काठमाडौं । मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरू हुँदै थियो। वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी अन्तिम र महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको भनिरहँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मंगलबार साँझपख हातमा भिसा र टिकट समाएर पालो कुरिरहेकाहरू आफन्तसँग छुट्टिदैं थिए।

आठ वर्षदेखि कतारमा काम गर्दै आएका बाग्लुङका सन्तोष शर्मा आफ्नो दुई महिनाको विदा सक्काएर फेरि फर्किंदै थिए। दुई महिनाअघि आएका उनको छुट्टि सकियो अनि फेरि काममा फर्किनै पर्‌यो।

‘चुनाव त आको छ। तर, हामीलाई यस्तै बाध्यता छ। फर्किनैपर्ने छ’ शर्मा भन्छन् ‘थाहा छ एक भोटको पनि महत्व हुन्छ। त्यो मेरो र हामी सबैको अधिकार पनि हो। तर पनि काम नगरेर के गर्नू?’

विमानस्थलमा पालो पर्खिरहेका धेरै त्यस्ता ‘सन्तोष’हरू आफन्तसँग छुट्टिदैं थिए। त्यसको पीडा त छँदैछ। त्यसमा पनि संघारमै आइसकेको चुनावमा पनि उनीहरूले भोट हाल्न पाएनन्।

‘यो पनि पीडा नै हो नि। हामीले चाहेर पनि भोट हाल्न पाउँदैनौं। सरकारले पनि हाम्रा लागि केही गर्दैन। कम्तीमा विदेश बस्नेहरूका लागि पनि भोट हाल्ने व्यवस्था गरिदिए त राम्रै हुन्थ्यो’ उनी भन्छन् ‘प्रविधिको यत्रो विकास भइसक्यो। तर हाम्रा नेताहरूले त्यसबारे सोच्दैनन्। हाम्रोबारेमा मतलवै राख्दैनन्।’

वैदेशिक रोजागार कार्यालय ताहाचलका प्रमुख रमेश अर्यालले दैनिक १ हजार ७ सय ५० जनाले श्रम स्वीकृति लिने गरेको बताए। त्यसमध्ये ३ हजार तुरुन्तै विदेश जाने भएपनि बाँकी केही दिनभित्र जाने भएकाले चुनावपछि जानसक्ने उनले बताए। उनका अनुसार १ हजार जना पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन्।

६ सय म्यानवावरबाट र २ सय व्यक्तिगतरुपमा जाने गरेका छन्। उनका लामो विदा लिएर आउनेहरु मतदानमा सहभागी हुन पनि सक्छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनाराण पौडेलले राजनीतितर्फ जागरुक भएकाहरूले निर्वाचनका बेला विदेश जानेमात्रै नभएर आउनेहरू पनि बढ्न थालेको बताउँछन्।

‘तर आउने भन्दा जाने बढी देखिन्छ’ उनले भने।

नेपाल प्रहरीका अनुसार यो बेला तेस्रो मुलुक भन्दा भारतबाट आउने क्रम बढेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित गरेर नाकाहरूबाट आउने क्रम बढेको प्रहरीले जनाएको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ओमनका उपाध्यक्ष सुरेश खड्का स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि काठमाडौं आइपुगेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १४ स्थायी घर भएका खड्का प्रायःजसो चुनावमा स्वदेश आउने गरेका छन्। यस वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उनले १५ दिन बिदा लिएर नेपाल आएका हुन्।

मतदान गरेलगत्तै उनी ओमान फर्किने तयारीमा छन्। ओमानको प्रसिद्ध होटलमा कार्यरत खड्का प्रवासमा बसे पनि नेपालको राजनीतिबारे चासो राख्छन्।

‘म चुनावको बेला सम्भव भएसम्म बिदा मिलाएर आउने गरेको छु’ उनी भन्छन्, ‘मतदान गर्न उत्साह बढ्छ।’

देशमा हुने राजनीतिक गतिविधिमा उनको चासो पनि सक्रिय नै हुन्छ। यसपालि इद पनि परेको कारण उनले सजिलै विदा पाए।

राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमा रोजगारीका कुरा उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको उनको दुःखेसो छ।राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रबीच तालमेल नमिल्दा लाखौं बेरोजगार युवाले दुःख पाएको उनको अनुभव छ।

‘स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’ खड्का भन्छन्, ‘नेपालमा प्रशस्त रोजगारी सम्भावना भएपनि कार्यान्वयनतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन।’

दलहरूले घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न इमान्दारिता देखाए स्वदेशमै रोजगारी सम्भव भएको उनी ठान्छन्। वाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘हामी सस्तो श्रम बेच्न वाध्य छौं’ खड्का भन्छन्, ‘युवालाई सीपमूलक तालिम दिन सके रेमिट्यान्स बढ्ने निश्चित छ।’

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन दलहरुले कन्जुस्याई गरिरहेको उनी बताउँछन्।

‘खासगरी ठूला दलहरुले चाहने हो भने एक हप्तामै सम्बन्धित देशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।’ इमेलबाटै निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सरकार पछि हट्न नहुने उनको भनाइ छ।

जनकपुरका विकल झा पनि यही बेला ओमानबाट फर्किएका छन्। दुई साताको विदा लिएर आएका उनी भोट हालेरमात्रै फर्किनेछन्।

स्थानीय तहमा प्रायः चिनेकै मान्छे उम्मेदवार हुने भएकाले पनि अक्सर चुनावको बेला घर आउने गरेको उनी बताउँछन्। उनी ६ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ओमानमै बस्दै आएका छन्।

‘हामी सधैँ बाहिर जाने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ’ झा भन्छन्, ‘स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी हुन सक्यो भने पक्कै वाध्यात्यमक रुपमा विदेश जानुपर्ने छैन्। त्यसका लागि दलहरु क्रियाशील हुनैपर्छ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दण्डुराज घिमिरेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने भन्दा जानेको संख्या बढी भएको बताउँछन्। ‘कतिपय कामदार चुनाव लक्षित गरेर बिदा मिलाएर पनि फर्केका हुन सक्छन्’ उनले भने,‘मतदातामा नामावली भएका ती श्रमिकले मतदान गर्न बिदामा फर्केका हुन सक्छन्।’

वैशाख महिनामा मात्रै ४० हजार जनाले श्रमस्वीकृति लिएका छन् ।