काठमाडौं। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा एक महिना बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ।

संघ कार्यसमितिले आफ्नो कार्यकालको एक सय दिन पुगेको उपलक्ष्यमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले अहिलेसम्म गरेको कार्यप्रगति र भावी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।

संघले आफ्नो सय दिनमा २२ बूँदे कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै आगामी दिनमा गर्ने २१ बूँदे योजनासमेत सार्वजनिक गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा अव्यहारिक फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्थाका कारण कामदार, व्यवसायी र सरकार समस्यामा परेको भन्दै सेवा शुल्क परिमार्जनका लागि विशेष प्राथमिकताका साथ पहल गरिरहेको संघले जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकार र सरोकारवाला निकायलाई तत्काल सेवा शुल्क परिमार्जन गरेर यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि लविङ्ग गरिरहेको जानकारी दिए।

उनले भने–‘दक्षिण एसिया र फिलिपिन्स लगायतका दक्षिण पूर्व एसियाका देशको प्राक्टिसलाई हेरेर सोहि अनुसार हाम्रो देशमा पनि एक महिनाको तलव वरावरको रकम व्यवसायीले सेवा शुल्कको रुपमा लिन पाउने व्यवस्था लागु गराउन अनुरोध गर्दछौ।’

संघले आफ्नो प्रमुख एजेण्डामा सेवा शुल्क परिमार्जन, एक सय कामदार पठाउनै पर्ने प्रावधानको अन्त्य, मागपत्र प्रमाणिकरणमा सहजता, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कोषको व्यवस्था, देश नै पिच्छे फरक फरक इजाजत लिनु पर्ने व्यवस्थाको अन्त्य, रोजगार वैंक स्थापनादेखि संघको आफ्नै कार्यालय स्थापना गर्ने सम्म रहेका छन् ।

संघका प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ९कुमार०ले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सेवा शुल्क परिमार्जन गरेर अहिले भइरहेका ठगीलाई रोक्दै व्यवसायीहरुलाई मर्यादित बनाउनका लागि सरकारले नै रोकिरहेको बताए।

‘सरकार आफै कोरिया, इजरायल पठाउनका लागि पैसा लिने अनि निजी क्षेत्रलाई चै १० हजार भन्दा बढि नलिइ भन्दा कसरी न्याय संगत हुन्छ,’ उनको तर्क छ ।

संघका महासचिव मेघनाथ भूर्तेलले संघले गरिरहेका कामका बारेमा जानकारी गराएर आगामी दिनमा गर्ने योजनाका बारेमा पत्रकार सामु सार्वजनिक गर्दै व्यवसायीका माग र मुद्धामा सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने बताए ।