काठमाडौं। राहदानी विभागले १८ हजार ७७१ नेपाली नागरिकका राहदानी हराएका विवरण अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल)मा दर्ता गराएको छ।राहदानी नियमावली, २०२० अनुसार विभागले हराएका राहदानीको विवरण नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखामार्फत १९४ राष्ट्र सदस्य रहेको इन्टरपोलमा दर्ता गराएको हो।

नियमावलीअनुसार हराएका राहदानीबारे इन्टरपोललाई समय–समयमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधन छ। यसै हप्ता परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको नेपालको परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा विभागले हराएको राहदानीको विवरण नियमित रूपमा इन्टरपोललाई पठाउँदै आएको जनाइएको छ। वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को विवरणमात्र समावेश गरिएको छ।

विभागले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, १९ इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित ४० नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत राहदानी सेवा उपलव्ध गराउँदै आएको तथा उक्त अविधि सम्ममा ६८ लाख ६ हजार ९१३ ‘मेसिन रिडेबल पासपोर्ट’ जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिका मापदण्डअनुसार परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिरहेको मुलुकले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ। उदार, नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको वकालतलाई नेपालले जारी राखेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता महसुस गर्न विकासका साझेदारहरूसँग सहकार्य भइरहेको, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने आकाङ्क्षा पूरा गर्न हरसम्भव प्रयास गरिएको जनाइएको छ।

कोभिड–१९ को महामारीले सिर्जना गरेको कठिनाइका बीच पनि नेपालको संलग्नता छिमेकी र अन्य देशका साथै क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चमा प्रतिनिधित्व एवं संलग्नता सक्रिय र अर्थपूर्ण रहेको दाबी गरिएको छ ।

बाह्य जगत्सँग नेपालको सम्बन्धलाई प्रगाढ र सुदृढ बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय सक्रियतापूर्वक लागिरहेको, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय स्तरका मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि आर्थिक कूटनीति प्रवद्र्धन र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हितको रक्षाका निम्ति दत्तचित्त भएर लागेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

वर्तमान सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई उच्च महत्व दिएको, मानव अधिकार, मौलिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुशासन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण, राष्ट्रको उन्नयन र राष्ट्रिय हित, आर्थिक विकास, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधारस्तम्भ निर्माण, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा स्थानीय तहको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख छ।रासस