काठमाडौं। रोजगारीको लागि विदेश पठाउने बाहानामा ठगी गर्ने म्यानपावरविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ।

विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४४ को अधिकार प्रयोग गर्दै ठगीको आरोपमा तीन वटा म्यानपावरविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

विभागको आरोप प्रमाणित भएमा म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकलाई अधिकत्तम ५ लाख जरिवाना र सात वर्ष कैद हुने कानूनी प्रावधान छ।

 २१ लाख दाबीसहित उजुरी

वैदेशिक रोजगार विभागले करिव २१ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा जरिवानासहित वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले गत बुधबार तीन म्यानपावरका कम्पनीका ७ जना सञ्चालकका नाममा मुद्दा दर्ता गरेको हो।

अमिर श्रेष्ठ र चतुरबहादुर दरैलाई दि हिमालयन एचआर कम्पनीको वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने भन्दै रकम ठगी गरेको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार कम्पनीले उनीहरुलाई पोल्याण्डको प्रतिष्ठित कम्पनीमा रोजगारीका लागि लगिदिने भन्दै अमिर श्रेष्ठबाट तीन लाख र चतुरबहादुर दरैबाट दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँ असुलेको विभाले बताएको छ।

रकम भुक्तानीपछि पनि कम्पनीले पोल्याण्ड नपठाएपछि पीडित अमिर र चलुरबहादुरले विभागमा जाहेरी दिएका थिए।

सोही जाहेरीको आधारमा विभागले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानपछि कम्पनीले ठगी नै गरेको प्रमाणित भएपछि विभागले कम्पनीका सञ्चालकहरु प्रदिप कुमार श्रेष्ठ, प्रकाश राई र सन्तोष कुमार मगरविरुद्ध वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणमा उजुरी दिएको हो।

विभागले कम्पनीविरुद्ध चार लाख ७५ हजार रुपैयाँ ठगी र सो रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने हर्जना क्षतिपूर्ति वापतको दुई लाख ३७ हजार ५०० समेत गरी जम्मा विगो सात लाख १२ हजार ५ सयसहित मुद्दा दायर गरेको विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए।

त्यस्तै, ओम बहादुर पुलामी मगर, मनोज अस्तानी, यम बहादुर अस्तानी, विरेन्द्र मगर र दिपक आचार्यलाई दिप ज्योति ओभरसिजले जापानको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा जागिर दिलाउँने भन्दै आश्वसन दिएको विभागले जनाएको छ।

आकर्षक तलब र सुविधा हुने भन्दै म्यानपावरले ओम बहादुर पुलामी मगरबाट दुई लाख, मनोज अस्तानी र यमबहादुर अस्तानीबाट तीन-तीन लाख रुपैयाँ, विरेन्द्र मगरबाट एक लाख ८० हजार र दिपक आचार्यबाट दुई लाख रुपैयाँ रकम लिएका थिए। तर, म्यानपावरले भने उनीहरुलाई जापान पठाउन सकेन।

त्यसपछि पीडितले विभागमा जाहेरी दिएका थिए। जाहेरी पछि विभागले अनुसन्धान गरेको विभागले जनाएको छ।

अनुसन्धानबाट म्यानपावर कम्पनीले ठगी गरेको प्रमाणित भएपछि विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। विभागले ११ लाख ८० हजार र सो रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने हर्जना क्षतिपूर्ति वापतको पाँच लाख ९० हजार समेत गरी जम्मा विगो १७ लाख ७० हजारसहित मुद्दा दायर गरेको छ।

त्यस्तै, एसटिएल म्यानपावर कम्पनीले नरहरी थापासँग पोल्याण्ड लैजाने भन्दै ६० हजार रुपैयाँ असुल गरेको विभागले जनाएको छ।

त्यस्तै, म्यानपावरले थापाको राहदानी समेत कब्जा गरेको थियो। तर, लामो समयसम्म पनि पोल्याण्ड नपठाए पछि थापाले विभागले उजुरी दिएका थिए। अनुसन्धानले म्यानपावर कम्पनीले ठगी गरेको पाईएपछि सञ्चालक कालीबहादुर विष्टविरुद्ध वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ।

विभागले ६० हजार विगो र सोको ५० प्रतिशत हर्जाना क्षतिपूर्तिसहित ९० हजार रुपैयाँको मागदाबी मुद्दा दायर गरेको हो।

