बीबीसी । ब्रिटिश सरकारले कोभिड–१९ सँग जुध्न लागू गरेका प्रतिबन्धहरू केही खुकुलो तुल्याउँदै गर्दा मङ्गलवार सेन्ट्रल लन्डनमा सयौँ भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू जम्मा भएर ‘न्यायको माग’ गरे।

उनीहरूले ‘हामीलाई न्याय चाहियो, हामीसँग समान व्यवहार गरियोस्’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डहरु बोकेका थिए।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूसँग ब्रिटेनस्थित शीख समुदाय, केही भूतपूर्व ब्रिटिश सैनिकहरू र अन्य सङ्घसंस्थाहरुले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।

त्यस्तै गोर्खा सैनिकहरूलाई समर्थन जनाउँदै प्रदर्शनमा सहभागी नेपाली मूलका केही युवायुवतीहरूले नेपाललाई कोभिड विरुद्ध खोप दिन ब्रिटिश सरकारसँग माग गरेका थिए।

भूतपूर्व गोर्खा

प्रदर्शनकारीहरूमध्ये एक ७५ वर्षीय भूतपूर्व गोर्खा कुलप्रसाद थापा पनि थिए।

पश्चिम नेपालको तनहुँमा जन्मिएर गैँडाकोट, नवलपुरमा बसोबास गर्ने थापा सन् २०११ मा बेलायत आएका हुन्।

उनी आफ्नी श्रीमती, कान्छी छोरी र ज्वाइँसँगै लन्डनको प्लमस्टीडमा बसोबास गर्दै आएका छन्।

ब्रिटिश सेवामा १० वर्ष सेवा गरेपछि बिना कुनै पेन्सन ‘रिडन्डेन्स’मा ब्रिटिशहरूले खाली खुट्टा आफूलाई नेपाल फर्काएको उनले बताए।

‘त्यसपछि परिवार पाल्न, छोरा छोरी हुर्काउन मैले निकै दुख गरेँ,’ उनी सम्झन्छन्।

‘न्याय नपाउँदासम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहने छ,’ उनले भने।

भोक हडताल

मङ्गलवार विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेको ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समिति यूके–नेपालले आफ्ना मागहरूसहित ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई एक पत्र पनि पठाएको छ।

सङ्घर्ष समितिका मुख्य संयोजक कृष्णबहादुर राईले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा नेपाल तथा ब्रिटिश सरकारलाई तत्काल वार्ताको पहल गर्न साथै वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्ने स्थल समेत खुलाउन माग गरिएको छ।

आउँदो दुई हप्ता (३० जुन) भित्र आफ्ना मागहरूको सुनुवाइ नभए १ जुलाइ २०२१ देखि रिले भोक हडताल गर्ने पत्रमा उल्लेख छ।

‘हामीले पेन्सन लगायतका विषयमा हामीहरू माथि गरिएको भेदभाव विरुद्ध दशकौँदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छौँ, तर ब्रिटिश सरकारले अझै सुनुवाइ गरेको छैन्’ गोर्खा सत्याग्रहका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईले भने।

‘हामी मर्न तयार छौँ, तर न्याय र समानताका लागि हाम्रो आन्दोलन छाड्ने छैनौँ।’

उनले नेपाल सरकार, ब्रिटिश सरकार तथा प्रमुख गोर्खा सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक समितिले मार्च २०१८ मा बुझाएको प्रतिवेदन लागू गर्न पनि माग गरे ।

के हुन् भूपू गोर्खाहरूका गुनासा ?

