिएको छैन। त्यसबेला नै अनुसन्धान अधिकृतहरूले त्यो च्याटका बारेमा कुँवरलाई भनेका थिए। र, कुँवरले ‘त्यसलाई पनि इभिडेन्समा राख्नू’ भनेर आदेश दिएका थिए।

अहिले बाहिरिएका भाइवर च्याटका तिनै स्क्रीनसटहरू डिजिटल फरेन्सिक ल्याबले नै निकालेको हो। प्रहरी महानिरिक्षकले त्यसमा कुनै ‘नियत’ भएको भए उनले ती सबै प्रमाणहरू मेटाउन पनि सक्थे। जब आइजिपी आफैले त्यसलाई सुरक्षित राख्नू भनेका हुन्।

कुँवरको बढुवा भएर कार्य विभागमा सरुवा भएपछि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जनक भट्टराई प्रमुख भएर गए। कुँवर डिआइजी नै थिए। केही समयपछि त्यहाँ एसएसपी मनोज केसी पुगे। अनुसन्धानमा ‘काबिल अफिसर’का रूपमा चिनिएका एसएसपी केसीलाई तत्कालीन डिआइजी कुँवर आफैले ‘भुटानी शरणार्थीको केश एकदमै सेन्सेटिभ छ त्यो निकै माथिसम्म जानसक्छ त्यसलाई राम्रोसँग ह्याण्डल गर्नू’ भनेर अह्राएका थिए। केसीले पनि निकै गहिरो अनुसन्धान सुरु गरे।

छोटो समयमै डिआइजीबाट एआइजी भएको चार दिनभित्रै कुँवरले आइजिपीको फुली लगाए।

‘ती अनुसन्धानका प्रक्रिया थिए। अनुसन्धान के हो वा त्यसको गहिराइसम्म पुग्नका लागि के कस्ता उपायहरू अपनाइन्छ भन्नेबारे थाहा नपाउनेहरूले यस्ता कुतर्क गरेका होलान्’, कुँवर भन्छन्, ‘त्यो बेलाको सुरुवाती अनुसन्धानमै केस निकै जटिल थियो। मैले प्रमाण मेटाउने वा रेकर्ड मेट्ने अनि फाइलहरू आफैसँग राखेको भन्ने आरोपहरू निकै कपोलकल्पित छन् र चरित्रहत्या गर्नेखालका छन्।’

उनले आफ्नै नाम लेखिएका प्रमाणहरू समेत मेटाएनन्। जो अहिले प्रहरीका केही अधिकारीहरूले सञ्चारमाध्यमलाई दिएर ‘भाइरल’ बनाएका छन्।

अनुसन्धान कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा ताजा उदाहरण हो( सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या। त्यो हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले बाबु थापालाई पक्राउ गरेको थियो। तर यथेष्ट प्रमाणहरू नपाएपछि उनलाई त्यत्तिकै छोडिएको थियो।

घटनाको अनुसन्धान सकिएको थिएन। प्रहरीले त्यो हत्याकाण्डको निकै गहिरो अनुसन्धान गर्‍यो र उनै बाबु थापाविरूद्ध सबै ठोस प्रमाणहरू जुटाएर १ वर्षपछि पक्राउ गर्‍यो। अहिले पनि उनी कारागारमै छन्।

प्रहरी प्रमुखमाथिको अर्को एउटा गम्भिर आरोप हो- टोपबहादुर रायमाझीलाई भगाउनका लागि सहयोग गरेको। रायमाझी ‘वेपत्ता’ हुनुभन्दा अघि अन्तिम कल रेकर्डमा आइजिपीकै नम्बर थियो।

त्यो दिन रायमाझी आफ्ना छोरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना अर्घाखाँचीमै थिए। जो रायमाझीको गृहजिल्ला हो।

अदालतले पक्राउपूर्जी जारी गरेको कुरा आइजिपीकहाँ नपुग्दै कसैले रायमाझीलाई सुनाइसकेको थियो। त्यहीँबाटै रायमाझीले आइजिपी कुँवरलाई फोन गरे। कुँवर एउटा कार्यक्रममा थिए। सकेपछि उनले रायमाझीलाई फोन गरे। रायमाझीले आउँदैछु भनेर फोन राखे। तर उनी बाटोबाटै वेपत्ता भए। त्यसपछि ‘सम्पर्कबिहीन’ भए।

