दुबई। यूएई सरकारले वैवाहिक सम्बन्धमा आधारित केही कानूनमा परिमार्जन गरेको छ। हालै जारी कानूनमा वैवाहिक सम्बन्धभन्दा बाहिर सहमतिको सम्बन्ध बनाउने सवालमा सरकार केही लचिलो बनेको छ। जसमा अविवाहित अभिभावकत्वको प्रावधानलाई समेट्नुका साथै बलत्कारको परिभाषालाई केही विस्तृत बनाइएको छ।

यूएईको दण्ड संहिता सम्बन्धी २०२१ को संघीय डिक्री कानूनको परिच्छेद ३१ मा यी प्रावधानहरु समेटिएको हो।

गत महिना जारी कानूनले सामाजिक एकता र सार्वजनिक सुरक्षालाई सुदृढ गर्दै महिला र घरेलु श्रमिकहरूको सुरक्षा बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

२ जनवरी, २०२२ देखि लागू हुने गरी जारी गरिएको संघीय कानून १९८७ को कानूनको परीच्छेद ३१ को संशोधित रुप हो।

परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार किशोरावस्थाको कानूनी उमेरलाई १४ वर्षबाट बढाउँदै १८ वर्ष भनी परिभाषित गरिएको छ। जसअनुसार १८ वर्ष मुनीका किशोर किशोरीलाई बलात्कार, यौनदुर्व्यवहार वा सहमतिमा गरिएको यौनसम्बन्धका पीडितहरूलाई नयाँ दण्ड कानूनअन्तर्गत नावालिकको रुपमा वर्गीकृत गरिएको छ।

यूएईले जारी गरेका नयाँ दण्ड कानूनमा मुख्यतयाः तीनवटा परिवर्तित प्रावधान रहेका छन्। जसमा बलात्कारको सन्दर्भमा नयाँ विस्तृत परिभाषा गरिएको छ।

नयाँ कानूनअनुसार बलात्कार गर्नेलाई आजीवन काराबासको व्यवस्था गरिएको छ। तर, यसअघिको कानूनले बलात्कारमा मृत्युदण्डको सजाय तोकेको थियो।

हाल जारी भएको नयाँ कानूनअनुसार अन्य चार अवस्थाका लागि मृत्युदण्डको सजाय तोकेको छ। जसअनुसार, १८ वर्ष मुनीका किशोर किशोरीलाई बलात्कार गरेमा नाबालिक बलात्कार गरेको मानिने छ। र, त्यस्ता अपराधीलाई मृत्युदण्ड हुनेछ। यो उमेर पहिला १४ वर्षसम्मको लागि परिभाषित थियो। त्यसैगरी नयाँ कानूनमा बल प्रयोगका चारवटा अवस्थाहरुलाई पनि उल्लेख गरिएको छ। ती अवस्थाहरुमा अपराधीहरुलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनेछ।

त्यस्तै नयाँ कानूनले वैवाहिक सम्बन्धलाई अपराधविहीन बनाउन खोजेको छ। जसअनुसार १८ वर्ष भन्दा माथिका अविवहित जोडीमध्ये श्रीमान्रश्रीमती वा दुवै पक्षका संरक्षकले उजुरी दिएमा ६ महिना जेल सजाय भोग्नुपर्नेछ। यद्यपि, श्रीमान्–श्रीमती वा अभिभावक मध्ये कसैले आरोप फिर्ता लिएमा वा छोडेमा सो मुद्दा खारेज वा निलम्बन हुनेछ।

यसअघि को १९८७ को संघीय कानूनको परीच्छेद– ३अनुसार अविवाहित पार्टनरसँग बसेको उजुरी भएमा एक वर्षको जेल सजायको व्यवस्था थियो। गत वर्षको संशोधनमा सो संघीय डिक्री कानुन २०२० को परीच्छेद १५ ले अविवाहित दम्पतीहरूबीचको सहमतिको सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गरेको थियो।

हालैमात्र जारी भएको कानूनले भने अतिरिक्त वैवाहिक सम्बन्धलाई नियमन गर्दछ। जसअनुसार, पति/पत्नी वा अभिभावक मुद्दा उठाउँन सक्षम हुनेछन्।

त्यसैगरी १८ वर्षभन्दा कम उमेरको पीडितको हकमा सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पनि अपराध मानिनेछ। सो अनुसार अपराधीलाई यौन दुर्व्यवहारको आरोप लाग्नेछ, र त्यस्ता अपराधीलाई अस्थाई जेलसजाय हुनेछ।

त्यस्तै, अपराधी हेरचाह गर्ने व्यक्तिको हैसियतमा र पीडित महिला घरेलु श्रमिकको हैसियतमा भएमा त्यस्ता अपराधीलाई अस्थाई वा आजीवन जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

वैवाहिक सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानको अभिभावकत्व

भर्खरै जारी भएको यूएईको सो दण्ड कानुनअनुसार १८ वर्ष नाघेकी महिलासँग यौनसम्बन्ध राखी बच्चा जन्माएमा त्यस्तोमा दुई वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, ती दम्पतीले विवाह गरेमा, संयुक्त रुपमा वा छुट्टै बच्चाको अभिभावकत्व स्वीकार गरेमा र उनीहरूको राष्ट्रियता भएको देशको कानून अनुसार वा यूएईको कानूनअनुसार बच्चाको आधिकारिक कागजात र राहदानी जारी गरेमा उनीहरुले मुद्दा वा अभियोगको सामना गर्नुपर्ने छैन। अतः नयाँ कानूनअनुसार त्यस्तो सम्बन्धबाट जन्मेको बच्चालाई अस्वीकार गर्नु दण्डनीय अपराध मानिनेछ।

त्यसैगरी , २ जनवरी २०२२ देखि लागू हुनेगरी विवाहित दम्पतीबाट जन्मेको बच्चाको कागजात बनाउन वा अभिभावकत्व स्वीकार गर्न असफल भएमा पनि अपराध गरेको ठहर्नेछ। यसअघिको कानूनले भने वैवाहिक सम्बन्ध बाहिरको सहमतिमा हुने सम्बन्धलाई अपराधीकरण गर्दै त्यस्ता अभिभावकका बच्चाबच्चीलाई पालनपोषण गर्ने सम्बन्धी कुनै प्रावधान उल्लेख गरेको थिएन।

श्रोत : खालीज टाइम्स