ब्रिटिश सेनामा गोर्खा भर्तीको इतिहास दुई सय वर्षभन्दा पनि पुरानो छ।

पहिलो तथा दोश्रो विश्व युद्धलगायत संसारका कैयौँ ठाउँमा भएका लडाइँमा गोर्खा सैनिकहरूले भाग लिएका थिए भने हजारौँले ज्यान गुमाएका थिए ।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका गुनासाहरूबारे अध्ययन गर्न गठित संयुक्त प्राविधिक समितिले अध्ययन गरी मार्च २०१८ मा सिफारिस गरेका मुख्य बुँदाहरू :

निवृत्तिभरण

२२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका बेलायती गोर्खाहरूले अन्य बेलायती सिपाहीसरह दर्जाअनुसारको पूर्ण निवृत्तिभरण पाउनुपर्ने।

२१ वर्षको उमेरमा सेवा सुरु गरी १६ वर्ष नोकरी अवधि पूरा गरेका गोर्खा अधिकृतले अन्य बेलायती अधिकृतसरह दर्जाअनुसारको पूर्ण निवृत्तिभरण पाउनुपर्ने।

१५ वर्ष नोकरी अवधि पूरा गरेका गोर्खा सिपाहीले २२ वर्ष सेवा गरेका अन्य बेलायती सिपाहीले पाएअनुसार दर्जाअनुसारको निवृत्तिभरण समानुपातिक दरमा पाउनुपर्ने।

निम्न निवृत्तिभरणहरू तत्काल लागु हुने गरी बेलायतीसरह बनाउनुपर्ने : कामको सिलसिलामा वा लडाइँमा मृत्यु भएकाको लागि, र लिबरल, अशक्तता (डिसएबिलिटी), विधवा र पण्डितको निवृत्तिभरण।

सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरूलाई एक पटकका लागि एकमुष्ट रकम दिइनुपर्ने।

सन् १९७५ पछि कम्तीमा दुई वर्ष नोकरी गरी सेवा निवृत्त भएका तर कुनै निवृत्तिभरण नपाएकाहरूलाई सञ्चित निवृत्तिभरण (प्रिजर्भड पेन्सन) दिइनुपर्ने।

गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहँदा नेशनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय बिमा) तिरेका, साथै समान तलब भत्ता पनि नपाएका हुँदा उनीहरूले राज्य प्रदत्त निवृत्तिभरण (स्टेट पेन्सन) पाउनुपर्ने।

क्षतिपूर्ति

गोर्खाहरूलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुँदा दर्जा र सेवाको अवधिअनुसार अन्यायको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने

नियमित सेवापश्चात् निवृत्त वा बर्खास्त भएका तर हाल मृत्यु भइसकेका बेलायती गोर्खाका छोराछोरीहरूले सद्भावना भुक्तानी (गुडवील पेमेन्ट) पाउनुपर्ने

अन्य सुविधा

भारतीय गोर्खाहरूले नेपालमा पाएसरह हुने गरी बेलायती गोर्खाहरूका लागि नेपालमा औषधी उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने

बेलायती गोर्खाका ३० वर्ष भन्दामाथि उमेरका सबै छोराछोरीलाई पनि बेलायती आवासीय अधिकार दिइनुपर्ने

भूतपूर्व बेलायती गोर्खा र तिनका परिवारलाई वार्षिक ९० दिन नेपाल जान पाउने सुविधा दिनुपर्ने

निवृत्तिभरण रकम सिधै नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क (नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क) मा जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने

नोट : यी १३ बुँदाहरू अनौपचारिक सारांश हुन्। आधिकारिक सूचीका लागि समितिको प्रतिवेदन हेर्नुहोला

१३ जना गोर्खा सैनिकहरूले ब्रिटिश सेनाले बहादुरीका लागि दिने सर्वोच्च पदक, भिक्टोरिया क्रस, पाएका छन्।

सन् १९९७ भन्दा पहिले सेवा निवृत्त भएका गोर्खा सैनिकहरूले भने आफूहरूमाथि पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव भएका गुनासो गर्दै आएका छन्।

ब्रिटिश सैनिकहरूको तुलनामा आफूहरूको पेन्सन एक तिहाइ मात्रै रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

तर, ब्रिटिश सरकारले भने गोर्खा सैनिकहरू प्रति कुनै भेदभाव नभएको दाबी गर्ने गरेको छ।

