काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रमिक महिलाका समस्या सम्वोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। पछिल्लो समय रोजगारीका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढे पनि अनौपचारिक, निजी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक महिलाको अवस्था जोखिमयुक्त रहेकोले सरकारले उनिहरुको समस्या सम्वोधन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

श्रमिक महिलाका समस्या सम्बोधनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउन मन्त्रालय गएका संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र अन्तर्गत महिला समितिका पदाधिकारीहरुसँग मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिक महिलाको हक सुनिश्चित गरी उनीहरूका संवेदनशील सवाललाई अविलम्ब सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

समितिका सदस्यहरुले औपचारिक, अनौपचारिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरु शारिरिक तथा मानसिक हिंसाका कारण रोजगारीको हक तथा मर्यादित जीवनयापनको अधिकारबाट बञ्चित भएको बताएका थिए। कोभिड महामारीका कारण औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरु बढि प्रभावित भएको उनीहरुको भनाइ थियो । मन्त्री श्रेष्ठले हरेक व्यक्तिले विना भेदभाव समान कार्यका लागि समान पारिश्रमिक पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको बताउँदै श्रम गर्न पाउनु र श्रमको उचित मूल्य दाबी गर्नु मानवअधिकारको बिषय भएको बताए।

संविधानले लैंगिक समानताको पक्षमा उत्कृष्ट व्यवस्था गरेको भएपनि व्यवहारमा विभेद कायम रहेको महिला अधिकारकर्मीहरुको भनाइ थियो । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका पदाधिकारीहरुले हिंसा र दुर्व्यवहार सम्वन्धी आइएलओ महासन्धिलाई सरकारले अवलम्वन गर्नुपर्ने, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन, २०७१ पूर्ण कार्यन्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।