काठमाडौं । कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १७२ दिनमा आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन्।

मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, संगठन व्यवस्थापन र विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा गरेका प्रयासबारे चर्चा गरेका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालिएपछि प्रभावकारी बनेको बताएका छन्। श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाइ सहज रूपमा सेवा प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ । यसले लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको जनाइएको छ। दैनिक औषतमा १ हजार जना अनलाइनबाट श्रमस्वीकृति लिइरहेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई विना झन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री श्रेष्ठले जनाए। गुनासा तत्काल सम्वोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ।

वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी भएको उनले बताए । वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको छ।

गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न, राहत, उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर निकाय समन्वयका लागि ¥यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरि सेवा प्रभावकारी बनाइएको उनले बताए।

नयाँ गन्तव्य मुलुकका रुपमा बेलायत, माल्दिभ्स, सिसेल्स र इजरायल (निर्माण श्रमिकको लागि) सँग श्रम सम्झौताका लागि तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।

अहिले १ सय ७८ मुलुकमा नेपाली व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् । १ सय १० मुलुकमा संस्थागत रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान पाइन्छ।

नयाँ वैदेशिक रोजगार नीति तर्जुमाको लागि गृहकार्य अघि बढाइएको छ । नयाँ नीतिले कोभिड लगायतका विषम परिस्थितिहरुमा नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई कसरी थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सहज हुने जनाइएको छ।

तत्कालै लागु गर्ने गरी मन्त्रालयको पाँचवर्षे रणनीति समेत हुन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको सकृय सहभागितामा ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना बिमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरिएको छ।

स्थानीय तहमा सुचिकृत वेरोजगारहरुलाई कार्यस्थलमा तालिम दिन ६ वटा विभिन्न विषय क्षेत्रहरुमा व्यवहारिक सीप तालिम उपलब्ध गराउने गरी पाठ्यक्रम बनाइएको छ। देशभर सीप विकास प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन गर्न कानूनी आधार र समग्र सुधारका विषयमा अध्ययन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन्।

सबैखाले सीप तालिमलाई एकत्रित रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गइ फर्केका नेपाली नागरिकको पुनर्एकीकरण संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ तयार भएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई लाग्ने अधिकतम शुल्क र सो प्रकृयामा सहजीकरण गर्दा लाग्ने अधिकतम सेवा शुल्कलगायत सम्वन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक एवं करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत आवद्ध गर्ने तयारी गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका शाखा सातवटै प्रदेशस्तरमा लैजाने योजना अघि बढेको छ।

इजरायलमा दीर्घकालीन सहायक श्रमिकका लागि छनोट भएका श्रमिकहरुलाई निजी क्षेत्र तथा बिचौलीयारहित सरकार–सरकार ९जिटुजी० प्रक्रियामार्फत इजरायल पठाउन सुरु गरिएको छ ।

युएई, साउदी अरेविया तथा भारतमा अलपत्र परेका कयौं श्रमिकहरुलाई उद्धार गरिएको छ । कानुनी प्रावधान विपरित रोजगारीको प्रलोभनमा नेपालीलाई विदेशमा लगि अलपत्र पार्ने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई पीडितको उद्धार गर्न बाध्य पारिएको तथा पीडकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको श्रेष्ठले दावी गरे । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग सरकारले तोकेभन्दा धेरै रकम लिइ ठगी गरिरहेको सूचना आएपछि म्यानपावर कम्पनीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको जनाइएको छ ।

श्रमिक अस्पताल निर्माणको लागि तयारी अघि बढेको छ । ५ फागुनको मन्त्रिपरिषद् वैठकले श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि तयारी अघि बढाइएको हो।

घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिलालाई स्वेदश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा समसामयिक सुधार एवम् परिमार्जनको तयारी गरिएको छ। श्रम प्रशासनको विद्यमान अवस्थाको पुनरावलोकनको तयारी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका परिवारका सदस्यहरुलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउने योजना अघि बढेको छ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको श्रम डेस्क हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका साथै विमानस्थलमा श्रमिक निश्चित द्वारबाटमात्र प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ।

मन्त्रालयले नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको मलेसिया जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।