सन् १९९७ भन्दा पहिले भर्ती भएका ब्रिटिश सैनिकहरूले २२ वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पेन्सन पाउने तर, गोर्खा सैनिकहरूले १५ वर्षपछि पेन्सन पाउने र उनीहरू नेपालमै सेवा निवृत्त हुने हुनाले उनीहरूलाई दिएको पेन्सनमा भेदभाव भएको भन्न नमिल्ने ब्रिटिश अधिकारीहरूको भनाइ छ।

गोर्खा सङ्घसंस्थाहरूले आन्दोलन गरिरहेकै बेला ब्रिटिश अभिनेत्री जोआना लम्ली लगायतका चर्चित ब्रिटिश व्यक्तित्वहरूको दबाबपछि सन् २००९ मा ब्रिटिश सरकारले ब्रिटिश सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई आवासीय सुविधा दिने घोषणा गर्‍यो।

त्यस यता दशौँ हजार भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवार ब्रिटेन आएर बसोबास गरिरहेका छन्।

के पूरा होलान् त गोर्खा सैनिकहरूका माग ?

गत एप्रिल महिनामा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ यूके गोर्खा विभागको संयोजनमा पाँच प्रमुख गोर्खा सङ्गठनहरूले पठाएको एक ज्ञापन पत्रको जवाफमा ब्रिटिश सरकारले पेन्सन लगायतका मागहरूबारे पुनर्विचार हुन नसक्ने जनाएको छ।

ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालस्थित बेलायती राजदूत नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन्। नेपाल सरकारले बेलायती राजदूतसँग पनि भूतपूर्व गोर्खाका गुनासाहरूका बारेमा कुरा गर्न सक्छ।’

भूतपूर्व गोर्खा आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषकहरू चाहिँ ब्रिटिश सरकार गोर्खालीहरूका मागप्रति खासै सकारात्मक नरहेको जनाउँछन्।

ब्रिटेनस्थित अक्सफर्ड विश्वविद्यालयसँग आबद्ध एक जना अनुसन्धानकर्ता डा. कृष्ण अधिकारीले भने, ‘भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको पेन्सन सम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्न भूत प्रभावी (रेट्रोसपेक्टिभ) निर्णय लिनु पर्ने र त्यसको विश्वव्यापी प्रभाव हुन सक्ने भएकाले पनि ब्रिटिसहरू गोर्खा सैनिकहरूका मागप्रति खासै सकारात्मक देखिँदैनन्। विगतमा कानुनी बाटोबाट पनि सकारात्मक परिणाम नआएकाले अब नेपाल तथा ब्रिटेनले द्विपक्षीय वार्ताद्वारा यो समस्याको दिगो समाधान खोज्नु उपयुक्त देखिन्छ।’

आन्दोलनरत गोर्खा सत्याग्रह लगायत अन्य गोर्खा संस्थाहरूले संयुक्त प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न नेपाल तथा ब्रिटिश सरकारलाई तत्काल वार्ता सुरु गर्न आह्वान गरेका छन्। यसबारे ब्रिटिश सरकारले सकारात्मक जस्तो देखिने जवाफ दिएको भए पनि नेपाल सरकारले भने अझै कुनै जवाफ दिएको छैन।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी उपनियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता श्रीमती रोशन खनालले नेपाल सरकार वार्ताद्वारा गोर्खा समस्याको समाधान गर्न सधैँ तयार रहेको बताइन्। ‘सन् २०१९ मा लन्डन भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले गोर्खा सैनिकहरूको माग पूरा गर्न तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो। नेपाल सरकारको धारणा त्यही नै हो।’

तर देशमा जारी कोभिड सङ्कट र निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले गोर्खा मुद्दालाई त्यति ध्यान नदिएको केही गोर्खा अगुवाहरूको बुझाइ छ।

त्यसैले साढे सात दशक नाघेका कुलप्रसाद थापा जस्ता भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका माग छिट्टै पूरा होलान् भन्ने सङ्केतहरू चाहिँ अझै देखिएका छैनन्।