११ दिनपछि वैशाख ३१ गते बुढानीलकण्ठस्थि आफन्तको घरमा बसिरहेका टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ गर्न आइजिपी कुँवर आफै टोली लिएर पुगेका थिए। आफूले सूचना पाएपछि कुँवरले उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीलाई आदेश पनि दिएका थिए। तर, ज्ञवालीले त्यो आदेश आलटाल गरे। फेरि भागिहाल्छन् कि भनेर कुँवर आफै ‘रेकी’ गर्न प्रहरी टोलीसँग पुगेका थिए।

‘प्रतिष्पर्धी’ले बिथोलेको ‘चेन अफ कमाण्ड’

‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’को मुद्दा अघि बढ्दै गर्दा उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीले आइजिपी कुँवरलाई भने, ‘मलाई तत्काल सबैभन्दा काबिल अनुसन्धान अधिकृतहरू चाहियो।’

उनकै अनुरोधमा कुँवरले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका डिएसपी धर्म भण्डारी, चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षक नानीकाजी थापा र सप्तरीका प्रहरी निरीक्षक राजु खत्रीलाई तत्काल काजमा झिकाएर ज्ञवालीको टिममा सामेल हुन आदेश दिए।

ज्ञवालीले पछि उनै आइजिपीलाई कुनै ‘ब्रिफिङ’ गरेनन्। बरू कुँवर आफै मेट्रोमा पुगेर ब्रिफिङ लिए। पक्राउपूर्जी जारी भएको समेत आइजिपीभन्दा अघि आरोपितहरूलाई सूचना पुग्थ्यो। र कुँवरले ‘थाहा छैन’ भन्नुपर्ने अवस्था आयो। खासमा यी दुई एउटै ब्याचमा प्रहरी संगठनभित्र छिरेका हुन्। तर, एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा हुँदा उनले अप्रत्याशित छलाङ मारे। १३औं नम्बरका एसएसपी डिआइजी हुँदा १ नम्बरमै आए र स्वभाविक रूपमा आइजिपीका दाबेदार भए। सँगै एआइजी भएका ज्ञवाली पाँचौंमा रहे। ज्ञवाली पनि स्वभाविक रूपमा आइजिपीकै प्रतिष्पर्धी हुन्।

ज्ञवालीविरूद्ध त्यो बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि मुद्दा परेको थियो। उमेर विवादमा मुछिएका ज्ञवाली र तत्कालीन डिआइजी अशोक सिंहविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा परेपछि सिंहले राजीनामा दिए तर, ज्ञवाली पदमै रहे।

वैशाख १४ गते ज्ञवालीको मुद्दा अख्तियार प्रमुख प्रेम राईले ‘तामेली’ गरिदिए। र, लगत्तै अर्को दिनदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपितहरूविरूद्ध धमाधम पक्राउपूर्जी जारी हुन थाल्यो। पक्राउ परेकाहरूले अख्तियार प्रमुख राईको नाम पनि मुछेका छन्। जो यसअघि गृह सचिव थिए। रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री थिए र उनका छोरा प्रतीक थापा अहिले यही मुद्दामा प्रहरीको ‘फरार सूची’मा छन्। तर, अख्तियार प्रमुख राई भने अनुसन्धानमा तानिएका छैनन्।

र, उनै ज्ञवालीले यो अनुसन्धानमा ‘आइजिपीले प्रभावित पार्न खोजेको’ भनेर सञ्चारमाध्यमहरूमा भनिरहेका छन्। जब कि उनकै कार्यालयबाट हरेक दिन हिरासतमा लिइएका बयानहरू धमाधम सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भइरहेका छन्।

स्वभाविक रूपमा आफूभन्दा एक तह माथिल्लो निकायका रूपमा अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ‘रिपोर्टिङ’ गर्ने भनेको मेट्रो प्रमुखका रूपमा ज्ञवालीलाई नै हो। तर, ज्ञवालीले आइजिपीलाई कुनै पनि रिपोर्टिङ नै गरेका छैनन्।

जब कि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो स्थापना र कार्य सञ्चालन नियमावली २०७० को परिच्छेद २ अनुसार यस्ता प्रकारका मुद्दाहरूको अनुसन्धानको जिम्मेवारी सिआइबीलाई नै दिएको छ।

‘तर, यो मुद्दामा मैले त्यो कदम चाल्न चाहिनँ र आफ्ना सहकर्मीहरू अनि आफ्नै टिमको विश्वास गरेर उपत्यका प्रहरी मातहतलाई नै यो मुद्दाको किनारा लगाउन मार्ग प्रशस्त गरेको हुँ’ आइजिपी कुँवर भन्छन् ‘यति ठूलो अपराधको जालो उधार्नका लागि एउटा संगठन प्रमुखको सहयोग भएन भनेर तपाईंहरू कसरी विश्वास गर्नुहुन्छ ?’

