विदेश जाने नेपाली श्रमिकलाई सर्वसुलभ खोप उपलब्ध गराउन मानव अधिकार आयोगको आग्रह

विदेश जाने नेपाली श्रमिकलाई सर्वसुलभ खोप उपलब्ध गराउन मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई मान्यता प्राप्त खोप सर्वसुलभ उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ। खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिकको बाक्लो उपस्थिति छ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण खाडी मुलुकले जोखिम न्युनिकरणका लागि विशेष खोप तोकेको छ। जुन खोप नेपालमा उपलब्ध नहुँदा नेपाली श्रमिकहरू रोजगारीका लागि गन्तब्य मुलुक जानबाट बञ्चित भएका छन्। यसले श्रमिकको रोजगारी मात्र होइन, भविस्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।

आयोगले यस सम्बन्धमा सरकारलाई अविलम्ब मान्यताप्राप्त खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।

आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको अवस्थामा पनि कतार, साउदी अरब लगायतका नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि खोप नलगाई प्रवेश गरेका नेपाली श्रमिकहरुलाई तोकिएको समय अनिवार्य क्वारेण्टिन बस्नुपर्ने, पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने तथा रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि क्वारेन्टाइनमा रहनैपर्ने व्यवस्था भएका स्वास्थ्य निर्देशिका लागू गरिएको पाइएको छ।’

यसै सन्दर्भमा आयोगले श्रम गन्तव्य मुलुकमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका सम्बन्धमा उल्लेखित व्यवस्थाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई आर्थिक व्ययभार बढ्ने देखिएको बताएको छ। ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरुलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप तत्काल व्यवस्थापन गर्न कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलगायत अन्य सम्बन्धित निकायहरुलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पत्राचार गरेको छ’, प्रवक्ता पोखरेलद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ महामारीमा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा गत वर्षदेखि नै अध्ययन तथा अनुगमन गर्दै आइरहेको थियो।

आयोगले गरेको अध्ययन तथा अनुगमनबाट गन्तव्य देशमा एकतर्फी रुपमा करार भङ्ग गर्ने, बेतलवी बिदामा बस्न बाध्य पार्ने, कामबाट निष्कासन गर्ने, पूरा तलव÷सुविधा भुक्तानी नदिने, जबरजस्ती श्रममा लगाउने, मापदण्डभन्दा बढी समय वा जोखिमयुक्त काममा लगाउने लगायतका तथ्यहरु प्राप्त भएका थिए ।

उक्त तथ्यको आधारमा आयोगले आप्रवासी श्रमिकलाई उद्धार, स्वदेश फिर्ती तथा पुनर्एकीकरण गराई उनीहरुको मानव अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *