दुबई। यूएइको मानव संसाधन तथा एमिरेटाइजेसन मन्त्रालयले उपदानसम्बन्धी नयाँ एकीकृत नियमको घोषणा गरेको छ।

२ फेब्रुअरी २०२२ देखि संघीय सरकार र निजी क्षेत्रका कर्मचारी नयाँ एकीकृत नियमअन्तर्गत समान उत्पादनको हकदार हुनेछन्। एकीकृत सामान्य श्रम नियमहरुले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका रोजगारदातालाई श्रमबजारमा उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन रचनात्मक किसिमको अन्त्य सेवा–योजनाहरु (ईन्ड अफ सर्भिस– स्किम्स) अवलम्बन गर्न सक्षम बनाउने बताइएको छ।

मानव संसाधन तथा एमिरेटाइजेसन मन्त्री डा. अब्दुलरहमान अल– अवारले श्रम नियमहरुले परम्परागत योजनाभन्दा फरक किसिमको रोजगारदाताहरुका लागि विभिन्न उपदान सम्बन्धी विकल्प प्रस्तुत गर्ने बताए।

त्यस्तै, रोजगारदाताले बचत योजना अपनाउन सक्ने, जसले कर्मचारीलाई उनीहरूको सेवा सुरु भएदेखि सेवा सकिँदासम्म उपदानमा लगानी गर्न सक्षम बनाउने छ। यस्तो किसिमको उपदानसम्बन्धी रचनात्मक योजनाको विवरण छिटै घोषणा गरिने मन्त्रीले बताए।

त्यस्तै अस्थायी, आंशिक, लचिलो र गत महिना श्रम कानुनमा पेश गरिएको रोजगार मोडेलमा काम गर्ने कर्मचारीलाई उपयुक्त हुने उद्देश्यले ती उपदान योजना ल्याइएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको कार्यप्रणालीलाई एकीकृत, प्रभावकारी र दिगो श्रम बजार स्थापना गर्न देशभरका कर्मचारीलाई समान अधिकार प्रदान गर्ने सामान्य नियमावली सार्वजनिक गरेको हो।

परम्परागत उपदान योजनाअन्तर्गत निजीक्षेत्रका पूर्णकालीन कर्मचारी र संघीय सरकारी कर्मचारीले रोजगारीको पहिलो पाँच बर्षको प्रत्येक वर्ष काम गरेवापत २१ दिनको आधारभूत तलब बराबरको उपदान पाउनेछन्।

त्यसैगरी, पाँच वर्षभन्दा बढी अवधि सेवा गर्नेको हकमा पहिलो पाँच वर्षपछि प्रत्येक वर्ष काम गरेको प्रति वर्ष ३० दिनको आधारभूत तलवको अतिरिक्त पहिलो पाँच बर्षको प्रत्येक वर्षको २१ दिनको आधारभूत तलब बराबर उपदानको रुपमा पाउने छन्।

सो कानूनले अस्थायी, लचिलो र आंशिक कामको मोडेल छनौट गर्ने कर्मचारीको लागि उपदान निर्धारण गर्ने बताइएको छ। यद्यपि, सो ऐनअनुसार एक वर्ष काम पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई भने उपदान दिनेछैन।