कुवेत सिटी।कुवेतमा सरसफाई कम्पनीले करार सम्झौंतामा उल्लेखत श्रमिकको हकसम्बन्धी बुँदा कार्यान्वयन नगरेपछि सरकारले दबाब दिएको छ।

सरसफाई श्रमिकले कुवेतमा आफ्नो अधिकारलाई कुण्ठित पारेको भन्दै हालै हड्ताल गरेका थिए। श्रमिकको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा कुवेतको नगरपरिषद् समितिले कम्पनीहरूलाई पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको छ।

हालै आयोजित कार्यशाला गोष्ठीमा समितिका प्रमुख इन्ज अब्दुलसलाम् अल–रान्डिले श्रमिकको हड्तालले देशको छवीमा नकारात्मक असर पर्नेभन्दै कुवेतलाई सभ्य देशको रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

करार सम्झौता गरेर काम गरेका श्रमिकलाई सफाई कम्पनीले आवास क्षेत्र विनियोजन गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ गरेका थिए। जसको कारण श्रमिकले हड्ताल गरेका थिए।

गोष्ठीमा ठोस योजनालाई लिएर छलफल भएको थियो। समस्या समाधान र आपतकालीन योजनाको बारेमा गोष्ठीमा छलफल गरिएको बुझिएको छ। पुनः हड्ताल भएमा यसको समाधान कसरी खोज्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

समितिले समस्या समाधानका लागि सरकारी एजेन्सी, ठेकेदार प्राधिकरण र पिएएमबीच सम्पर्क अधिकारी राख्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

यसैबीच प्राधिकरणका अधिकारीले कोभिड–१९ महामारीका बीच पनि आफ्ना कार्यालय खुल्ला रहेको जानकारी गराउँदै अन्य कारणले श्रमिकलाई स्थानान्तरण गर्न कठिनाई भएमा कम्पनीलाई सहयोग पुर्याउन आफू तयार रहेको बताएका थिए।