पहिलो पटक म्यानपावर कम्पनीले गरिएको ठगीकाविरुद्धमा न्यायधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराएको  विभागले जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका कम्पनीले मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। यसका लागि कामदारले अनिवार्य रुपमा श्रम स्वीकृति भने लिएको हुनुपर्नेछ।

कामदारलाई भिसा आएको ३ महिना भित्रमा गन्तब्य मुलुकमा पुर्‍याउनुपर्नेछ। कामदारले श्रम सम्झौता अनुसार रोजगारी र सेवा सुविधा पाउनुपर्नेछ।

तर, विभागमा दर्ता नभएका दलालहरुले पनि व्यक्तिगत रुपमा नै विभिन्न प्रलोभन देखाई नेपाली कामदारलाई विभिन्न मुलुकमा पठाउने गरेका छन्। त्यस्ता कामदारबाट दलालहरुले मोटो  रकम समेत असुल्ने गरेका छन्। यसरी दलालमार्फत जाने अधिकांश नेपाली कामदार ठगिएको पाइएको  विभागले जनाएको छ।

यस्ता दलाल धेरैजसोलाई त विदेश नै पठाउन सक्दैनन भने अपवादमा पठाइएका कामदार पनि गन्तब्य मुलुकमा पुगेर जोखिममा पर्ने गरेका छन्। यस्ता खालका दलालकाविरुद्धमा पीडितले विभागमा जाहेरी दिएको अवस्थामा  विभागले अनुसन्धान गरी वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणमा मुद्दा दायर गर्छ। न्यायधिकरणले नै यस्तो मुद्दाको किनारा लगाउछ। ठगीको गरेको प्रमाणित भएका जरिवाना र कैदसम्मको सजाय ऐनमा तोकिएको छ।

म्यानपावरसम्बन्धित मुद्दा पनि न्यायधिकरणमा

त्यस्तै, विभागमा अनुमति लिएका म्यानपावर कम्पनीले पनि विभिन्न प्रलोभन देखाई राम्रो तलबसहितको मुलुकमा पठाउने भन्दै रकम असुली गर्ने गरेका छन्। रकम लिए पनि यस्ता म्यानपावरले पनि अधिकांश नेपाली कामदारलाई तोकिएको मुलुकमा पठाउन नसक्ने र पठाए पनि कामदार जोखिममा पर्ने गरेका छन्।

यस्तो मुद्दामा पीडितले पनि म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध विभागमा जाहेरी दिन सक्छन्। तर, म्यानपावरको हकमा परेको जाहेरी भने विभाग आफैले हेर्ने अभ्यास थियो। यस्तो अवस्थामा म्यानपावर कम्पनी उपस्थित नभए पनि विभागमा जम्मा गरेको धरौटी रकमबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति असुली गरी मिलापत्र गरिदिने अभ्यास थियो। जुन वैदेशिक रोजगार ऐन विपरित भएको विभागका महानिर्देशक शेष नारायण आर्यल बताउँछन्।

पौडेलले अबदेखि म्यानपावरसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि न्यायधिकरणले हेर्ने बताए।

अर्यालका अनुसार दलालले ठगेमा जरिवाना र कैदसम्म हुने तर, म्यानपावर कम्पनीलाई भने छुट दिने विभागको अभ्यास छ। ‘ऐनमा दलालले ठगे पनि न्यायधिकरणले हेर्ने व्यवस्था छ भने म्यानपावर कम्पनीले ठगी गरेको आरोप लागेमा पनि न्यायधिकरणले हेर्ने र सजाय तोक्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने। ऐनमा नै व्यवस्था हुँदा हुदै म्यानपावर कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिइ हुँदैन।

वैदेशिक रोजगार ऐनले दलाल वा म्यानपावर कम्पनीले रोजगारीमा लैजान्छु भनी ठगी गरेमा विभागले न्यायधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ। तर, हालसम्म विभागले यस्तो खालको अभ्यास नगरेको उनले बताए।

‘म्यानपावर हकमा भने विभागले नै मिलापत्र गर्ने रहेछ। तर, ऐनमा हुँदा हुँदै म्यानपावर कम्पनीालाई मात्रै किन छुट दिने?,’ शुक्रबार विभागमा आयोजित कार्यक्रममा पौडेलले भने, ‘अहिले मैले ऐन अनुसार नै काम गरेको छु। ऐनमा दफा ४४ अनुसार म्यानपावरले ठगी गरे पनि न्यायधिकरणले नै त्यसको फैसला गर्नेछ।’