उनका अनुसार यो मुद्दामा कहिँकतैबाट राजनीतिक दबाव आएको छैन। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको दरिलो साथ छ। उनले कहिँकतै हस्तक्षेप गरेका छैनन् र प्रहरीलाई दबाव पनि दिएका छैनन्।

‘यो मुद्दामा केही मान्छे पक्राउ पर्नासाथ मैले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई समेत रिपोर्टिङ गरेको हुँ’ आइजिपी कुँवर भन्छन्, ‘तर उहाँहरू केही बोल्नुभएन।’

कुँवरका अनुसार त्यो मौनता प्रहरीका लागि अघि बढ्ने ‘ग्रीनसिग्नल’ थियो।

उच्च पदस्थ कर्मचारी अनि राजनीतिक नेताहरू समेत गाँसिएको यो प्रकरणमा राजनीतिक चासो स्वभाविक हो। त्यसमा पनि आफैमा गिजोलिएको नेपाली राजनीतिभित्र।

प्रहरी बुझेका अनि अनुसन्धान जानेका, हर कुनै प्रकरणलाई कसरी सामसुम पारिन्छ भन्ने भुक्तभोगी नेपाल प्रहरीका एकजना पूर्व वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, ‘यो पनि एउटा त्यस्तै ट्रायल हो, जहाँ आफूले जस लिनका लागि एकअर्कालाई हिलो छ्याप्दा त्यो मुद्दा वर्षौंसम्म सल्टिदैंन। जस्तो कि निर्मला पन्त‘यो पनि एउटा त्यस्तै ट्रायल हो, जहाँ प्रहरीकै सिनियरहरू जस लिनका लागि एकअर्कामाथि हिलो छ्यापिरहेका छन्।’

उनका अनुसार यस्ता ‘ट्रायल’ नै सही, ती व्यक्तिगत होइन कि संस्थागत हुनुपर्थ्यो। सिधा भाषामा भन्नुपर्दा एआइजी ज्ञवाली वा आइजिपी कुँवरको होइन, त्यो सफलता सिङ्गो प्रहरी संगठनको ऐतिहासिक सफलता हुनुपर्थ्यो। एउटा प्रहरीले फेरि कमाएको नागरिकको विश्वास हुनुपर्थ्यो र सिङ्गो संगठनको प्रतिष्ठा हुनुपर्थ्यो।

पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई पक्राउ गर्न प्रहरी टोली उनको निवास पुग्दासमेत आइजिपीलाई थाहा दिइएको थिएन। कुँवरलाई भन्दा अघि अदालतले दिएको ‘जरुरीपूर्जी’का खाणको ह्वाट्एपमा पुगिसकेको थियो। पक्राउ गर्न प्रहरी कोठामा नै पुगेपछि ‘एकैछिन’ भन्दै ढोका थुनेर खाणले धेरैलाई फोन गरेका थिए। आइजिपीलाई पनि फोन गरेका थिए उनले ‘थाहा छैन’ भने।

‘मैले खाणलाई बचाउन चाहेको भए कि त्यस्तो भन्ने थिएँ र !,’ कुँवर भन्छन् ‘मैले आफै पनि प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर जानकारी गराएको छु। मैले खाणलाई थाहा छैन नभनेको भए उनी फरार हुनसक्ने स्थिति पनि आउनसक्थ्यो। अथवा पहिला नै पहल गरेको भए राजनीतिक नेतृत्वले बचाउने पनि थियो।’

तर, आइजिपी कुँवरलाई थाहा थियो र छ, शरणार्थीको नाममा खनिएको यो ठगीको खाडलबाट कोही कुनै पनि हालतमा अब निस्किन सक्दैनन्।